ਕੇਰਲਾ ਹੜ•: ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ

ਕੇਰਲਾ ਹੜ•:
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੜ•ਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਈ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਲਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, 2011  ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ  ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ  ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਝਾਅ  ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਪੋਰਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਗਾਡਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ  ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ  ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ  ਵੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਆਖਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਪਰ ਹੀ ਗਈ।
ਹਕੂਮਤ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੱਥਾਂ  ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖਾਤਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਵਾੜ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਕਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ• 1924 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਹੜ•ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 3386 ਐਮ.ਐਮ. ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਭਗ 2084 ਐਮ.ਐਮ. ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 1924 ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਹੜ•ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਨਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਅ  ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ  ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੜ•ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਸਰੇ 39 ਵਿੱਚੋਂ 35 ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖੋਲ• ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਬਕ ਟਨ ਪਾਣੀ ਇਕਦਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭਰ ਗਿਆ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਮਾਹਰ ਐਨ. ਸ਼ਸ਼ੀਧਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਡਾਮਾਲਿਆਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 169 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਇਕਦਮ ਖੋਲ• ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖ•ੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਚਾਅ  ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਟੀਕਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਮ. ਸੀ. ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੈਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਗੇਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖੋਹਲ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਖਾ ਹੜ•ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ•ਣਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਾਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਚਾਅ  ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ  ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੜ•ਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹਾਅ  ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਤਲਾਬਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਭਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ  ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ  ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਹਾਅ  ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਚੇਨੱਈ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀਆਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਬਿਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ, ਅਣਲੋੜੀਂਦੇ ਡੈਮਾਂ-ਬੰਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਆਈ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਹੜ•ਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਹੀ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਗਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਵੀ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਅੰਨ•ੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ  ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।