ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:
ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਥੋੜ•ੀ ਬਹੁਤ ਮੱਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਣਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 29 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਖੜ•ਾ ਸੀ। 2 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ, ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 3 ਮਾਰਚ 2001ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਰਗਣੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝਗੜੇ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਸਤਾ-ਬੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ•ਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ 'ਚ ਘੜੀਸ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। 21 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਤੇ 21 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਗਵਰਨਰ ਭਵਨ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ (ਪਾਰਡਨ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਫਦ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ  ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿ•ਆ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖਾਸੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਘੇਸਲ ਭੰਨਣ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹਨ।