‘‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ

 

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਾਬਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

‘‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਭਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੇਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੁਤਰਾਈ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਤ –ਸੰਪਾਦਕ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ, ਭਾਵ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ।

     ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖਾਸੇ ਨਾਲ ਬਾਵਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ. ਏ.ਪੀ. ਏ. , ਐਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਵਰਗੇ ਲੋਕ - ਦੋਖੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ-ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਰਬਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੜੇ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਜੀ. ਵੋਮਤਕੇਰੇ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ’ਚ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੇਂਦ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ।

   ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਬ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਕਾਬ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੇ. ਟੀ. ਸੰਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਕਲੀ ਹਾਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਓਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨਿੱਕਲੇ ਸਨ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ  ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਸੀ।

       ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ - ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦ - ਖੁਹੰਦ  ਦੀ ਅਹਿਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 1870 ਈ. ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ‘ਬੇਲਾਗਤਾ’ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ, ਅਲੀ ਭਰਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸੇ ਬਦਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। 1948 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚੋਂ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉੁਕਿ ਇਸਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 119 ਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1950 ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਥਾਪਰ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 29 ਮਈ 1951 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1962 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ - ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।

     1962 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ  ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ  ਵੱਟ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਥਲਗੜੀ ਘੋਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੋਲ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਅਕਤ  ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਾਕਲਮ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 6800 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੱਲੇ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟੂਲ - ਕਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਘੜਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਵੈਸੇ ਇਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

      ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ  ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ  ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਜ਼  ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਤੇ ਐਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਵਰਗੇ ਲੋਕ - ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਗੈਰ - ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਹਰਬੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਬਰ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ - ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੋਕ - ਦੋਖੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।               

                                                             ---0---