ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ—ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਦਖਲੀ

 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ—ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਦਖਲੀ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ।ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ  ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਇਹਨਾਂ ਲੁਭਾਊ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਮਾਲਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਰਾਖਵੀਂ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਮਕਸਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ,ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਖੋਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਗਾਥਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

         ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਖੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੈਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ  ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਟੇਟ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਤਾਣਾਪੇਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਵਸਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ 1947 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਨੂੰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੁੰਜਾ ਰਹੇ ਸਨ,ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।22.75 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,30,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੋਟੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੋਗਰਾ ਰਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਬੇਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅਬਾਦ ਪਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

            ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ  ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨੇ ਵਾਪਸ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਚਰਾਂਦਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ।ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ,ਪੌਣੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬਤੀਤ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।2001 ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ,ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਅਬਾਦ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ,ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ  ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਟ ਗਏ। ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ,ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 46487.6 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ,13814.4 ਏਕੜ ਚਰਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 164.2 ਏਕੜ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਈ ਹੈ।

       ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਆਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ  ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਲਾਬ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਅਤ ਗੈਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’

        ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿਯਮ 1960 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਨਵਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟਾ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਵਾਦੀ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਟਲ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਟੇ ਉੱਪਰ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ, ਜੋ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਪਟਾ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ 58 ਹੋਟਲ ਪਟੇ ਉੱਪਰ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਟਲ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂਂ ਖੁੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੀ ਝੰਬੀ ਹੋਈ, ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਭੋਗਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਸੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਰੀਆ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਥਾਂਵਾਂ  ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖਾਤਰ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ‘ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ’ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੱਖਣ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਇਹ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ,ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ।ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਭੱਗ 178005 ਏਕੜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਭੱਗ 25159 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ‘‘ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ’’ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁੱਜਰ ਬਕਰਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਢਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਬਕਰਵਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਕਬੀਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਸਾਲਾ ਫਯਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਿਊਜ਼-ਕਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ,ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ।’’ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਰਾਠੇੜ ਨੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’

         ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੁਰੀ ਹੈ,ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇਲੋਕ  ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਅੰਦਰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਂਹਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਲੰਘੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ+ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ, ਦਾਖਲਾ ਵਰਜਿਤ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਸੋ ਹੁਣ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਮਲ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋ ਲਿਆਕੇ ਵਸੋਂ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ  ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਾਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਲੰਘੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਹਠ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

--0--

2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ,ਬਾਇਓਕਾਮ ਦੇ ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਅ, ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਬੀ.ਕੇ.ਗੋਇਨਕਾ, ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਵਰਕਸ ਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੀਰਾਨੰਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਣ ਹੀਰਾਨੰਦੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ’ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 39 ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹੀਰਾਨੰਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੁਬਈ ਐਸਕੋ 2022 ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਾਰ, ਲੂਲੂ, ਅਲਮਾਇਆ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਸ਼ਕੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।