ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਰਥ

 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਰਥ

     ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ  ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ , ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ  ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਲੱਗੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ  ਕਾਰਨ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚੇ ਲਗਾਨ, ਪੂੰਜੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਿੱਤੇ ’ਚੋਂ  ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਛਿੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਲੁੱਟ  ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ  ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ  ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਲੋੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤੇ  ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਟੁਟਵੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਗਾਂਹ  ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ  ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ  ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ  ਸਾਰਥਿਕ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ  ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ  ਹਨ। ਅਜਿਹਾ  ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ ਸਗੋਂ  ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ  ਖੇਤਰ  ਦਾ ਵਿਕਾਸ  ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ  ਕਿਆਸਣਾ ਬੇ-ਅਰਥ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ  ਨੀਤੀ  ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ  ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਨਾਜ ’ਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ  ਦਾ ਵਿਕਾਸ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਧਾਰਾ, ਮਿੱਟੀ  ਤੇ ਪਾਣੀ  ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੁੱਖਿਆ , ਰਸਾਇਣਾਂ ਮੁਕਤ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ  ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ , ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ  ਖੇਤਰ  ਨੂੰ  ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਰਹੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ  ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ  ’ਚ ਕੰਮ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਕਾਮਿਆਂ ( ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ) ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਿੱਤ ਵਾਤਾਵਰਣ  ਦੀ ਤਬਾਹੀ  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਕੁਦਰਤੀ  ਖਾਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ  ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ  ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪੁੱਗਤ, ਇਸ ਖੇਤਰ  ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ  ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਹੋਰ  ਵੀ ਬੇ-ਵੁੱਕਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ  ਕਿਰਤੀਆਂ  ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ  ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ਦੀ ਮਾਲਕੀ , ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਤੇ ਗਰਾਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ  ਕਰਜ਼ੇ , ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ  ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ  ਖੇਤੀ  ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਭ ਖੇਤੀ  ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ  ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ  ਕੋਲ ਖੇਤੀ  ਆਮਦਨ  ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣਾ  ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ  ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ’ਚ ਇਸਦਾ  ਨਿਵੇਸ਼  ਨਹੀਂ  ਕਰਦੇ।ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ  ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਘੜੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਖੇਤੀ  ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ  ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਕਾਮਿਆਂ  ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ  ਗੁਜਾਰਨ ਜੋਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ  ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

   ( ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚੋਂ)

---0—