ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ

ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ

ਸਾਥੀ ਸਟਾਲਿਨ

ਸਾਥੀ ਸਟਾਲਿਨ

18 ਦਸੰਬਰ 1879 - 5 ਮਾਰਚ 1953

ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ : ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ

ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ :

ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ

ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾਕੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿਫਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਰੀ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਸਬੇ ਕੋਲ ਦਿਦਲੀਓ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬਿਸਾਰਿਓਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਚਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਗਸ਼ਵਿਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਸਾਰਿਓਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਸਾਰਿਓਨ ਨੇ ਗੰਬਰਿਓਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਰਧ-ਗੁਲਾਮ ਗੁਰਜੀ ਗੇਲਾਦੂਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਏਕਾਤੇਰਨਾ (ਕੇਥਰਿਨ) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੇਹਰੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਬਿਸਾਰਿਓਨ ਨੂੰ ਦਿਦਲਿਓ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅੱਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਸਾਰਿਓਨ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿਫਲਿਸ ਦੀ ਅਦਿਲ-ਖਾਨੋਫ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਏਨੀ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਚਮਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਏਕਾਤੇਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਸਾਰਿਓਨ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਬਿਸਾਰਿਓਨ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਫਲਿਸ ਦੀ ਬੂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੋਰੀ ਕਸਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਤਰੀ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਦ. ਗਾਗੋਕੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ''ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵੀ ਸੀ। ਵਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਸ਼ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਰੋਖਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਛਣ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।  ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਲ ਫਰਨੀਚਰ ਇਹ ਸੀ: ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਜ਼, ਇੱਕ ਸਟੂਲ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੋਫਾ, ਜੋ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।'' ਬਿਸਾਰਿਓਨ ਜੁਗਸ਼ਵਿਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸਨ- ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸੜਿਆ ਜਿਹਾ ਮੂਹੜਾ, ਹਥੌੜਾ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਸਿਓਣ ਦੀ ਸੂਈ, ਜੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 18 ਦਸੰਬਰ 1879 ਨੂੰ ਬਿਸਾਰਿਓਨ ਅਤੇ ਏਕਾਤੇਰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਏਕਾਤੇਰਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।...ਪਿਤਾ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। 
(ਰਾਹੁਲ ਸੰਕਰਤਾਇਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜੀਵਨ-ਗਾਥਾ 'ਚੋਂ) 
ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 20 ਦਸੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਸਤੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: ''ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮ-ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। ਕਾਰਨ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਿਰਫ ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''

ਤਤਕਰਾ

ਤਤਕਰਾ

—ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 4
—ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀਰਾਂਗਣ-ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ 8
—ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਕਾਸ 10
—ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 14
—ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਤ! 20
—ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗਿਆ 21
—ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ! 22
—ਖੰਡ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ  24
—''ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ'' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ  25
—ਤੇਲ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 26
—ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ! ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 27
—ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ  28
—ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ 29
—ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 31
—ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ  32
—ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ  33
—ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸਮਾਪਤ 35
—ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ 'ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ'                       36
—ਟੈਕਸ ਬਚਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਛ-ਹਿਲਾਈ  40
—ਬਹੁਮੁਲੇ ਸਬਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ : ਸ੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਦਾ ਗਿਰੀਜਨ ਘੋਲ  41
—ਕਾਮਰੇਡ ਸਟਾਲਿਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 47
—ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ: ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 52
—ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਪੇਚਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਰ  55
—ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਗਤ  57
—ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਵਟ  60
—ਖਬਰਨਾਮਾ 62
—ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਲਕਾਰ 66
—ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ 
   ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਝਲਕ 70
—ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 74
—ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ : ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ 78
—ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਬਿਆਨ 82
—ਫ਼ਰਹਾਦ (ਕਵਿਤਾ-ਅਜਾਇਬ ਚਿਤਰਕਾਰ) 82ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 4
—ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀਰਾਂਗਣ-ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ 8
—ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਕਾਸ 10
—ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 14
—ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਤ! 20
—ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗਿਆ 21
—ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ! 22
—ਖੰਡ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ  24
—''ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ'' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ  25
—ਤੇਲ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 26
—ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ! ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 27
—ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ  28
—ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ 29
—ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 31
—ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ  32
—ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ  33
—ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸਮਾਪਤ 35
—ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ 'ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ'                       36
—ਟੈਕਸ ਬਚਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਛ-ਹਿਲਾਈ  40
—ਬਹੁਮੁਲੇ ਸਬਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ : ਸ੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਦਾ ਗਿਰੀਜਨ ਘੋਲ  41
—ਕਾਮਰੇਡ ਸਟਾਲਿਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 47
—ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ: ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 52
—ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਪੇਚਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਰ  55
—ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਗਤ  57
—ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਵਟ  60
—ਖਬਰਨਾਮਾ 62
—ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਲਕਾਰ 66
—ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ 
   ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਝਲਕ 70
—ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 74
—ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ : ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ 78
—ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਬਿਆਨ 82
—ਫ਼ਰਹਾਦ (ਕਵਿਤਾ-ਅਜਾਇਬ ਚਿਤਰਕਾਰ) 82

ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ

ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ (ਰਾਜਿਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ) ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਜਾਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਨੀਂਹ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਜਨੀ ਐਕਸ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ''ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਊ-ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਊ-ਨੈਸ਼ਨਲ'' 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। —ਸੰਪਾਦਕ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਵਾਰਸ ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰੀਬੀ ਆਪਸੀ ਤੰਦਾਂ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ  ਤਿੱਖੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 1907 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਲਾਈ ਸੀ। 1907 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਲਾਵਤਨ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਕ ਪਰਚਾ 'ਸਰਕੂਲਰ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਪਰਚਾ 'ਫਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਕ' ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਿੰਗਟਨ 'ਚ ਵਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰੱਪ ਨੇ, 1913 ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 1913 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। (ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ''ਅੱਤਵਾਦੀ'' ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ 1913 ਤੱਕ ਸਨਫਰਾਂਸਿਕਕੋ 'ਚ ਵਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ( ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਬਣੇ ) ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰ ਪਰਚਾ 'ਗਦਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਝਲ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਰਤਾਏ ਸਨ।
''ਗਦਰ'' ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ, ''ਇਨਕਲਾਬ''। ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਐਨ ਹੇਠਾਂ ''ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦੁਸਮਣ'' ਸ਼ਬਦ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰ ਅੰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ''ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ'' ਛਪਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਧਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ, ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੂ ਲਗਾਨ, ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਲੇਗ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਖੂਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਰਮ੍ਹਾ, ਮਿਸਰ, ਪਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ-ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ''ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥ-ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ'' ਵੱਲੋਂ ਧੁੰਦਲੀ, ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਅਰਜੋਈਆਂ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ''ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਚੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਨਿਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ''ਗਦਰ'' ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਸੂਚੀ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਅਤੇ ਚੌਧਵੇਂ ਨੁੱਕਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ''(13) ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 31 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 79614 ਅੰਗਰੇਜ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 38948 ਹੈ। (14) 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਨੂੰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।''   
ਗਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਇਹਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ''ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗਦਰ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਦਰ। ਗਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ।''
ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸੀ। ਗਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚਪਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਰਚ 1914 ਦੀਆਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਨੇਡਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਿਆ ਜਹਾਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਹਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਮੋੜੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਹਾਜ ਰੁਕਿਆ, ਉਥੇ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਰੋਹ ਜਗਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। 376 ਮੁਸਾਫਰਾਂ 'ਚੋਂ 18 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 202 ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਮੁਸਾਫਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। 
ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਾਜਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 355000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਪਾਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚੋ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1913 ਤੋਂ 1918 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 55 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਖਪਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਟਸਨ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੱਖ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫੌਜੀ ਕਮਜੋਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਿੱਟੇ (ਬਰਤਾਨਵੀ-ਅਨੁ.) ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 15000 ਹਜਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਿਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉੜੀਸਾ  'ਚ ਖੋਂਦ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ''ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।'' ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਓਰਗਾਓਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 
ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। .. ..ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਕਾ ਹੀ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ 80 ਲੱਖ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਝੁੱਲੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਇਹ ਜੰਗ । 1914 ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਠਿੱਲ੍ਹ ਪਈ। 
ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ.4 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ''(À) ..ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਡੋਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਅ) ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਨੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।''
ਮਤਾ ਨੰ.5 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,'' ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਇਸਰਾਏ ਐਚ. ਈ. ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਵਜੋਂ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨ ਖਾਤਰ ਤਿਆਰ ਹਨ।'' ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਏ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣੀਆਂ 1918 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਸਫਲ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਿਊਮ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 1914 ਦੀ ਗਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪੈਂਟਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1915 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੰਬਈ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਰਡ ਵਲਿੰਗਟਨ, 1916 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਯੂ. ਪੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜੇਮਜ਼ ਮੇਸਟਨ.. ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ….. ਗਦਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਗਾਰੇ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਸਨਿਆਲ ਨੂੰ ਬਗਵਤ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਦਰੇਗ ਹੋ ਕੇ ਜਬਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। 1916 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ 8000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ 2500 'ਤੇ ਜੂਹ-ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 400 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਫੌਜੀ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
15 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਪੁਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਵੀਂ ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਜਮਾਂਦਾਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਖਾਂ, ਜਮਾਂਦਾਰ ਅਬਦਲ ਗਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾਊਦ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੇ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਅਤੇ 41 ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਨਾਰਸ  ਦਾਮਾਪੋਰ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਬਦਲੇ ਸਚਿਨ ਸਨਿਆਲ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਨੀ ਥਾਈਂ ਵੀ ਖਿੱਲਰਵੀਆਂ  ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 
ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਬਾਗੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁਪ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜਰੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ''। ਗੁਰੱਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 19 ਸਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ।''
ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਦਰੀ ਉਸਦੇ ਧਨ ਸਮੇਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਹੁਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 
ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸੀ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 1915 'ਚ ਬਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਅ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 46 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। (64 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।)
ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਥ ਕੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ। ਦੂਜੇ, ਇਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜਾਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਦਰੀਆਂ 'ਚੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ।
-੦-

ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀਰਾਂਗਣ-ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ

ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀਰਾਂਗਣ-ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ

ਫਰੰਗੀਆਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ) ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀ ਹਿੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਚੇ ਗਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰੱਖ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਆਦਿ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਟੁੰਡੀਲਾਟ, ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਠਾਠਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣੇ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਈ, ਗੁਪਤ ਅੱਡੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਵਾਉਣੇ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਜਖਮੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗਦਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵਰੰਟਡ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਜਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਸ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਨਾਮ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ 'ਚ 1890 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਜੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ (ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮਨੀਲਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੋ-ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਯਰਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੁਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨਾਲ ''ਤੋਸ਼ਾਂ ਮਾਰੂ'' ਜਹਾਜ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਬਾਕੀ ਗਦਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਪੀਨਾਂਗ ਤੇ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਗਾ-ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਜ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਾਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1914 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰੰਚ ਗਿਆ। 
ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ  ਅਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਬਜੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੌਲੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਲਾਹੌਰ ਚਲੀ ਗਈ। 
ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ  ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ  ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਵਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। 
ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹੇ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਤੇ ਪੁਲਸ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੁੰਘਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ-ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਕਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਸੰਗਵਾਲ 'ਚ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਲੰਮਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾ ਕੇ, ਲੰਮਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਟਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ।
ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਲਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਗੀ ਲਾਲ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਗੱਡੀਆਂ, ਲਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। 
ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ (ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ) ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ।
ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਪਰ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਬਾਬ ਕੌਰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਗਦਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ। 
ਸ਼ਹੀਦਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਈ। -0-

ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਕਾਸ (ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰ)

ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਕਾਸ

(ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰ)

(ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਦਾ ਭਾਗ ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ)
ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ, ਦਲੇਰ, ਆਤਮ-ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ  ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧਾਰਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰੰਬਧਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਲੱਗਭੱਗ 1913 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ- ਤਾਰਕਾਨਾਥ ਦਾਸ, ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਘੋਸ਼, ਚੰਦਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਾਰ, ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ, ਸਾਰੰਗਧਰ ਦਾਸ, ਸੁਧੀਂਦਰ ਨਾਥ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗੁਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। 
ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਨੇ ਫਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਮਿਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ- ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨਾਥ ਬੋਸ, ਸਾਰੰਗਧਰ ਦਾਸ, ਜੀ.ਡੀ.ਕੁਮਾਰ, ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ। 
ਰਾਮ ਨਾਥ ਪੁਰੀ ਨੇ 1908 ਵਿਚ ਔਕਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਫ ਫਰੀਡਮ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਦੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਕ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਇਰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨੇ ਵੈਨਕੋਵਰ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 
ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ 1911 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚ ''ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ'' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। 1913 ਵਿਚ ਏਸਟੋਰੀਆ ਦੀ ''ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ'' ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬ ਬਖਸ਼, ਨਵਾਬ ਖਾਨ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੇਂਟ ਜਾਹਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। 1913 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ' ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। 
ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। 
²ਮਾਰਚ 1913 ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਗਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ 'ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਲਾਂਘ
1913 ਵਿਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿੰਘ (ਪੁਲਾਂਘ-ਕਦਮ) ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਅਖਬਾਰ ਗ਼ਦਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਗਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ (ਮਾਮਲਾ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ 'ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਐਨਾ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ।
ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ-ਨਿਰੱਖਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਛੂਤ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਗਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ।''
14 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ- ਅਨੁ.) ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ (ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ- ਅਨੁ.) ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' 1913 ਵਿਚ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ। 
ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੇਵਕ (ਨੌਕਰ) ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ (ਬਰਾਬਰੀ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਲੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੋਣ। ਅਮੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਹੈ।'' 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ, ਅਛੂਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। 
²ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਮਾਰੂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੀਵਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੋ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਚਾਰ  ਬੇਵਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰੂ ਜ਼ਹਿਰ (ਧਰਮ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। 
ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ''ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ''। ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਮਲਾਇਆ, ਸ਼ੰਘਾਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਫਿਲਪਾਈਨ, ਜਪਾਨ, ਮਨੀਲਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਜ਼ੀ, ਬਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ (ਆਈ.ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.) ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ (ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ) ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰ ਸਨ।''
ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਗੁੰਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਭਾਈਓ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਾ ਲੜੋ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ ਕਰ ਸਕੇ।''
ਵੈਨਕੋਵਰ ਵਿਚ 1911 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ''ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।'' 
ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ''ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।''
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ²
ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਮ-ਦਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੱਚਣਾ (ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣਾ) ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। 
ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ-ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ ਲੋਕੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 
ਦੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਥੇ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। 
ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ''ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਵਸਰ ਹੈ।'' ਅਤੇ ਕਿ ''ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੈਸਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਕੈਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕੈਸਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਟੀਚੇ ਸਨ- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਸਤੀਆਂ ਖੋਹਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਖਸਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਮ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ- ਇਹ ਗੱਲ ਰੂਸ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ (ਨਵੇਂ ਕਲੰਡਰ ਵਿਚ 1917 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ। 
.....................................................

'ਸਲਾਮ' ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਕ

ਸਲਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ 'ਸਲਾਮ' ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਨਾਟਕ, 'ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
J ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ
J ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ
J ''ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ''
J ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ
J ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸਵ
J ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ
J ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਟ-ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਮੁਹਿੰਮ 
J ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਅਜਬ-ਨਜ਼ਾਰਾ
J ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੂੰਜ
J ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟ-ਉਤਸਵ ਤੋਂ 
  ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਤੱਕ
J ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ: ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ 
J ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਮ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ('ਧਮਕ ਨਗਾਰੇ ਦੀ' 'ਚੋਂ)
J ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ— ਸਮਕਾਲੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ
J ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ
J ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਮਾਤ ਬਦਲੀ
J ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦੈ!
J -ਅਸੀਂ ਗੋਰਕੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ, -ਚੈਲਿੰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, -ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ -ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, -ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 
J ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ
J ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਰੰਗ-ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਦ
J ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਬਿਆਨ

ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਨੇਰੀ

ਨਿੱਤਰਵੀਂ ਨਜ਼ਰ:

ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਨੇਰੀ

ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਜ਼ਾਮ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਜ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ
ਜੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਾਗਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਲਈ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਛਟਪਟਾਉਂਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੰਜੇ ਕਿਸੇ 'ਕੱਲੇ-'ਕਹਿਰੇ ਮਰਦ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਨ। ਲਹੂ 'ਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਜਾਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ''ਗਿਆਨ-ਵਿਹੂਣੀ'', ''ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਰੱਈਅਤ'' 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਨ। 
ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ''ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣ'' ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਿਨਾਉਣਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। ਕਤਲਾਂ, ਅਗਵਾਜ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਨੀਮ-ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਝਪਟਿਆ ਅਤੇ 'ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਲੱਠਮਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਅਗਵਾਜ਼ਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਇਹ ਟੋਲਾ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੋਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਿਆਸਰੇਪਣ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਝੰਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 22 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ,  ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲ਼ ਰਹੀ ਉਸ ਲੱਠਮਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ''ਨਿਸ਼ਾਨ'' ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਹਰਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ' ਅਤੇ 'ਘਾਲੀਆਂ' ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਘਾਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਵਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਆਤੰਕ-ਲੀਲਾ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਐਲਾਨਿਆਂ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ 'ਪਤਨੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ 'ਪ੍ਰੇਮੀ' ਨਾਲ 'ਰੰਗੀਂ-ਵਸਦੀ' ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਕਲਮੀ ਚਿਤਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ 'ਸੁਣਵਾਈ' ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ-ਨਿਕੇਤਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ 'ਪ੍ਰਸਾਰਣ' ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੋਲਾ ਕਤਲਾਂ, ਅਗਵਾਜ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿੱਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਖੁਦ ਓਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਹਮ-ਖਾਹ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਰੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਆਰ-ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਵੇਂ ਹੰਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਲੱਠ-ਮਾਰ ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਢੋਈ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਟੀਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ, ਡਕੈਤਾਂ, ਲੱਠ-ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੂਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ 'ਮਿੱਠੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ' ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਸਮੇਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। 
(2)
ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਇਆਂ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫ਼ੂਰ ਵਾਂਗ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ''ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ।'' ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਸੱਚਾ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 733 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਧੜਾਧੜ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਧਾਰਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਰੀਵੀਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਹਰਿਆਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ  ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 35000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਉਸਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਓ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੇਵਸ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। 
ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ''ਇਹ ਸਭ ਥਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ'' ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧੌਂਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਹੱਲ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ-ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦੇਣ, ਪਿੰਡ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ, ਜਲਾਲਤ ਭਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ-ਨੂੰਹਾਂ ਵਜੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦਣਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਮਾਤੀ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਚੌਧਰ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ-ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੁਟਾਲਾ ਨੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। 
(3)
ਉਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਚੇਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਫਰੋਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। 119 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪਦਿਆਂ ਕੁਝ ਜੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਏ ਕਿ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਯੋਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਉਂਝ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ! ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਵੀਂ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜੋਰਾਵਰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ'' ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਮਾਤੀ ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਰਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਲਸ਼ਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:
''ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ।'' ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ''ਇੱਜਤਦਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ'' ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਜ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 5484 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7112 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾਜ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10670 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15282 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੌਰਾਨ 'ਕੱਲੇ-'ਕਹਿਰੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ, ਧਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਢੋਈ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜਲੂਮ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਖੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖਾ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
(4)
ਜਾਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਢੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਤਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ 'ਪਵਿੱਤਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਾਵਣ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕਸਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੈਦਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਦਣ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਵਿੰਨ੍ਹਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਜਾਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਘੁਰਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਲੀਤ', 'ਸ਼ੱਕੀ' ਅਤੇ 'ਦੋਸ਼ੀ' ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹਾਂ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੈਦਣਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਜਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਸੜੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਵੇ। -0-

ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਤ! -ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ

ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਤ!

-ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ

ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣ (ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ'ਚ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ) ਤਾਂ (ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ) ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਛੱਲ ਦੌਰਾਨ 14-15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।....
ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵੀਡੀਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਸਹਿ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹੀਆਂ-ਵਰ੍ਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ। 
ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਕਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਰਾਫ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਸਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ 600 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਲਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਿਸਾਰ, ਭਵਾਨੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਝੱਜਰ, ਕਰਨਾਲ, ਕੈਥਲ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ, ਲਿੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2002 ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਲੀਨਾ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ। ਦੁਲੀਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2003 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਸੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜੋਦੰ 200 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕੇ ਗਏ। 2006 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। 2007 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਲਵਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 70 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। 
.......ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 733 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ... ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਲਿੰਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਚੁਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਹਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿਰਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
(ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਤਰੂਤਾਂ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਉੱਚ-ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਖੇਡ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਛਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਚੇਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਛੋਟੀ ਜੁੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਦ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਝੀ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੀ ਚੀਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ। 
ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ-ਨਾ-ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਤ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੰਭ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭੇਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਤਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੂਚਨਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਤੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਹੈ। ''ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।''
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-8 ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ''ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ'' ਦੀ ਇਹ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਜਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ 1880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਰੱਜ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂs sਘਸਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮਾ 1000-2000 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੱਜਤਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਿਰਫ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਭੇਤ ਕਹਿਕੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਣਚਾਹੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 
-0-

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ'

ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ!

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੁ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਲਾਠੀਆਂ-ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ 'ਮਹਾਂਦੋਸ਼' ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਨਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਚੂਨ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ- ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਵੰਨਗੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ 'ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼' ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੇਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੌ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ''ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ .. ..ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।''
ਖੈਰ! ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2000 ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ''ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿਗਣ ਲੱਗਾ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਵੰਨਗੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਧੀਨ ਘੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੂਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇਹ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ?'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਵਕੀਲ (ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ) ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਉਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ''ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਇਹ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ, ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।