ਤੇਲ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਰੱਜ ਕੇ ਚੂਸੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟੋ, ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ

ਤੇਲ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ)- ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਕੇ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਉਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ। 
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਲਸੰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਸਕੇ। ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਖੁਦਾਈ ਖਾਤਰ ਲਾਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਰੰਗਰਾਜਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ. ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ``“he cabinet has to approve the recommendations of the panel” 
ਐਸ. ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਨ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ''ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ'' (9nvestor friendly) ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ-ਟੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਬਿਲੀਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।''
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਪੀ. ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਨਜੁਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵੱਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਂਗਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਿਲੀ। 
ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਚੂਮਰ ਦੀ, ਨਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਸਦਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਦੀ। 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ''ਆਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਚੂਸੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟੋ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋ, ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ!'' -੦-