ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ

 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ  

   

11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ (ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ) ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ  ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਪਤਵਾਸ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲਿ੍ਹਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਯੁੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਜਾਅ੍ਹਲੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਅਹੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਈ 2014 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ  ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਜੈ ਟਿਰਕੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਪਿਛੜੇਪਣ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ 90% ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਹੈ। 827 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ 11 ਵਾਰ ਸੂਰਜਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ  ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਾਜਬ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ  ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਿਨ ਹੀ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ’’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ।

ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਞ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਪਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੱਖ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜੁਰਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੇਟਾ ਤੇ ਪੈਂਫਲੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਲ ਸਲਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਏਕ ਹੀ ਰਾਸਤਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਨਕਸਲੀ ਪੱਖੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ ਆਮ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਮੁਖੌਟੇ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਛੇਵੇਂ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ‘ਅੰਡਾ’ ਸੈੱਲ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸੀਹਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਿੱਠੀਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਂਕਰੀਆਜ਼, ਪਿਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਪ੍ਰਾਸਟੇਟ ਦੇ ਰੋਗ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

90% ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਪਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਹਿ ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ’ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਤਾ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੂਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।’ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਸੀਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ (ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਵਗੈਰਾ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡÇਲੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਾਡÇਲੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਰਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ) ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ/ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਇੱਕ  ਦਿਨ ਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ, ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇੱਕ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ

ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਬਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਐੱਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਲਸ਼ਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਤੇ ਵਰਗੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਤਲ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ’ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਵਾਲੇ ਮਖੌਟੇ ਹਨ।