ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਬੋਲਬਾਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਤਾਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ  ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
(ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 19 ਜੂਨ)