'ਅਜ਼ਾਦ'' ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਰਾਸਤ
ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ''ਰਾਜ-ਧਰੋਹ'' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1870 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ''ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ'' ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ''ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।''
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 1802 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਜੋਂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਗਿਲਾਫ਼ 'ਚ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1951 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ''ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਈਏ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।''
''ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ'' ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 124-ਏ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਧਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਭਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ 141 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਖਿਲਾਫ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਐਕਟ-1967 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਇਉਂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ?ਦੂਜਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ-ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
No comments:
Post a Comment