ਯੂਰਪ :
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ
—ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਪਈ। ਦਹਿ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਰ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥਨਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੱੜਪਾਂ ਲਈਆਂ, ਪੱਥਰ ਵਰ੍ਹਾਏ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ''ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ।'' 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਰੀਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ। ਹਮਲਾਵਰ ਤਿੱਕੜੀ- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪੀਨ ਬੈਂਕ- ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇਸਦਾ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾਣ ਪਰ ਅਮੀਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨੋਕ ਨੱਕ ਭਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਪਿਉਰਟਾ ਡੈੱਲ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਉੱਪੜਦੀ ਸੀ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਜਟੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸੌਲਿਡੈਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੌਲਿਡੈਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਗਰਸੇ ਗਰੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਜਰਤਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment