ਮਨੀਪੁਰ:
ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ— ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਬੇਪਰਦ
—ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1967 ਦੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। 'ਅਫਸਪਾ' ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਅਫਸਪਾ' ਲਾਗੂ ਹੈ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ) ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਸ਼ੀ ਨਾਚ ਨੱਚਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 1500 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਖਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, 'ਅਫਸਪਾ' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਖ ਵੱਖ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਨ.ਐਸ. ਹੈਗੜੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ.ਐਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਲਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਏਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੇਅਰਥ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੂਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।''
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਜੁਆਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਭਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ'' ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬੜ੍ਹਕ ਅਸਲ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਅਦਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ?....... ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ..... ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।''
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਉਣ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਾਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਰਕਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਭ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੌਲਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਛਿੜੇ ਅਤੇ ਜਨ-ਉਭਾਰ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਆਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।
