ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ

 

ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ

ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ   ਤੋਂ   ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਹਾਰਨ, ਭਾਰਤ ’ਚ   ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੱਦਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਮ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਬਰ ਰੋਕਾਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਹਿਰਾਸਤਾਂ, ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਡੇਢ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਵ   10824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੰਗਰੇਟ ਪਾਰਕ ਜੋ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਤੀਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।

  ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ   1200 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਸ-ਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।   43 ਸਾਲਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਹਾਫੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 38700 ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਕੀਤੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ   19395 ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਤੇ 778 ਵਾਰ ਖੂਨ-ਜੰਮੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘‘ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ   ਰਾਜਧਾਨੀ’’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ   106 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਤੋਂ   ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਲੀਡਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1931 ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ‘‘ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ’’   ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

  ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 451 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੈਦ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮਿਰ ਨੂੰ   ਛੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਗਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਆਤਿਕਾ ਬੇਗਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆਤਿਕਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ    ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

45 ਸਾਲਾ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦੇ   25 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਗਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਬਾਨੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤ ਬਣਾਕੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਣੇ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੂਰ ਲਵਾਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ, ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ   ਹਾਲਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਬੀ ਅਬਰਾਹਮਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ   ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 1996 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1193 ਘਟਨਾਵਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਕਦਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।