ਕਾਮਰੇਡ ਟੀ. ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ: ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ

28 ਜੁਲਾਈ, 50 ਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਕਾਮਰੇਡ ਟੀ. ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ: ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ

ਕਾਮਰੇਡ ਤਰੀਮਲਾ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਟੁੱਟਾਂ ਫੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋੜਾਂ ਘੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰੀ ਹੈ। ਸੋਧਵਾਦ,ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ,ਮਾਅਰਕੇਬਾਜੀ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਰੂਪ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ,ਖੋਰਨ,ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਹੱਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿੜਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ।

      ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦਾ ਜਨਮ ਫਰਵਰੀ 1917 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੰਤਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰੀਮਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸੂਬਾ ਰੈਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਸੀ। ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸਨੇ ਮਦਰਾਸ ਲੋਇਲਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਦਰਾਸ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਹਦ ਸਰਗਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ  ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਇਸਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੰਬਿਆ।ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਜ ਗਰੋਅਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗਰੋਅਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ। ਗਰੋਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਐਸ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

           ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੋਅਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 

          ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1939 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ।ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲਟ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ।

      ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵੀ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ।ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਸ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 1948 ਦੀ ਕਲਕੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਡੈਲਗੇਟ ਸੀ,ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿਲੰਗਾਂਨਾ ਘੋਲ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 1951 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

         ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 1951 ਤੱਕ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1952 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪ 1968 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਂਧਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।1957-62 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਰਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਕੜਪੰਜਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੋਕਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

          1964 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1968 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵੀ ਰਾਓ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ(APCCCR) ਬਣਾ ਲਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 'ਜਨਸ਼ਕਤੀ' ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀਆਂ 14 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਂਧਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਆ ਰਲ਼ੇ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਵੀ.ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਰੰਗਲ ,ਖਮਮ, ਕਰੀਮ ਨਗਰ,ਨਾਲਗੌਂਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਨੰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3000 ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। 

      ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਬਗਾਵਤ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ(AICCCR) ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਕਮੇਟੀ 1968 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਅਰਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਖੱਬੂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਲੀਹ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ AICCCR ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

      ਦਸੰਬਰ 1969 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 1970 ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਪੂਲਾ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਪੂਲਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1971 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ।

      1969 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਂਧਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1969 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਭਾਰਤ' ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸਕੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

      ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਸੂਲੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਤਕੜਾ ਮੁੱਦਈ ਸੀ।  1975 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ.ਵੀ ਰਾਉ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ।

    ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1978 ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ.ਵੀ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਉੱਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ।"

      ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਝਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ  ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜਪੰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਰਹੇਗੀ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ

ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (U.N)  ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 1994 'ਚ ਰਵਾਂਡਾ 'ਚ ਹੋਈ ਟੁਟਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਾਕਮ ਕਿਸ ਰਾਖਸ਼ਿਸ਼  ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਗਨੋਖ ਮਿਲਵਿਡਸਕੀ, ਕਨੇਸੇਟ ਮੈਂਬਰ, 21 ਫਰਵਰੀ 2024 : “ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਮਰਨਗੇ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।”

ਨਿਸਿਮ ਵਾਤੂਰੀ, ਕਨੇਸੇਟ ਦੇ ਉੱਪ-ਸਪੀਕਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2023 : “ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। .....ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।”

ਨਿਸਿਮ ਵਾਤੂਰੀ, 30 ਜਨਵਰੀ 2025 : “ਗਾਜ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਦੇ ਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਮੇਰਾਵ ਬੇਨ-ਅਰੀ, ਕਨੇਸੇਟ ਮੈਂਬਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2023 : “ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਤਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਹੈ।”

ਮੋਸ਼ੇ ਫੇਰਾਲਿਨ, ਸਾਬਕਾ ਕਨੇਸੇਟ ਮੈਂਬਰ, ਮਈ 2025 : “ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ....ਸਾਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ 'ਚ ਕਿਹਾ :“ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਾਹ”

ITUX ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ “ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾ ਹੀ ਊਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ” (Breaking Ranks: Inside Israel 's War”  ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

“ਫੈਸਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ!

ਉਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ”

ਉਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :“ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਧੱਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ।”

ਗਾਜ਼ਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (GHF) ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :

 “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”

ਜੀ.ਐਚ.ਐਫ. (GHF) ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਜਿਸਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹਫਤੇ ਬਿਤਾਏ, ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:

“ਰਾਤ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ, ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝਟਕਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।”

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

“ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ-ਉਹ! ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੋਗੇ।”

28 ਜਨਵਰੀ 2025: ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

 “ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ।”

ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 

ਨੋਟ: ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 

(ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

 ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਾਰੂਦੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਯੂ ਐਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁੜ ਕੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗ ਦੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

"ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ:  ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਵੈਪਨਜ਼ ਐਂਡ ਐਮਯੂਇਸ਼ਨ" ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਠੋਸ ਤੱਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇੜਲੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇਯੋਗ ਸੰਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 2596 ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਰੂਦ , ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ , ਆਰਟੈਲਰੀ ਆਦਿ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 788 ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀਐਲਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵੈਪਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ,ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਐਮ ਆਈ ਐਮ ,ਕਲਿਆਨੀ ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਫਟਿਲ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੈਪਨਜ਼ ਐਂਡ ਐਕੂਈਊਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਹਾਇਕ ਸਮਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੋਖੀ ਕਾਰੇ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਓਟ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂ-ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਰੱਵਈਆ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਯੰਤਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੰਗ ਹੀ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਬਰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਜਬਰ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਬੜੇ ਹੀ ਔਖੇ ਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਪਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੈਂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੌੜੇ ਦੈਂਤ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫਿਰਕੂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਗੰਡੇ ਨੂੰ ਜਚਣਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ” ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖੂਨੀ ਤੇ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ  ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੱਲੇ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ-ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ- ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ!

ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ-ਦੋਮੂੰਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮਾਂ-ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ-ਅਹਿਮ ਲੱਛਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਤੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸਦੇ 5-6 ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਵਰਧੀਦਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਾੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸ਼ਨੰਦੀ ਪਿੰਡ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਉਖਾੜ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਦਿ, ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਈ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਵਟੋਰਦੀ ਹੈ। 

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਹਥਿਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ, ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੌ ਹੱਥਾ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ! ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰਾਓ

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅਕਸਰ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ, ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ।

(ਪੁਸਤਕ “ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਅੰਸ਼)

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੋਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ.....

ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਪਤਾਲਾਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੱਧਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਆ ਟੱਪਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਚਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਵਿਜੋਗਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਚ ਚਿਲਕਦੀ ਰੇਤ ਪਿਆਸੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵਾਹੋਦਾਹ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। 

ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚਿਲਕਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ। 

ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋ ਮੂੰਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1947 ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੁਰੇਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜਭਾਗ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਲਈ ਭਰਾ ਮਾਰ ਪਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੱਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਧੋਲ ਕੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਬਾ-ਕਦਮ ਘਿਨਾਉਣੇ ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਰਮ ਚੇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ “ਸਿੱਖ ਕੌਮ” ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ (ਭਈਆਂ) ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖਾਂ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਜਨੂੰਨੀ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। “ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੈਂਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ” ਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਕਰਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਟਿਕੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਰਤੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇਕਬਾਲ ਖੁਦ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। 

ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਮਸਲਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਖਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਰਾਣੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸੇ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ-ਅਕਾਲੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਲੀਅਮ ਕਲਾਰਕ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵੇਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ 'ਚ “ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ” ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਕੈਂਪ ਲਈ “ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ” ਦਾ ਹੇਜ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਢਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਣ 'ਚ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ 'ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਦਾ ਨਮੂਨਾ  ਸੀ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ 'ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ  ਉਸਦੇ “ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ” ਨੂੰ ਵੀ “ਬਹੁਤ ਆਹਲਾ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ , ਇਹ “ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ” ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅੱਯਾਸ਼ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ “ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤ” ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 

ਸੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾ “ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ” ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਸੂਰਵੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜਲਾਲਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਵਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਚੌਧਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਇਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। 

ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਸਖਸ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ, 1971 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ” ਦੀ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸਜਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ 'ਬੋਧ' ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ” ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ “ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ” ਦਾ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਫੌਜੀ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਭਾਰਤੀ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ” ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਖਸ਼ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਚ ਦੰਭ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਭਾਗ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਦੀ ਝਾਕ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਇਸਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਢੋਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਉਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਭਰਮ ਚੇਤਨਾ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਰਾਂਗਣਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਧਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀ ਥਾਂਈਂ ਬੇਨਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਰ ਬੁੱਕੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗੇੜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਰੀਤ ਵਾਂਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਰੇਤਣ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 

(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ‘ਬਲੀਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੌਕੇ ਲਿਖੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ)

 

ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ.... 

ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਮਿਣਨ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵੇ ਮਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

  ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ, ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਰੋਲ ਆਦਿ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਵਰਗੇ ਇਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।  ਖੇਡ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ ,ਕਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਤੇ ਧੁਰੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿਥ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਿਥ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਏਸੇ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਵੇ  ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਪਾਲ਼ੇ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਜਿਆਦਾ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਪਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ, ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ , ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਾ, ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਸਾਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਸੱਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਅਜਿਹਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੰਭਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਹੱਕੀ  ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਰ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ , ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖ਼ਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀਆਂ ਗੰਧਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ  ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਇੱਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪਰਛਾਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਮ  ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁੜ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। --0--

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026

 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਨਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ 

-ਜਸਵਿੰਦਰ

ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026” (ਐਫ.ਸੀ ਆਰ.ਏ.2026) ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਲੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ,ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਬਦੇਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ, ਹਾਸਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਸਬ-ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥਣ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, 22273 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ-ਭਾਉਂਦੀਆਂ 15182 ਹੋਰਨਾਂ  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਬੱਜਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਘੁੱਟਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿਚਕਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪੱਰ ਪੈਣੀ ਅਟੱਲ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੈਂਗਾ ਦਿਖਾਇਆ

          ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੈਂਗਾ ਵਿਖਾਉਦਿਆਂ, ਉਸੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2026 ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣ ਦੀ ਏਡੀ ਜੁਰਅਤ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ  ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸਖਤ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਝਲਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਮਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ. ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਈ ਦਾ ਅਮਲ ਤਹਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ, ਅਸਾਸੇ, ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਧਾਰਾ, ਰਜਿਸਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇੱਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਅਸਾਸਿਆਂ) ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਮਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦੇਸੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ “ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ” ਦੀ ਆਰਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਜੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ/ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਂਤ-ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ,ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ (ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕੇ) ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਪੰਜ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ--ਧਾਰਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ--'ਚ ਵੰਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਹੀ ਛਾਂਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪ-ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹਨ-ਧਾਰਮਕ ਹੇਠ 16 ਮਕਸਦਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ 'ਚ 18, ਆਰਥਕ 'ਚ 19, ਵਿਦਿਅਕ 'ਚ 22 ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 'ਚ 30 ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੁਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਚੁਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ-ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਜੇ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਐਲਾਨੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਹੇੜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ (ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ) ਆਦਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਆਦਿਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ  ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ, ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਧੁਸ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਚਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਡੀਆਂ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ (ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ,ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ-ਮਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

  ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਬਿੱਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ, ਅੱਡ 2 ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ  ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੇਥਾਹ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੁੰਨ-ਅਰਥ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਟਰਸਟ ਆਦਿਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜੇਹੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੈਅ ਪਸਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਅਸਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ) ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵਾਂਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਧਾਰਨ  ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇਧਤ ?

ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਬੈਚੇਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵੇਲੇ ਸੱਭੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਤਿਲਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਤਾਣੇ-ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ-ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ-ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਨ-ਆਧਾਰਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ; ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ (ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੋਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ  ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ-ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਨ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ  ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਚਲਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ –ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਤ ਵਿਰੋਧ – ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਦੂੰਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ-- ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਸਾਈ-- ਇਸ ਨਫਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਉਪੱਰ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਧੁਸ ਨਾਲ ਸੁਰਮੇਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਾਬਰ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।

ਅੰਤ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਬਿੱਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ” ਦੀ ਬੇਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਧਸਦਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਭੱਥੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਐਫ.ਸੀ,ਆਰ. ਏ. ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਟਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

                                                                                                           

                 ─15 ਜੁਲਾਈ 2026

--0--