07 Surkh Leeh Special Issue on Farmers's and Farm Labourers' Suicides part 6

ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ

ਉੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਘੋਲ ਚਲਾ

5 ਰੋਜਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 24 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ 12 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ; ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ; ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖਸ਼ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ; ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੂਲੋਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਦਿ  ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਠੋਸ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਜਗੀਰਦਾਰੀ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੇ ਦੇਸੀ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਜਗੀਰਦਾਰੀ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ•ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟੇ ਰੋਲ਼ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵੇਖਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਲਮਕਵੀਂ, ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਤਨਾ, ਵੱਡੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਮ-ਖਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਚਵਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਕੁਰਕੀਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੱਥ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੁਝਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਹਨ –

• 2006 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਠੋਸ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਨ•ੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

• 2009 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ।

• 2011 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

• 2013 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਫੇਲ• ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਫੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਖੇੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ।

• 2014 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਕਰੋੜ ਨਗਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਵੰਡਵਾਇਆ, ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. , ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ।
24 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ), ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਇਨ•ਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 24 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬੋਝਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ  ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ, 24 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁੱਟਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਇ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ 12 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ  ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਉਂਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ-ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ-ਮਾਰਚਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ; ਸੂਦਖੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ; ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ; ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ; ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ•ੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ; ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼, ਬਾਕੀ 4% ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ; ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ; ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ•ਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਚਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਠੋਸ ਮੋਟਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ — ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਏ ਯਾਨੀ ਇਨ•ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਅੰਦਰ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 300 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਿਜਾਈ ਗਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਰੈਲੀ ਅੰਦਰ ਸਵਾ ਸੌ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ 5 ਸੌ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ (ਮਰਦ/ਔਰਤਾਂ) ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਉਘਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਭੂਮੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰਨਾ। ਦੋਹਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ) ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ  ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ 80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਇਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਜੇਲ•ੀਂ ਤੁੰਨੇ; ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹਨ, ਨੌਜੁਆਨ ਧੀਆਂ ਬਾਰੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦਾਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਇਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰੇ — ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ; ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦੋ ਵਰ•ੇ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰਨਾ; ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ; ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ, 1991 ਦੀ ਥਾਂ 2001 ਤੋਂ ਕਰਨਾ; ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ। ਸਰਵੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ  ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 6926 ਮੰਨਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ 4800 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਾਲ ਵਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; 2009 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਧੀ ਡੰਡੌਤ; 2009, 2011 ਅਤੇ 2014 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨਾ; 2014 'ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਨਗਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 3 ਲੱਖ 'ਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਗਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅੰਤ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ; ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸਨ; ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਾਗ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ''ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹ, ਉੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਘੋਲ ਚਲਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਭਰਿਆ''।

- ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਾਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ

-----------0-----------