05 Surkh Leeh Special Issue on Farmers's and Farm Labourers' Suicides

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਰਾਸਤ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ

ਐਨ. ਕੇ. ਜੀਤ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ, ਹੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

       1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ 'ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਰਾਖੀ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਡਕਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਲ•ੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਜਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਸਲਤ ਸਮਝੀਏ.-

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਵਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਥੰਮ• ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੜੇ ਜਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ (ਸਿਵਿਲ  ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 51 ਤੋਂ 67 ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੰ 21, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ, ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ•ੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੁਰਕ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਖੁਦ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲ•ੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲੈਣਦਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ  ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ•ੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਸੀਮਤ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਕਰਜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ  ਅਤੇ ਕੈਦਜਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਅਤੇ 58 ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ• 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੰ.37 ਸੂਦ ਖੋਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ•ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲਾਕ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ•ਤੀਏ, ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਮ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਮੁਦੈਲਾ (ਬਚਾਉ ਪੱਖ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਸ 'ਚ ਦਰਸਾਈ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਨੰ.37 ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਮੁਦੈਲਾ (ਬਚਾਉ ਪੱਖ) ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਵਦੀ ਹਾਜਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਦਰਜ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਦਾ ਸੂਦ ਖੋਰ ਆੜ•ਤੀਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸੰਮਣ ਮੁਦੈਲਾ (ਬਚਾਉ ਪੱਖ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਤੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮਦਦਗਾਰ

     ਸੰਨ 1881'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 118 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਨੋਟ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਕਮ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਕਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਆੜ•ਤੀਏ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆੜ•ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜ•ਤੀਆ ਅਕਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਉਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਖ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ 'ਚ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰ ਕੇ ਆਵਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ  ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

(ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਜਦਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਵਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ  'ਲੰਡਿਆਂ' ਦੀ ਕੋਡ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1961

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ

      ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੀ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

----------------------0-------------------------

ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਊ ਸੇਧਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜਾ• ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਅਸਹਿ ਬੋਝ, ਕਰਜਦਾਤਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ( ਜਮੀਨ, ਸੰੰਦ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ) ਖੁੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੇ ਚੜ•ਨ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ•ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਣਿਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਲੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੰਨ•ੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਫਸੇ ਫਸਾਇਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਹੱਦ-ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹਸ਼ਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ  ਦੀ ਹੋਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੋਈ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੋਰ ਚੜ•ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧ ਐਨ. ਕੇ. ਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੁਝਾਊ ਸੇਧਾਂ ਨਿਰਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  - ਸੰਪਾਦਕ

ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਭਧ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ-ਜੋ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੇਧਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਮੀਨੀ ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-1900 (ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਲੇਖਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ1926 (ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਸੂਦਖੋਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1938 (ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਕਰਜਦਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੂਲਧਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਉਗਰਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਸੀ) ਆਦਿ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਪੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜੋਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜੋਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਠਤ ਹੰਭਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.-

1.ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ, ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ (ਬਿਫਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਰਜਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਜਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜਦਾਰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਸਕੇ।

2.ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਮ-ਬੱਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਨ•ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਸ ਖੁੱਲ•ਮ-ਖੁਲ•ਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਅਤੇ ਚੱੈਕ ਵਗੈਰਾ ਭਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਵਦੇ ਸੂਦਖੋਰ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਆੜ•ਤੀਏ ਰਾਹੀਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸੇ ਆੜ•ਤੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ•ਤ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 2-4 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ –

 (À) ਆੜ•ਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ-ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।

 (ਅ) ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 4-6 % ਤੱਕ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ।

(Â) ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

 (ਸ) ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਮੂਲਧਨ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਜ-ਦਰ-ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਦਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ।

5. ਲੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਅਣਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਤੇ ਕੋਡ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆੜ•ਤੀਏ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਕਲਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਪੜ• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

6. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

7. ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਮੋਕਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ-ਕਾਰੀਗਰ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਧਾਰੂ-ਪਸ਼ੂ, ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਗਵਾਨ, ਮਾਲੀ, ਮਛੇਰੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8. ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜੇ ਦੀ ਬੋਝਲ ਪੰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 30% ਕਰਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਮਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

9. ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

10. ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

---------------0---------------