08 Surkh Leeh Special Issue on Farmers's and Farm Labourers' Suicides

ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ-ਕਿਰਲੀ!

ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ

ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਬਖੇੜੇ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ੨੦੧੪ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਪਰ ਅਖੀਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।ਇਹ ਇਸ ਪਿਛਲ ਮੋੜੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਲੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਸਨੂੰ  ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ  ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੋਂ  ਇਹ ਲੋਹੀ ਲਾਖੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਠੋਸ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਮਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨੂੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਐਸੋਚਮ ਵਰਗੇ  ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗੋਲਡਨ ਸੈਕ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੱਖਣਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੱਕਵੇਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇੜ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਣ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜੀ ਅਤੇ ਰਿਜਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਟਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੋਗੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲ਼ਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਹਲ਼ਕ-ਹਾਬੜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਦਰ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਿੰਗੂਰ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ, ਲਾਲਗੜ੍ਹ, ਨਰਾਇਣਪਟਨਮ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕੇ ਸਖਤ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ੪੫੦੦ ਅਰਬ ਰੁ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੋਭੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਕਰਾਵੀਆਂ  ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਵੇ।ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੇ ਅੰ੍ਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਲ, ਜੰਗਲ,ਜਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜਕ ਵਸਿਲਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲ਼ੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿaਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਬਿਰਲਿਆਂ ਟਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਏ ਨਕਲੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਇਹ ਅਸੰਬਲੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਮੇਲਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਕਿ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ,ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਕਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਦੂਜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਧਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ। ੨੦੧੪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਮੇਲਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਤੋਂ ਘਾਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੌਂਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਲੋੜ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

"ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਮਾਓਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਊੜੀਸਾ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ੧੦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ"।

(ਦਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ,੧੮ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੩)

ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ੧੮੯੪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬਿਲ ੨੦੦੭ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਂਝ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ੧੯੯੮ 'ਚ ਫੁਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ੨੦੧੪ ਤੱਕ ਦਾ ੧੫ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ੨੦੧੧ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ  ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ:

"ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਖਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਚੌਪੱਟ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ,ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁੜ-ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਬਿਲ ੨੦੧੧ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੇ ਉੱਚੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ"।

ਅਜਿਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਝਪਟਣਾ ਸਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਲੱਛਣ ਨੁੰ , ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਉਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 "ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ।ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਖਬਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ"।

(ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤ)

  ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ:

"ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਨਿਰੇ ਧੱਕੇ 'ਤੇ ਹੈ"।

(ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ੨ ਅਪ੍ਰੈਲ)

ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਮਗਰੋ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਠੰਡੀਆਂ-ਤੱਤੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾ ਲੁੱਕ-ਲਪੇਟ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤੱਦੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਗਰੇਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਰ ਧੀਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਚੱਕਵੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ. ਦੇ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਬੋਝ ੇ'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਨਾਲੇ ਰੰਨ ਗਈ ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 'ਲੰਮੇ' ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖੁਰੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਧਮਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੈ"। (ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ੪ ਅਪ੍ਰੈਲ)

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।੧੧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ੨੦੧੩ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ੨੦੧੯ 'ਚ ਤੀਜੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ"।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਭਖੇਗੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਵਸੀਹ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ-ਕਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘੋਲ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਲਿਖਤਾਂ:

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ੨੦੧੧

ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ, ਸੁੰਗੜਵੀਂ ਚਰਚਾ,ਅਣਗੌਲੇ ਪੱਖ- ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੧

ਭੂਮੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਪਰਵਾਨਗੀ-ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੩

-----------0-----------

ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ

ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 'ਚ ਠੁਕਰਾਈਆਂ

ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

●      ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

●      ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

●      ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ "ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

●      ਉਹ ਧਾਰਾ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

●      ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲ ੇ'ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ।

●      ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ੧੬ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

●      ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

●      ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਤ ਨੀਵੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ।

●      ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

●      ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਜਰ ਤੇ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਂਬ੍ਹੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ

ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ'ਚ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

1.    ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ

2.   ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

3.   ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ

4.   ਸਨਅਤੀ ਕੋਰੀਡੋਰ

5.   ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ੮੦% ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ੭੦% ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

-       ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

-       ਬਹੁ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸੀਮਿਤ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

-       ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਕਲ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆ।

-       ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ੧੩ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

--------0--------