ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ

 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚੌਤਰਫੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟਰਾਈਡੈਂਟ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸਾਨੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਚੇਤਨ ਅਵਚੇਤਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਵਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ‌‌। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਲ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਅਜਿਹੀ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ‌। ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ। ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਹੱਕ-ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਤਾਂ `ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰੋਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਸਾਵੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ `ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁੱਢਲੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪਰਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਾਲਕ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹੇਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰੱਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20% ਹਿੱਸੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਆੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਦ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ (ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ) ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅੰਗ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸਫ਼ਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗੀਰਦਾਰ v/s ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।