Friday, June 20, 2025

ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤ

 ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤ






ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧਰਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੱਤ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26ਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਖੱਚਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 

      ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 'ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ' ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਉਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਥੋਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਕੀਰਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ।

ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ  ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਘਣੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਬਰ,ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਬਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਇਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਥੋਕ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ, ਤੌਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਲਈ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਖੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਕਾਜ ਲਈ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਾਤਰੀ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਗਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਦਰਿਆ

ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਿਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰੇ  ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਾਇਆ ਸਈਅਦ ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਟੂਰਿਸਟ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੱਚਰ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ।ਉਸਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਸੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਵੀ, ਜੋ ਖੱਚਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਜਾਂ ਗਾਈਡਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੱਠੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਖ਼ਮੀ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੰਟਾ ਭਰ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਈ ਹੋਰ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਹਰ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ, ਫਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ।

     ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ,ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੈਮਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਬੋਲੇ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦੇਖਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।       

        ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛੇੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਫਿਟ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਹ ਖਵਾਈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਠਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।'ਇੰਡੀਆ ਹੇਟ ਲੈਬ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 64 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

       ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸਲਘਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਧੁਮਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਜਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਧਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਕੈਪਟਨ ਵਿਨੇ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦੇਹ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ,ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

           ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਯੂ.ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ,  ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਦਾ ਬਦਲਾ 2600 ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣ , ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ।  

     ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਲਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਉਂ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਦੰਡ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨਫ਼ਰੀ ਵੀ ਘਟਾ ਲਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

      ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ  ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ  ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਪੋਸੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ  ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਖੌਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਜੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੱਕ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

     ਇਸ ਸਾਰੇ  ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਛਤ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ.ਵੈਂਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣੀ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਹਦ ਦੂਰ ਰਸ ਅਤੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬੰਨ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ  ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

     ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟਾਂ, ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ, ਹਥਿਆਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ(ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ) ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੰਘਣੀ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ,ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 1500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

        ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਸੂਹੀਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਸੂਹੀਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਇਜਰਾਇਲ,ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਜਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਝੋਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

   ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। --0--

ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਨ ਦਾ ਹੋਕਾ

 

ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਨ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦ ਭੜਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਜਨੂੰਨੀ ਕੌਮੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦੇ ਦਿਖੇ ਸਨ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਭਾਰੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਰੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੰਗੀ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਲੁਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 

ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਪਰ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। --0--

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ- ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ

 ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ-

ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ 
ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ

ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ




ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ 26 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਧਰ ਕੇ, “ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ” ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਟਿਕਾਣੇ ਐਲਾਨ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਓੜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਸਟਰਾਈਕਸ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਪਸਾਰ ਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਪਰ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ਾਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ, ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋੜਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟਰਾਈਕ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜਗਾਏ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬੂ-ਹੂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮ ਖੇਮੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਲੋੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪਵੇ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੰਗੀ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਸੇ  ਬਕਾਇਦਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਚੱਕਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਪੇ-ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੰਕਾਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜੰਗ 'ਚ  ਉਲਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਸਦਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਗੋਦੀ-ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਤ ਚੋਣਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ।  

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਸਨੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤ ਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾ 'ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ' ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉਸੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2016 'ਚ ਉੜੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ 2019 'ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਰਦਾਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਲੁਕੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਪੁੱਠ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ੍ਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ 56 ਇੰਚੀ ਸੀਨੇ ਦੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋੜਵੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਮਕਵੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ  ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਉਡ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ  ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਉ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਦੋਸਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਝਟਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੁਆਡ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਵੈਂਸ ਤੇ ਰੁਬੀਓ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਝਗੜਾਲੂਆਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਥਾਪੜੀ। ਇਸਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਕਿਰੀ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਨਸਹੀਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਧੁਮਾਏ ਗਏ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟ ਲੈਣ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਠਾਂ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਸਣ  ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੋਤਕੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਫੋਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਜਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਨੂੰਨ ਉਭਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਚੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਹੋਕਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿੱਝਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ 'ਤੇ ਆਂਚ ਤਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ' ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਪੈੜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਜੋਗੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜੰਗੀ ਝੜਪਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਾਨੂੰਨ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸਦੀ ਵੱਟਤ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਬੇਸ ਆ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਝੜਪਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜੰਗ 'ਚ ਉਲਝਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗੀ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਓਹਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ 'ਚ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਅੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਉਘਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਊ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੀਬਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਆਮਦ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਜੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਝੜਪਾਂ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਜਟਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਖੌਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਬਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਲੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਰੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਾਰਨ।               

                            --0--   

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ

 ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ

 ਜੰਗੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ  ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ





  ਬਰਨਾਲਾ 8 ਮਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਨਿਹੱਕੀ ਜ਼ੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ  ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਹੇਠ ਢਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

        ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।  ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸੋਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਬਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 

         ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤਰ ਅੰਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਖਿਲਾਫ਼, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਭਰਾਮਾਰ ਜ਼ੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

      ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ,ਠੇਕਾ ਕਰਮੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।                                              (ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਸੰਖੇਪ)

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਨ ਮਾਰਚ'

 ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਨ ਮਾਰਚ'

Friday, June 13, 2025

ਆਦਮ ਬੋਅ

 ਆਦਮ ਬੋਅ




        ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਵੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਖੂੰਝੇ ਫਰੋਲਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਲੋਅ ਆਸਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਮਸ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਸੌਣਾ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤੂਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ,ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੂਤ ਨਾਲ਼ ਲਟਾ ਪੀਂਘ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤੂਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।

        ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਿਆਹ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਲੇਰੇ ਰੰਗੀਆਂ। ਗਰਮ ਮੋਮ ਵਾਂਙ ਚੋਂਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਯਾਦ ਨੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਯਾਦ ਨੀਂ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਆਦਮ ਬੋਅ' ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਦਸਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਲ਼ਦੇ ਹੋਏ ਮੋਮ ਵਾਂਙ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਿੱਖ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ...


        ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। 'ਸੇਵ ਦੀ ਚਿਲਡਰਨ' ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਦ ਇਹ ਏਜੰਸੀ 1990 ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਸਾਦੀ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਏ। ਖਬਰ ਏ ਕਿ ਇਜਰਾਈਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ 1990 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲ਼ੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲ਼ੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ, ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਗਾਜਾ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ' ਚ ਨਹੀਂ।



        ਲੈਲਾ ਅਲ-ਖਾਤਿਬ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਏ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈਦ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ੈਦ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਏ..ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਰਾਇਲੀ ਸਨਾਈਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾਦੀ ਦਾ ਲਗਦਾ। ਆਦਮ ਜਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭੂਤ। ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾਂ ਨਾਂ ਜਿਹਾਦੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਲੈਲਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਨਾਈਪਰ ਨੂੰ ਲੈਲਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਲੈਲਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਨਾਈਪਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਵੇਲ਼ੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਪੈਂਦਾ ਏ ਨਾ? ਪਰ ਬੱਚਾ ਮਾਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਉੱਕਾ ਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਨਾਈਪਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਤਾ ਏ। ਸਨਾਈਪਰ ਗੋਲੀ ਦਾਗਦਾ ਏ, ਲੈਲਾ ਭਗੂੜੇ ਨਾਲ਼ ਲੁਟਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਲੈਲਾ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪੀਲ਼ਾ ਭੂਕ ਪਰ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ਼ੇ ਸੁਰਾਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ..ਜਿਵੇਂ ਲੈਲਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ਼ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਏ..


        ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਏ.. ਕੀ ਨਾਂ ਏ ? ਸਦਾਮ.. ਨਾਂ ਸੁਣਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹਾਦੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਾ? .. ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਙ ਸਦਾਮ ਵੀ ਮਸਖਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੋਕੀਨ ਏ, ਉਮਰ 10 ਸਾਲ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਸਕਰ ਸਕੂਲੋ ਆਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਕਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, "ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ"। ਸਦਾਮ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ.. ਗਲ਼ੀਆਂ ਕੱਛਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਹੋਣ,ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਾਂਙ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ,ਪਰ ਉਹਦਾ ਗਾਉਣਾ ਸਨਾਈਪਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੀਂ ਜਾਂ ਖਬਰੇ ਉਹਦੀ ਅਵਾਜ ਸਨਾਈਪਰ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨੀਂ ਆਈ..ਸਦਾਮ ਜੋ ਬਿੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲ਼ੀਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੜਕ ਗੱਬੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਾਲ ਧੱਬਾ ਏ.. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਗਦਾ? ਸਨਾਈਪਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਨੀਂ ਆਇਆ? ਸਦਾਮ ਦਾ ਨਾਂ? ਜਾਂ ਉਮਰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਮਸਖਰੀਆਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਮੀਜ ਦਾ ਰੰਗ? ਕਮੀਜ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਨਾਈਪਰ ਨੂੰ ਸਦਾਮ ਦੀ ਤੋਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ.. ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਦਾਮ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੋਂਗੇ? 



        ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ? 

        ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਵਾਰ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਕਹੇ।

        ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ.. ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲਈ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ਾ 'ਉਹ' ਨਹੀਂ ਸੀ...


        ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੈਨਵਸ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਲੁਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦੁਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੂਹੀਏ ਦੀ ਤਰਾਂ। ਖੈਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੁਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰਖਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਕਮਬਖਤ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਾਫ ਬਣਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਦਮ ਬੋਅ ਬਚਿਆ ਏ ਉਹ ਓਸ ਧਾਗੇ ਵਰਗਾ ਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਮ ਪਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਫਿਰ ਜਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸੇਵ ਦੀ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਰੂਰ ਹੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 'ਆਦਮ ਬੋਆਂ' ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ਼ ਏ।

.....

        ਪਾਸ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮ ਬੋਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਛਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ "ਫਿਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬਦਨਾ ਕਰੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"


        ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮ ਬੋਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ?

        .... ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੈ .. ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਦਮ ਬੋਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਾਜੀ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਸ਼ੈਦ ਆਦਮ ਬੋਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਭੇੜੀਏ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਿਆ,ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੰਦ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਦਮ ਬੋਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

        ਆਦਮ ਬੋਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਫਲੀਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਆਖਰ। ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ- ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਨਫਰਤ, ਪਾਗਲਪਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜਿਆ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲਹੂ ਨਾ ਸਿੰਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਦਮ ਬੋਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ "ਮਨੁੱਖੀ" ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ (ਯਕੀਨਨ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖਿਡੌਣੇ ਚੁੱਕਣਗੇ) ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।


        7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਗਾਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 84 ਦਿਨ ਹੋਗੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗਾਜਾ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਡਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਾਰਬੀਕਿਉ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ, ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਣ ਪਾਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜੋਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਾਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਸੀਲੀਆਂ ਦਾਅਵਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਣਖ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲ਼ਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਜਰਾਈਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਜੋਂਬੀ ਨਸਲ ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਜਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜਾ ਵਿੱਚੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।    







ਗਾਜਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲੀਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਧਾੜਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਬੋਅ ਨਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਦਮ ਬੋਅ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਸਣਗੇ।

.....

ਧੱਬਾ


ਰਫਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ 'ਚ

ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ

ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ


ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ

ਤਾਂ ਖੰਡਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਸਾ ਟੁੰਣਕਦਾ ਹੈ।


ਜਹਾਜ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ

ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਸਾ

ਬਸ ਲਾਲ ਧੱਬਾ ਬਚਿਆ ਹੈ।

... 


ਫਿਕਰ 


ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ

ਤੇ ਓਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੇ 

ਬਾਲਾ ਦੇ ਹਾਸੇ ਖੋਹਲੇ

ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਸੋਗ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ

ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਕੱਟਕੇ ਬਾਲਾ ਦੇ ਲਾਏ 

ਬਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਗੇ


ਕਿੰਨੇ ਫਿਕਰ ਮੰਦ ਨੇ ਜਹਾਜ

ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ

ਮੌਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।


ਰਜਿੰਦਰ , 94784-19007                                    

Saturday, May 31, 2025

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ

 ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ
ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਲੇ

-ਜਸਵਿੰਦਰ



         02 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਸੀਪ੍ਰਕੋਲ ਟੈਰਿਫ (ਪਰਤਵੇਂ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਤਵਾਂ ਕਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 295.4, 235.6 ਅਤੇ 227.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਈਂ ਦਰਾਮਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਉੱਚੇ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਰਿਫ ਉਗਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅਤ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। “ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ” ਅਤੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ” ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਸਗੋਂ ਵਾਧੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। 

ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਨਣਯੋਗ ਤੇ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 34 ਫੀਸਦੀ, 49 ਫੀਸਦੀ, 48ਫੀਸਦੀ, 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਪੀੜੂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜਾਧੜ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ 6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 6000 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਟਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈੱਕ, ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। “ਕੀ ਬਣੂੰ?” ਦਾ ਸੁਆਲ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੈਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। 

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਪਸਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬੌਂਡਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੌਂਡਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 28 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਸਨ। ਬੌਂਡ ਧਾਰਕਾਂ 'ਚ ਪਸਰੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਨੇ ਬੌਂਡ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਲੀਅਨਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਕ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਜਹਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ.ਪੀ. ਮਾਰਗਨ ਚੇਜ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਜੇਮੀ ਡਾਈਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਮੋੜ ਵੀ ਸਕੇਗੀ।”

ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਿੱਗਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਮਸ਼ਕਰੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਵਰਡ ਸੁਤਨਿਕ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ  ਲਈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ 90 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਸੀ, “ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫਿਆ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ”। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਪਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ। 

ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਨੀਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੇਜਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਮਾਇਆ ਝੱਟ ਓਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧਾਅ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ, ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਤੇ ਰੈਲੇ ਲੇਬਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਆਦਿਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਖਰਚੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਅਮਰੀਕਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ  ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜੋਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਨ, ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ , ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕੱਪੜੇ-ਲੱਤੇ, ਟੀ.ਵੀ., ਮੋਬਾਇਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਧਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਹੈ। 

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 145 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 245 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਧੱਕੜ ਹੁਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫਣ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਮੋੜਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸਨਅਤ, ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਕਿਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਆਦਿਕ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਬਰਾਮਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਲਵਿਰੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਏਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਟੈਰਿਫ ਹੱਲੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਉੱਘੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-

ਪਹਿਲੇ; ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਸੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਫਰਾਂਸ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਰਜਾ ਠੋਸਣ ਦਾ ਕੁੱਢਰ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਅਤੇ ਬੇਰਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤ੍ਰੇੜਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ-ਯੂਕੇਰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਵੇਂ ਰੁਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਸਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ  ਸੰਗੀ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ, ਫਿੱਕ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਹੱਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ; ਅਜੋਕੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਬਹੁਧਿਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ  ਸੰਸਥਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧਾਰਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਮਨਚਾਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਤੇ ਵਧਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ  ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕੇਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਬਨਣ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜੇਗਾ।

ਤੀਜੇ; ਹੋਰਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਿਰਿਆਕੇ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਅਮਲਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਚੀਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੇਰਨ, ਪਛਾੜਣ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਮਕਵੀਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਸ  ਜੰਗੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਅਮਰੀਕਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਸ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ “ਖੋਖਲਾ ਕਰ” ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਾ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਂਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਵੀਅਤਨਾਮ, ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆਂ, ਮੀਆਂਮਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਲੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਨਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹਾਲਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 36 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਝੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ (ਯਾਨਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਅੱਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ 'ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੂਬਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੌਂਡਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬੌਂਡਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ 'ਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਹੈਸੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੁੱਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਂਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਟਰੰਪ ਫੰਡਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਰਕਿਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ “ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ” ਅਤੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਇਸੇ ਆਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਟੋ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਨਾਟੋ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਤਿਲਕਾਉਣ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤਕੜਾਈ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਚਾਓ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ, ਯੂ.ਐਸ.ਏਡ., ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਧੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ, ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੁਰਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਮਾਲ ਦੀ ਆਮਦ 35 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 'ਚ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਉੱਖੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਹਾਲੇ ਉੱਘੜਣਾ ਹੈ। 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਨਕਸ਼ਾ ਨਿੱਖਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੈਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਪਾਰ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਸੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   

             --0--

Friday, May 30, 2025

ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ


 ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

        ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਭਾਰੀ ਪੈਕਜ ਠੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮਾ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹੇਂ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਚੱਲੀ ਮਰਾਥਨ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁਢਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੌਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਮਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਵਧਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁਦ ਇਹ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ।

ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ

 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ

ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪੈੜਾਂ







    ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗੂੰਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੂੰਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਬਰ ਰੁਖ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਧੁਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਡਟਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ) ਥਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਡਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਡਟ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਡਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥੱਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੇ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ, ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਤਬਕਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਨੁਮਾ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਰੁਟੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰ ਅਧਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਝਾੜ ਦੇਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਥੋਥ ਹੀ ਏਨਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜਬਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਿਛ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ `ਬਦਲਾਅ' ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕਮੂਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੇ  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ  ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ/ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਿਓਂ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਇਹ  ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂਘ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।  ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈਂੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਸਧਾਰਨ ਰਸਮੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਬਣ ਕੇ ਨਿਭਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕੇਵੇਂ ਥਕੇਵੇਂ ਦੇ ਤੇ ਬਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਨੀ ਸਖਤ ਤੇ ਲਮਕਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫਤਿਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਰੰਗਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।    --0-- 

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ

 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ 

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾ
ਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸਰਗਰਮ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਲਗਭਗ 750 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਰੋਕਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਥੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਇਹ ਰਾਜ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਈ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤੱਤ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ  ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮਾਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਰਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਧ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਤਹੰਮਲ ਭਰੇ ਰਵਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। --0--

ਸੌੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ

 ਸੌੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ

-ਸ਼ੀਰੀਂ



ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

   ਕੀ ਹੈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ

 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਨ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 8.72 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ।

   ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੱਸਿਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਖੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਢੰਗ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਲੀਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ

    ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ

  ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੂਹਰਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਟਲੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ/ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ  ਹਨ।

   ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਫ ਅਧੀਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

     ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। 

ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ (ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਬੰਧੇਜ ਸਿਰਫ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਈ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ,ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਕਾਰਤੀਕੇ ਮੰਦਰ,ਅਸਾਮ ਦਾ ਪਤਬੌਸੀ ਸਾਤਰਾ ਮੰਦਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹਨ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕਦੇ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇ। ਨਾ ਹੀ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਿੰਗਰਾਜ ਮੰਦਰ, ਵਾਰਾਨਸੀ ਦਾ ਕਾਲ ਭੈਰੋਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਅਲਮੋੜਾ ਦਾ ਜਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਕਦੇ ਰੜਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ 2023 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏਦੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ।

ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇਹ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਫ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਸੋ, ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ  ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

     ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ ਇਹ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜਿਹੀਆ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਦਾਆਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫੌਰੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

         ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ  ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਹਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਸੋਮੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਕੜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਉਸਦੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

--0--