The message of the state-level convention held in Bathinda :

 The message of the state-level convention held in Bathinda : 

        - Mobilise farmers and agricultural laborers to demand radical land reforms.

         - Strengthen the common foundation of both the struggle for land distribution and struggle against the land acquisition drive.

    On August 29, the Punjab Khet Mazdoor Union and Lok Morcha Punjab organized a state-level convention in Bathinda on the issues of land distribution and land acquisition drive. To mobilize farmers and agricultural laborers on these issues, a mobilization campaign named “Redistribute Land Again” was launched in the state. The conference, held at the Grain Market, was attended by active workers of both organizations, struggling farmer activists, and leaders.

        The convention was specially addressed by Dr. Navsharan, a prominent activist for democratic rights, who arrived from Delhi. She stated that the country’s governments had long abandoned the formal agenda of addressing the issue of land reforms and set right the unjust, unequal ownership of land. On the contrary, alongside landlords, corporate houses are now emerging as new landlords by acquiring vast tracts of land. She discussed the scale and severity of the nationwide assault to grab farmers’ lands and hand them over to companies. She explained how the central and state governments are planning to create land banks for the business interests of imperialist multinational corporations, and Punjab’s land pooling policy was also a part of this land bank policy. She emphasized that for the betterment of people’s lives, instead of handing over land to companies, there is a need to grant land ownership rights to agricultural laborers and poor farmers through land reforms. She stressed that land reforms are essential to rescue the rural economy from crisis. She welcomed the efforts of both organizations to make the critical and fundamental issues of just land distribution and protection of farmers’ lands from attacks, a rallying point for mobilizing people.

        The convention was also addressed by Lachman Singh Sewewala, State Secretary of the Punjab Khet Mazdoor Union, Jagmel Singh, State Secretary of Lok Morcha Punjab, and prominent farmer leader Sukhdev Singh Kokri Kalan. The leaders called upon the people to mobilize on the core issue of implementing radical land reforms to grant land and agricultural equipment ownership to agricultural laborers and landless farmers. They urged people to organize and wage struggle for the demands, such as: strictly enforcing the Land Ceiling Act, plugging the loopholes which allow landlords to hold surplus land, rationalizing land demarcation as needed to provide land to all families, ending the exploitation by moneylenders, reserving government nazool and benami lands for agricultural laborers and landless farmers, imposing a complete ban on transferring such lands to large companies, granting land ownership rights to settler farmers, and preventing the grabbing of the tenant farmers’ lands by former and current landlords. The speakers linked the resolution of these demands to an alternative people-centric development model, describing these steps as fundamental in adopting a path of people-centric development. The need to eliminate feudal exploitation in the agricultural sector, alongside imperialist exploitation, was also highlighted. Discussions emphasized the necessity of moving beyond ordinary formal struggles to intense mass movements to achieve these demands.

        The agricultural laborers’ spokesperson linked the phenomenon of caste-based oppression and discrimination to the lack of land ownership, while the farmer leader emphasized the unity of farmers and agricultural laborers in the struggle for land distribution and protection against attacks on farmers’ lands. They stressed the need to defeat the malicious trend of landlords mobilizing farmers against agricultural laborers based on caste; and the need to advance the common interests of farmers and agricultural laborers in protecting lands from attacks and securing land ownership. They outrightly rejected caste-based arrogance, describing it as a major obstacle to farmer-laborer unity. They praised the so-called lower caste people as great workers. The Lok Morcha Punjab spokesperson highlighted the rising demand for land distribution in Punjab and the growing urge among agricultural laborers for land rights, citing the events in Sangrur, where laborers asserted their rights over lands, as a positive sign of this intensifying urge.

        The convention, held under the chairmanship of Zora Singh Nasrali, State President of the Punjab Khet Mazdoor Union, announced that conferences and public demonstrations would be organized in various parts of Punjab next month to address these issues. During the convention, a special resolution was passed demanding an immediate halt to the steps being taken by the Punjab government to acquire panchayat lands through alternative methods following the cancellation of the land pooling policy, and that instructions to pass proposals for selling panchayat lands be immediately withdrawn. Additionally, the convention expressed concern over the severe flood situation in the state and extended sympathy to the flood-affected people. They demanded that the government undertake relief operations on a war footing for those in flood-affected areas and take immediate steps for rehabilitation and compensation from the state treasury. The organizations called upon all pro-people organizations and forces to come forward and provide every possible assistance to the flood-affected people. At the conclusion of the convention, a symbolic march was held, during which spirited slogans were raised in support of these demands.

        The organizing leaders of the convention stated that the discussions held in today’s convention would be propagated among agricultural laborers and poor and landless farmers over the next month, to mobilise them around these issues while urging them to set in motion vigorous struggles for these issuea. Both organizations have also published a booklet discussing these issues, which will be distributed in villages during the campaign in the coming days.

        The main message of the convention was to link the question of land redistribution and related issues with the concerns of the ongoing farmers’ movement struggling to protect their lands against the land-grabbing drive. The message also highlighted the need to address the caste-based obstacles with a correct class perspective; without which these obstacles divide the concerns of protecting land against land-grabbing assault and concerns of land redistribution. Thus, through this convention, the necessary direction for building a revolutionary land movement was brought to light. It is hoped that mobilization in this direction will serve as a means to bring the land issue to the forefront within the appropriate framework of struggle in the state…

(Report by Surkh Leeh)

Regarding the Tactics of Activism Against State Oppression in Tribal Areas

 Regarding the Tactics of Activism Against 

State Oppression in Tribal Areas

Various voices of protest/resistance are active against the oppressive state attack in tribal areas. A significant portion also consists of such intellectuals and democratic rights activists who think about opposing it only within the limited framework of the constitutional sphere. In itself, this is an activism that falls far short of the demands of the situation. Remaining within the framework of extremely meager constitutional and civil liberties makes it difficult even to raise a simple voice of protest against the government. As far as the matter of the Indian state itself crushing the meager democratic rights it has granted, such voices also gain importance in terms of exposing that. In the present time, when a storm of false propaganda attacks is being unleashed against communist revolutionaries and they are being portrayed as bloodthirsty violent groups, such voices hold great importance in exposing the oppressive behavior and intentions of the government. There is a need to encourage and nurture the voices that oppose oppressive state assaults even within such a limited sphere. Contacts should be built in possible ways to encourage such sections, but at the same time, activists with revolutionary consciousness should not remain limited to this. They must also remain vigilant to distinguish from this tactic. 
The complete and necessary framework for opposing this governmental oppression extends far beyond the current constitutional boundaries. It is about upholding the fundamental democratic right of man to struggle for a better life. It is about building the social, economic, and political system necessary for prosperous human life. It is about striving for the establishment of such a state system. It is about the fundamental right to engage in the process of embracing and implementing the ideology and politics deemed fit for the purpose. It is about standing firm for the fundamental democratic right to propagate that ideology and politics of communist revolutionaries among the people. It is about upholding this right, even if one agrees or disagrees with this ideology.
When opposing the killing of Adivasis by labeling them as Maoists, one must distinguish from a narrative that only expresses opposition to the false encounters of Adivasis only or where the primary point of protest is the killing of Adivasis by branding them as Maoists. Opposing the false police encounters, arrests, and cases against communist revolutionaries is equally necessary. Communist revolutionaries have the same human and democratic rights. They have an equal right to propagate their politics and ideology among the people and to organize them. All democratic circles should vigorously uphold this right of communist revolutionaries.

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ

 ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਤ-

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਬਡਵੀਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਬਡਵੀਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਮੌਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਜਾੜੇ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ /ਮਕਾਨਾਂ/ ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਦੁੱਖ-ਵੰਡਾਊ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਫੱਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਰ- ਘਾਟ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਹਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਤਲ ਵਾਲੇ ਤਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌੜੇ-ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।ਆਲਮੀ‌ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੱਟ-ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ/ਆਬੋ-ਹਵਾ/ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗੇ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।         ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭੱਥਾ ਭੰਨਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਾਝਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

--0--

ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ - ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ

  ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ - ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈੜਾ ਅਜੇ ਬੱਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਝਲਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੁੱਕ 'ਤੇ ਡੇਲਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਆਖਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ "ਵਿਕਾਸ" ਦਾ ਪਹੀਆ ਤਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਭਰਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਡਾਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2013 ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮਾਊ ਢੰਗ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਢੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਢੰਗ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2013 ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਭਰਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਹੂੰਝਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। 

ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ -ਸਨਅਤ ਦੀ ਜੁੜਵੀਂ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਹੌਂਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 'ਚ ਵਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਉਮੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ- ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ- ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ

    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਸਗੋਂ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ" ਵਰਗੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੂੰਨੀ ਦੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਖੂਨੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲੇ, ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ,ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਜੂਝਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। 

ਮੋਗੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ , ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ , ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਸਾਂਝੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਹੋਕਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਧਾਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟਾਕਰਾ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਲੱਛਣ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ' ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

                                                                 --0--

ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ

 ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਭਰ ਪੁੱਜਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੂਝਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਜਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ 

ਸਾਮਰਾਜੀਏ- ਮੁਰਦਾਬਾਦ !

ਜੂਝਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ - ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ! 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ - ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ! 

ਜੂਝਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ - ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ! 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ - ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ !

(ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ)

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਟਾਈ 'ਚ

 ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਟਾਈ 'ਚ

-ਜਸਵਿੰਦਰ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਵਧਾਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਪਰਤਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੰਡ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋ ਪੈਸਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟਣ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਮਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਛਿੜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੰਗ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ –ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਨਿ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਹਾਊਮੈਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਛਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਫਣ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।  

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਖਰੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਂ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ-ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੱਬਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਫਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਫਣ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਨਾਕਾਨੀ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਕਿਸੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉੱਪਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਪਸਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭੂਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੈਅ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ 56 ਇੰਚੀ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡ-ਤਾਕਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ-ਹਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ। 

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਰਾਮਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਵਾਂ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ. ਯੂਰਪ ਆਦਿਕ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਸੀ। 

ਬਦਲਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਰੂਸ-ਯੂਕੇਰਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੂੜੀ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਦਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਆਪਸੀ ਟਰੇਡ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰੱਖਤ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਟੈਰਿਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨੋਵੈਰੋ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੂਸੀ-ਯੂਕੇਰਨ ਜੰਗ ਨੂੰ “ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ” ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਕਰੈਮਲਿਨ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ” ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੈਵਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਹਾਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਭਵੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰੱਖਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਲਾ ਤਾਂ ਝਾੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਤਸੱਲੀ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਵੱਟ ਤੋਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਰਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ, ਸਵਾ ਸੌ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜਾਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਥੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੂਸ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ  ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ –ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸੀ ਚੀਨੀ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਪਾਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ, ਸਤਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ। 

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁਭਵੇਂ ਤੇ ਉਤੇਜਕ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਰਸਮੀ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਟਰੇਡ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਤਣਾਤਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਸੀਜਣ ਹਿੱਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂੰਅ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਟਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ, ਖਤਰਾ ਸਹੇੜ ਕੇ ਵੀ, ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਮਾਲ, ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਿਕਸ ਜਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕਥਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਕੁਆਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇਸਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪਾਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਾ  ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਸਵਦੇਸ਼ੀ” ਤੇ “ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਵੱਲੋ ਈ-ਵਿਭਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ-ਸਧਾਰਨ ਹੈ....ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੌਂਡ, ਕਰੰਸੀ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਫੈਦ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਹਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਕੈਸਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀਪਣ ਅਤੇ ਕਿਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ?

ਜੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਕਿਰਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਸਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜੋ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਹਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀਪੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਤਵਾਰਣ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਹੀ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ  ਅਜਿਹੇ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁੰਦਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਹਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

--0--

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਉਜੱੜੇਗੀ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

 ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ
 ਉਜੱੜੇਗੀ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

 

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਬਾਰਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੂਢਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਠੱਪ ਹੋਣ, ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਮਦੀ ਕਾਰੋਬਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਘੜਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਰਾਮਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਖਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਹੇਠਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਈਟਮ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ,  ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹੱਬ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਹੀਰੇ ਜੜੀ ਜਿਊਲਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 2.1% ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 52% ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੀਰਾ ਸਨਅਤ 'ਚ  ਸੋਗ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸੂਰਤ 'ਚ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਹੀਰਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦਿਆਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ 10.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ 35% ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸ ਵੱਡੇ ਕਲਸਟਰ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 63.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਤਰੀਪੁਰ, ਨੋਇਡਾ, ਸੂਰਤ ਆਦਿ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਸਮਰਥਾ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਮੰਦਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੂਰੂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਲੈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਲੀਚੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਗਲੀਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਕੇ ਹੁਣ 52.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਭਦੋਹੀ ਗਲੀਚਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉੱਘਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾਂ ਲਗਭੱਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਗਲੀਚੇ ਤੁਰਕੀ, ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਆਦਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 2.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ 32.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੱਛੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 7ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਰਤਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ  ਭਾਅ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ।  ਹੁਣ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਗਰਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਆਗਰਾ  ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।  ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਜੋੜੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟਸ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਬਿਸਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ, ਚਾਹ, ਸ਼ਹਿਦ, ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲ ਆਦਿਕ) ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਐਗਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਟੀਲ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਤਾਂਬਾ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਇਕਾਈਆਂ `ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਣੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਮੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਮਾਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਅਗਾਂਹ, ਜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਹਥਿਆਉਣੀ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ  ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ।       

- -0-- (02-09-2025)

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਚ ਮਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਮਾਨ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ  ਇਕੁਉੱਪਮੈਂਟ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ 6000 ਕਰੋੜ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ 8000 ਕਰੋੜ,  ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ 4000 ਕਰੋੜ,  ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਟੂਲਸ 5000 ਕਰੋੜ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਧਮਕ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿਕ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਵਧੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਣਗੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ  

 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ  ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਵਿਛ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਨਚਾਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹ ਵਗਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨਾ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

  ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ , ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਬੁੱਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜੁਟਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲਾ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

--0--

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

 ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

(ਮਈ 4, 2025)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਝਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ: ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ “ਭਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੇਢੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ।

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸੈਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਚਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਝੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਝੇਪ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਸਫਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ (assembled) ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 73138 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ 80502 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਸ-ਉਮੀਦ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਮਨੌਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਮਨੌਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਮਨੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ? ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ।

‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਨਕਸ਼ਾ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੱਛਮੀ ਦਰਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ-ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ , ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ; ਕਿ ਇਹ ਨਾਟੋ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟੋ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ”); ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਰਿਕਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, (ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੱਖਣੀ-ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।

ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਠੋਕਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ (‘Atmanirbhar’) ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਰਬਪਤੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਯੁਟੀ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇਹਿਚਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਮਾਰੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਤੇ ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ [ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ] ਉਭਾਰ ਅਟੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 2023 ’ਚ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਅਤੇ “ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ” ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ – ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।” ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ: “ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ… ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ “ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਆਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ” ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਹੈ… ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁੱਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਧਨਾਢ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ “ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।” ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਸਮਾਂ” ਕਹਿ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਾਰਮ ਮਕਕਿਨਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਸਿਰਫ਼  ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ।”  ਲੰਡਨ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ “ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ” ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ – ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦਾਅ ਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।” ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ “ਅਗਲੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼  ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਟਿਕਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਇਹ ਸੀ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ।

ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਿਆ।

●      ਫਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਬਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰੌਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼  ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ “ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ” ਹੈ। (ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।) ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ: “ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”

●      ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ,

“ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ… ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ’। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ…”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੇਖੋ: “ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਖੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਉੱਪਰ 150 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਜ ਬਸ ਖਿੰਡ ਗਏ।”)

ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’, ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ‘ਸੀ’ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ:

“ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਕੀਕਤ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਸੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ…। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅੰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰਾਖਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ…

ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ – ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ…

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼  ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰੀ ਚੂਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ)

●      ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਟੈਰਿਫ ਸੁਲਤਾਨ” ਆਖਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾ-ਵਿਸਥਾਰ ਖੰਡਨ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।)

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਓਰਾ ਭਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ (lobbying) ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।) ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ‘ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ’ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ (ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ) 6 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ (ਮੈਟਾ) ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਖਾਤਮਾ  ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੈ-ਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰਿਆਇਤ ਸੀ - ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾ ਤੋਹਫ਼ਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ “ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ 30 ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੀ।”

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ (ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਸੀ) ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ 52 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੂਤ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ (MAGA ਜਾਂ Make America Great Again) ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ (MIGA ਜਾਂ Make India Great Again) ਦੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਂਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੇਣੀ ਹੈ।” ਟਰੰਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ।

●      ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ:

1.     (120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ) ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: “ਇਹ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ, ਨਿਆਈਂ ਵਪਾਰ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ 2025 ਦੀ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਬਹੁਤ-ਖੇਤਰੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ “ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ” ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2.    ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਵੇਗਾ; ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫ-35 ਸਟੈਲਥ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਫ਼  ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਿਜਕ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

3.    ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

4.    ਭਾਰਤ “ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ [ਨਿਊਕਲੀਅਰ] ਰੀਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੀ ਉਧੇੜ” ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਡੂਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਕੰਮ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗਾ।”

ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

●      ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ’ਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: “ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹਨ… ‘ਜਨਾਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ’।” 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਦੀ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਹੱਤਕ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:

“ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ; ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”

●      ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਏਲਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮਸਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਸਕ ਕਿਸ ਰੁਤਬੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ। ਕਮਰੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਦੋਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੇ ਕਵਾਤਰਾ ਬੈਠੇ ਸਨ; ਮਸਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਸਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਹਨ, ਇਹਦੇ ’ਚ ਸੈਟਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਟਾਰਲਿੰਕ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਟੈਸਲਾ) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੋਢੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਫਰਮਾਂ, ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਬਰੋ-ਬਰੋਬਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। (ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ)। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 8 ਹਜਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। (ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਸਕ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ; ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।)

 ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ:

“ਇਕ ਅਤਿ ਨਿਆਰਾ ਮੌਕਾ”

ਅਖੀਰ ’ਚ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ’ ਆਖਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਵੱਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ “ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਐਲਾਨਾਂ/ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ… ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਅਸਰ ਹਨ।”

ਵਾਕਈ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਮਈ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ “ਰੱਖਿਆਮਈ ਸੋਚ ਪ੍ਰਬੰਧ” (Protectionist Mindset) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਤਿ ਨਿਆਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ, ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪੈਰ-ਧਰਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਫਰਮਾਂ (ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ) ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੜਕਵੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿਤ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ; ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁਕ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼  “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ” ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼  ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਖਾਤਰ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ; ਅਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਵਧੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਦੰਡਕਾਰੀ-ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ (ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਾਫ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਂਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਜਿਣਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ) ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੂਪ ’ਚ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਅੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਦਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ  ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰੋਲਾ ਫ਼ਰਾਲੀ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਇਸ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼  ਤੇ ਸਿਰਫ਼  ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ।) ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੋਮਾ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LPG) ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ, ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼  ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਵਸਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਥੋਕ-ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਲਈ (Bulk Drugs, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਟਿਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਚੀਨ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋਕ-ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ-ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਤਰਬਧ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਸਰੂਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਅਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 46 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਇਹ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਘੜੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮਲ ਹੀ ਆਖੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਮਲ ਹੈ। “ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ: ਦਬਾਅ ਹੇਠ - ਬੇਯਕੀਨੀ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਕਸ਼” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਈ UNCTAD ਦੀ 16 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ (ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਪਾਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ) ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਗ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ UNCTAD ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼  ਤੇ ਸਿਰਫ਼  ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ

ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਜੀਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ, ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ), ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਡਿੱਕ-ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ (ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ - ਅਨੁਵਾਦਕ) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ’ਚ ਚੀਕਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਹਾਸਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ

ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਵਿਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਉਸਾਰੂ ਨਿਵੇਸ਼

‘ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ’ ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੌਜੂਦਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਵਿਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਤ: mospi.gov.in ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਲੇਖਾ ਅੰਕੜੇ 2024

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਧਾਰ-ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਗੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਸੰਭਵ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਅਸਲ ’ਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2020 ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ 19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ “ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਕੜੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ਅੰਦਰ ਵਨਸੁਵੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਅੰਦਰ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ “ਲੁਕਵੇਂ ਵਰਦਾਨ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭੋਂ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਲੈਂਡ ਪੂਲ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।” ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਗੀਆਂ” ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਇਸਨੇ “ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ” ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ, ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦ

ਸ੍ਰੋਤ: 2024-25 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ (ਵੇਖੋ ਉੱਪਰਲਾ ਚਾਰਟ), ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਅਮਲ (assembly) ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚੋਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿਲਜੁਲ, ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਗੁੰਦਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਖਾਅ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ” ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਚ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਧੱਕਣਾ ਹੈ …. ਚੀਨੀ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਓਨੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਖੇਤਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਬੇਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਸਕੇ… ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਧਕ ਔਸ਼ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ-ਸੁੰਗੇੜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ … ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ: ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ BYD ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ: “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।” (BYD ਅਤੇ Great Wall Motors ਨਾਮੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।)

ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਆਓ ਇਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚੀਏ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰੀਕ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧਨਿਤਿਕ / ਫ਼ੌਜੀ ਧੜੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ; ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੂਜੇ ਧੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਧੜੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਐਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੜੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣਗੇ। ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪ ਵੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ; ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਨੁਕਸਾਨ; ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਮਨੌਤ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ; ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨੌਤ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਬਰਾਮਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਘਟਾਓ ਦਰਾਮਦਾਂ, ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ਼  ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪ ਵੀ ਮੰਦੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ-ਸੂਰੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ।

ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਤਰਕ?

ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਢ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਲਮਕਦੀਆਂ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਥੇ ਦਮ ਘੋਟੂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ-ਦਾਇਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਗਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭਰਵੇਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮਰੁੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੇਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਮਾਤ ਨਾ ਬਣੀ। ਇਸਦੀ ਸੌੜੀ ਵਪਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਤ ਪੀਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌੜੀ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੂਰਤੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗਵਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਭਰੇ ਭੇੜ ’ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਦਾ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਪਕੜ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸੂਤ-ਬਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜ੍ਹਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਲਦ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ”, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ” ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲਕਬਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉਪਰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਸਮੇਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ’ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਢਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਵੇ ਵੀ। ਪਰ (1) ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ; ਅਤੇ (2) ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਉਸਾਰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ।

ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ

ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ 1980 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਥਕ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ-ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਬਰਾਮਦਾਂ ਪਛੜ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਰ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਅਮਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਤ ਪੀਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਣ ਸਦਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮੰਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦ-ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ੍ਹਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜ੍ਹਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਮੁਲਕ ਖਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਧਾਰਾ, ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।