ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਮੁਖ਼ਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਮੁਖ਼ਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪੱਸਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ (ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ) ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ''ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁੰਮੇਂਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,'' ਅਤੇ ਇਸਦੇ''ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼'' ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ) ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। 'ਏਮਜ਼' ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ'' ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ''ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ'' ਇਸ ਵਿੱਚ ''ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਉਲਾਰ ਬਿਰਤੀ'' ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ''ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ'' ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 160 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 29 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰੇ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਵਾਈ ਸੇਧਾਂ ਅੰਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀਨੁਮਾ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਸੀਟਾਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਅੰਨ•ੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ•ੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 85% ਸੀਟਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਵਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾੰ'ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 15% ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੇਸ਼ੱਕ 50% ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਵਾਈ ਸੇਧਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50%ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੰਡ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ 100% ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਚੌਪਟ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇਗਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਹੇਠ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੰਧੇਜ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਯਾਨੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕੇਗੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਿ ਇਨਸਪੈਕਸਨਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਗਾਂਢ-ਸਾਂਢ ਸਮੇਤ ਨਕਲੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਨਕਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਖਾਤਰ ਜੋ ਪੱਲਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ•ੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤੇ ਚੌਪਟ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਮਰੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10189 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 68000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23000 ਅਗਲੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 45000 ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ,ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਿਜ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ (ਨਾਜਾਇਜ਼) ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਪ-ਚਪੀਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਜੋੜੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਦੰਦ-ਕਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹੇ-ਬ-ਗਾਹੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂਸਮਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਮ ਪੀ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਮਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ'' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 2001-02 ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 2003 ਤੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਖੁਦ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਇੰਕਸਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਸੀ,ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?! ਕੀ ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਅੱਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ 'ਏਮਜ਼' ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2018 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਪਰੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,''ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ/ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ/ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜਕਲ• ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।) ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,''ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।'' ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ-ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 2013 'ਚ ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2016 'ਚ ਉਸਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਕੇ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,''ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।'' ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਥਰ 'ਲਕੀਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ!
ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲਾ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਵ ਮੋਦੀਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, 'ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ' ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਹੀ ਹੋਣਗੇ! ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਡੰਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਕੇਤਨ ਡਿਸਾਈ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ,ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘਸੋੜਨਾ ਹੈ।
27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ''ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਲ ਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਤਹੀਣ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਹੈ''। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ''ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਖੋਰਾ'' ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।