Showing posts with label ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ. Show all posts
Showing posts with label ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ. Show all posts

Friday, May 10, 2013

ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ


ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕੜੀ ਮਿਕਦਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਿੱਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਜਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਨ ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ-ਮਾਲੂਮ ਹਨ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਰਹੀਂ ਨਚੋੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ
ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਗਹਿਣੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 61035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ 31 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 169 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਛੋਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ 1008 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 55 ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਵੀਂ ਮਾਲਕੀ 10 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ''ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ'' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 79 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 65ਵਾਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਸੋਮਾ: ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ, ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 2-5-2013) 
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 42.8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 56.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 38.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਬਾ 38 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 920 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਕੋਠੀਆਂ-ਪਲਾਟ, ਘੋੜਾ ਫਾਰਮ, ਕੁੱਤਾ ਫਾਰਮ, ਹੋਟਲ, ਠੇਕੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਫੰਡ-ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੋਮਿਆਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।   (3-5-13)
-----------------------------
ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਹਾਇਤਾ
-ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ 100
-ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰੀ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ  1000
-ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 500
-ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ 300
-ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੌਕੇ 1000
(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ