ਜੀਓਬਾਲਾ: ਪੁਲਸ ਵਾਰ ਥੰਮ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ, ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੀਓਬਾਲਾ: 

ਪੁਲਸ ਵਾਰ ਥੰਮ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ, ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ

—ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਓਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਏ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ'' ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜੀਓਬਾਲਾ ਪਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 'ਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਮੰਗ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ (ਸ਼ਾਇਦ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ) ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟ ਦੂਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20-21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। 304 ਦੀ ਥਾਂ 302 ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੁਤਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ 43 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੁਰ ਉੱਪਰਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਸਲ ਦੇਣ ਦੀ। ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਲੂਲ੍ਹੇ ਲੰਗੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਧੁੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਲਿਫੀ ਹੈ, ਨਾ ਝਿਪੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਤੰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਘੋਲ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੀਓਬਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਲੜਨ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਪੁਲਸ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਡੇਢ-ਦੋ ਸੌ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੰਵਲਜੀਤ ਪੰਨੂੰ) ਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਹੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਦੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਇਹਨਾਂ ਘੋਲ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ, ਵੇਲਾ ਲੰਘਾਉਣ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ।