ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ

ਸ਼ੀਰੀਂ 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਲੁਭਾਉਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਹਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ,ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਹੂਲਤ,ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲੇ,ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

      ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 183 ਧਰਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ,ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2.0 ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 17 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 288 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

      ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੌਜੀ ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਤੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਤੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮੇਜੋਨ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਮਲ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਠਿਆਈ ਸੰਗ ਤੁਲਦੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਤੋਲ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

      ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਪਰਤੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਦਮ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ  ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਊਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ  ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

       ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 25, 27, 28, 29, 31,34 ਅਤੇ 35 ਨੰਬਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਾਵਾਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਂਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਕੇ  ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਦ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਕ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 40 ਮਾਪ ਤੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ  ਲੀਗਲ ਮੀਟਰੋਲੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਫ ਬਚਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

      ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੌਜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਟਾਫ, ਕੰਗਾਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਦਕਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਊਣਾ ਨਿਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ।