ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

 

 
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾਅ 'ਤੇ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਸਿਹਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਥਾਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ  ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ, ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛਾਣਬੀਣ ਉਪਰੰਤ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਕਸ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਸਪਲਾਇਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਢਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ “ਸਪਲਾਇਰਾਂ” ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। 

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,  ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 3600 MW ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹੇਂ ਚੇਰਨੋਬਿਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਿਰਫ 3600 MW ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 150 MW ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਮਹਿਜ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਫਟਣ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ। 

2011 ਦੇ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਿਟੀ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ  ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਬੋਰਡ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਜਿਸ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਵਿਕਿਰਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਕਿਰਨ ਰਸਾਅ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਚਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਦਿ ਸਭ ਇਹ ਬੋਰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। 

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਊਰਜਾ, ਜਲ ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਥੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਲਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਸਟਰੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਰਬੀਆ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪੇਨ ਤੇ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। (ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾਈ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਹੌਲਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਧੁੱਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੁੱਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਵਜੋਂ ਰਸੂਖ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਸਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਗਲਬੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕੇ ਖਤਰਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਖਸਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  --0--