ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ
ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਤੇ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ SHANTI ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਬਿਲ ਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਧੜਾਧੜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1577 ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਹੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਘਾੜਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ , ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੱਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸਦਾ ਹੂੰਝਾ ਤੇ ਤਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਪੱਖੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਪਿਛੇਤ ਇਸ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ ਤੱਦੀ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਨ-ਚਾਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ , ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਦਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਊਣੀ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟਾਕਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਟਾਕਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਕਦਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਟਾਕਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਕਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੈਨਵਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬੇਹਤਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਸਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿੰਡਵੇਂ ਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੋਸ ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਮਕਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਕਦਮ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਓਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
--0-- (18/12/2025)
