Regarding the Tactics of Activism Against State Oppression in Tribal Areas

 Regarding the Tactics of Activism Against 

State Oppression in Tribal Areas

Various voices of protest/resistance are active against the oppressive state attack in tribal areas. A significant portion also consists of such intellectuals and democratic rights activists who think about opposing it only within the limited framework of the constitutional sphere. In itself, this is an activism that falls far short of the demands of the situation. Remaining within the framework of extremely meager constitutional and civil liberties makes it difficult even to raise a simple voice of protest against the government. As far as the matter of the Indian state itself crushing the meager democratic rights it has granted, such voices also gain importance in terms of exposing that. In the present time, when a storm of false propaganda attacks is being unleashed against communist revolutionaries and they are being portrayed as bloodthirsty violent groups, such voices hold great importance in exposing the oppressive behavior and intentions of the government. There is a need to encourage and nurture the voices that oppose oppressive state assaults even within such a limited sphere. Contacts should be built in possible ways to encourage such sections, but at the same time, activists with revolutionary consciousness should not remain limited to this. They must also remain vigilant to distinguish from this tactic. 
The complete and necessary framework for opposing this governmental oppression extends far beyond the current constitutional boundaries. It is about upholding the fundamental democratic right of man to struggle for a better life. It is about building the social, economic, and political system necessary for prosperous human life. It is about striving for the establishment of such a state system. It is about the fundamental right to engage in the process of embracing and implementing the ideology and politics deemed fit for the purpose. It is about standing firm for the fundamental democratic right to propagate that ideology and politics of communist revolutionaries among the people. It is about upholding this right, even if one agrees or disagrees with this ideology.
When opposing the killing of Adivasis by labeling them as Maoists, one must distinguish from a narrative that only expresses opposition to the false encounters of Adivasis only or where the primary point of protest is the killing of Adivasis by branding them as Maoists. Opposing the false police encounters, arrests, and cases against communist revolutionaries is equally necessary. Communist revolutionaries have the same human and democratic rights. They have an equal right to propagate their politics and ideology among the people and to organize them. All democratic circles should vigorously uphold this right of communist revolutionaries.

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ

 ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਤ-

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਬਡਵੀਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਬਡਵੀਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਮੌਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਜਾੜੇ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ /ਮਕਾਨਾਂ/ ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਦੁੱਖ-ਵੰਡਾਊ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਫੱਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਰ- ਘਾਟ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਹਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਤਲ ਵਾਲੇ ਤਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌੜੇ-ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।ਆਲਮੀ‌ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੱਟ-ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ/ਆਬੋ-ਹਵਾ/ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗੇ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।         ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭੱਥਾ ਭੰਨਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਾਝਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

--0--

ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ - ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ

  ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ - ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈੜਾ ਅਜੇ ਬੱਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਝਲਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੁੱਕ 'ਤੇ ਡੇਲਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਆਖਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ "ਵਿਕਾਸ" ਦਾ ਪਹੀਆ ਤਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਭਰਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਡਾਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2013 ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮਾਊ ਢੰਗ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਢੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਢੰਗ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2013 ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਭਰਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਹੂੰਝਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। 

ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ -ਸਨਅਤ ਦੀ ਜੁੜਵੀਂ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਹੌਂਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 'ਚ ਵਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਉਮੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ- ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ- ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ

    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਸਗੋਂ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ" ਵਰਗੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੂੰਨੀ ਦੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਖੂਨੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲੇ, ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ,ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਜੂਝਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। 

ਮੋਗੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ , ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ , ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਸਾਂਝੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਹੋਕਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਧਾਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟਾਕਰਾ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਲੱਛਣ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ' ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

                                                                 --0--

ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ

 ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਭਰ ਪੁੱਜਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੂਝਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਜਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ 

ਸਾਮਰਾਜੀਏ- ਮੁਰਦਾਬਾਦ !

ਜੂਝਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ - ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ! 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ - ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ! 

ਜੂਝਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ - ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ! 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ - ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ !

(ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ)

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਟਾਈ 'ਚ

 ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਟਾਈ 'ਚ

-ਜਸਵਿੰਦਰ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਵਧਾਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਪਰਤਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੰਡ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋ ਪੈਸਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟਣ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਮਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਛਿੜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੰਗ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ –ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਨਿ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਹਾਊਮੈਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਛਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਫਣ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।  

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਖਰੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਂ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ-ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੱਬਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਫਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਫਣ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਨਾਕਾਨੀ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਕਿਸੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉੱਪਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਪਸਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭੂਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੈਅ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ 56 ਇੰਚੀ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡ-ਤਾਕਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ-ਹਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ। 

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਰਾਮਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਵਾਂ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ. ਯੂਰਪ ਆਦਿਕ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਸੀ। 

ਬਦਲਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਰੂਸ-ਯੂਕੇਰਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੂੜੀ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਦਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਆਪਸੀ ਟਰੇਡ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰੱਖਤ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਟੈਰਿਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨੋਵੈਰੋ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੂਸੀ-ਯੂਕੇਰਨ ਜੰਗ ਨੂੰ “ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ” ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਕਰੈਮਲਿਨ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ” ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੈਵਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਹਾਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਭਵੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰੱਖਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਲਾ ਤਾਂ ਝਾੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਤਸੱਲੀ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਵੱਟ ਤੋਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਰਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ, ਸਵਾ ਸੌ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜਾਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਥੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੂਸ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ  ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ –ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸੀ ਚੀਨੀ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਪਾਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ, ਸਤਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ। 

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁਭਵੇਂ ਤੇ ਉਤੇਜਕ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਰਸਮੀ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਟਰੇਡ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਤਣਾਤਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਸੀਜਣ ਹਿੱਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂੰਅ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਟਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ, ਖਤਰਾ ਸਹੇੜ ਕੇ ਵੀ, ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਮਾਲ, ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਿਕਸ ਜਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕਥਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਕੁਆਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇਸਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪਾਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਾ  ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਸਵਦੇਸ਼ੀ” ਤੇ “ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਵੱਲੋ ਈ-ਵਿਭਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ-ਸਧਾਰਨ ਹੈ....ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੌਂਡ, ਕਰੰਸੀ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਫੈਦ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਹਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਕੈਸਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀਪਣ ਅਤੇ ਕਿਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ?

ਜੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਕਿਰਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਸਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜੋ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਹਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀਪੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਤਵਾਰਣ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਹੀ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ  ਅਜਿਹੇ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁੰਦਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਹਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

--0--

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਉਜੱੜੇਗੀ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

 ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ
 ਉਜੱੜੇਗੀ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

 

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਬਾਰਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੂਢਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਠੱਪ ਹੋਣ, ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਮਦੀ ਕਾਰੋਬਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਘੜਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਰਾਮਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਖਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਹੇਠਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਈਟਮ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ,  ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹੱਬ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਹੀਰੇ ਜੜੀ ਜਿਊਲਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 2.1% ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 52% ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੀਰਾ ਸਨਅਤ 'ਚ  ਸੋਗ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸੂਰਤ 'ਚ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਹੀਰਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦਿਆਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ 10.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ 35% ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸ ਵੱਡੇ ਕਲਸਟਰ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 63.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਤਰੀਪੁਰ, ਨੋਇਡਾ, ਸੂਰਤ ਆਦਿ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਸਮਰਥਾ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਮੰਦਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੂਰੂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਲੈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਲੀਚੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਗਲੀਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਕੇ ਹੁਣ 52.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਭਦੋਹੀ ਗਲੀਚਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉੱਘਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾਂ ਲਗਭੱਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਗਲੀਚੇ ਤੁਰਕੀ, ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਆਦਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 2.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ 32.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੱਛੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 7ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਰਤਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ  ਭਾਅ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ।  ਹੁਣ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਗਰਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਆਗਰਾ  ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।  ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਜੋੜੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟਸ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਬਿਸਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ, ਚਾਹ, ਸ਼ਹਿਦ, ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲ ਆਦਿਕ) ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਐਗਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਟੀਲ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਤਾਂਬਾ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਇਕਾਈਆਂ `ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਣੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਮੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਮਾਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਅਗਾਂਹ, ਜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਹਥਿਆਉਣੀ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ  ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ।       

- -0-- (02-09-2025)

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਚ ਮਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਮਾਨ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ  ਇਕੁਉੱਪਮੈਂਟ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ 6000 ਕਰੋੜ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ 8000 ਕਰੋੜ,  ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ 4000 ਕਰੋੜ,  ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਟੂਲਸ 5000 ਕਰੋੜ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਧਮਕ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿਕ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਵਧੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਣਗੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।