ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਤੇ ਡਾ. ਅਤੁਲ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ
ਟਿੱਪਣੀ "ਦੀ
ਵਾਇਰ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ, ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਰਿਸਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ - ਭੂਮੀਹੀਣਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਵਧਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ - ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਕੜ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ: ਜੀ.ਐਸ.ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ 2022 'ਚ ਉਸਾਰੂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਸੌਂਪੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
200 ਸਫ਼ਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ 19 ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ
ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਧੀ (cooperative mode) ਅਪਣਾ ਕੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਭਤ ਕਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੂਚਾਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਮਾਈ, ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਜਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ
ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ
ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਧੀਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋ ਹੱਟਕੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ।
ਖਰੜੇ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉੱਚ-ਕਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾ ਗੌਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ
ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਖ
ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ
ਇਲਾਕਿਆ’ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (natural growing
areas NGA) ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਜੀ.ਏ. ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿਛੜੇ-ਅੱਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੋਡ" ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ
ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਲਈ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਫਤਰ ਕਲਰਕ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਚਪੜਾਸੀ ਆਦਿ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ
ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕੇ - ਐਨਜੀਏ - ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਖੇਤੀ
ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਐਨਜੀਏ ਦੀ ਮੈਪ ਕੀਤੀਆ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ? ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕੀਹ ਸਮਝ ਹੈ? ਕੀ
ਐਨਜੀਏ-ਸਮਰੱਥ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਏ-ਮੈਪਿੰਗ
ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ "ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਕਿਉਂ ਜਬਰੀ
ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ"? ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਖੇਤੀ “ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇ ਦੀਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਵਿਰੋਧੀ
ਪੱਖਪਾਤ” ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਪੱਖਪਾਤ
ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ‘ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ’ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਠੋਸ
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ
ਵਲੋ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਵਿਚੋ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਛਾਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਹਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਢੰਗ' (cooperative mode) ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜਵਾਦ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਿੱਜਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਕਰੀ
ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੀਂਹ 3 ਜਾਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ
ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਗੀਆ; ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਜਾ
ਆਊਟਲੈਟ
ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ; ਵਸਤੂ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ; ਅਤੇ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ (decentralized
development) ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਇਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਵੱਡੀਆ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Centres
of Excellence) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ
“ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਜੋ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ (ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸਹਿਕਾਰਤਾ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਢੰਗ" ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਜੋਂ, ਕਿਤੇ “ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ” ਵਜੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ
ਹੈ? ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ
ਦੇ ਉਹ ਸਬਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ
ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਂਝੀ
ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਿਓ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ
ਹੋਵੇਗੀ? ਕੋਈ ਸਰਸਰੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾ
ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪੁੜੀ ਸਮਝ ਕੇ
ਬੋਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੋਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋ
ਪਹਿਲੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ
ਲੈਂਦਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ
'ਸਹਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਿਧੀ' ਅਤੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ’ (cooperative federalism) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ" ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ - "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਵਜੋਂ ਸੰਜੋਣਾ"। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖ
ਸਕਣ।
ਇਸ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ’ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ
ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਉਸਾਰੇ? ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ
ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ? ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆਹਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (Centres of Excellence) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਦੇ
ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ‘ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ’ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਲੋ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ
ਆਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰਾ
ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਵਸਤੂ ਚੇਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੂਚਾਂਕ” ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਂਦਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ (social and ecological wellbeing) ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ (environmental
justice) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ
ਨਾਲ ਨਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹਥਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ "ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ" ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ "ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ" ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ "ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ" ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ; "ਅਤੀਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ" ਵਰਕਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਦੀ
ਵਿਉਂਤ ਵਿਚ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਅਵੇ
ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ
ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਔਰਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਵੇਕਲੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਓ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਅਸਾਵੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ
ਘੋਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ।
ਅਸੀ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (vibrant land sale
market) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2013 (The Right to Fair
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and
Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਤ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੈਡਸਟ੍ਰਲ ਨਕਸ਼ੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣ
ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ: "ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ"। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਲਕੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਸਾਰ ਭੂਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ
ਧਾਰਨਾ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ?
ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੂਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਸ਼ਤ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ - ਠੇਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੇਕੇ ਤੇ
ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹੀਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੀ
ਉਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (reverse
tenancy) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ - ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ - ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਮਸਲੇ ਸੂਚੀਬੱਦ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ, "... ਠੇਕਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ"। ਭਲਾ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ
ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ? ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੇਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਵੱਲ ਦੇ ਹੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੇੜ
ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀ ਕਿਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਹਨ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਮਨਰੇਗਾ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 13,534 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਸੀਬ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। … ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਕੇਹੀ ਸਮਝ ਹੈ? ਮਨਰੇਗਾ ਭਾਰਤੀ
ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ –ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 322/- ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਪਰਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ।
ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ?
ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ, ਬਾਲ/ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪੁਲਾਂਘ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰ ਮੰਡੀ
ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੀ ਕੀਮਤ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਹੁਨਰ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨਿਗੂਣੇ ਕਿੱਤਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੰਗਾਂ
ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Integrated Farming
System) ਅਪਨਾਣ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"। ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ
ਸ਼ਰਤ ਪੁੱਗਾਣੀ ਪਏਗੀ? ਹੁਣ ਵਾਹੀ ਕੇਵਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਵਿਚ 3.5 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਵਿਖੇ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ?
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚਲੀ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲੀ ਲਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਠੇਕੇ
ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਕਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਨਗਣਨਾ 2015-16 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 5.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋਤਾਂ ਹਨ, 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ
ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 11.9 ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀ
ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਮ ਰੁਕ ਕਿਓ ਗਈ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ
ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਦੋ ਹੀ ਅਗਾਹਾਵਧੂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ
ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਹੈ।
ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਔਰਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਗਿਣੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨ' ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਨਗਣਨਾ 2015-16 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10.93 ਲੱਖ ਜੋਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 17,000 ਜੋਤਾਂ (ਲਗਭਗ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ
ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 39.54 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 43,000 ਹੈਕਟੇਅਰ (1.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਇਹ
ਅੰਕੜੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਥੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ
ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਾਹਵਧੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖਰੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ "ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ" ਅਤੇ "ਘਰੇਲੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ"। ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੂਣੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ।
ਵਿਤਕਰਿਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ
ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ
ਪੋਸਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆ
ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ
ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ - "ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ
ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਾਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ; ‘ਧਿਆਨ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ "ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ" ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ "ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ"। ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ, ਜੇ ਸਾਰੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਣ ਵੇਲੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਏ ਹੀ ਕਿਓ ਗਏ? ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਅਦਾਰਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ” (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਥਲੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਥਲੀ
ਨੀਤੀ ਉਲਝਾਊ, ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਥਲਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਤਿਲਕ
ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ
ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋ ਜਟਿਲ ਸਮਾਸਿਆਵਾਂ
ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ
ਡਾ. ਅਤੁਲ ਸੂਦ
