ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੱਲ

 ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੱਲ

ਸਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਘੈਂਕਰੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਛੇੜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਤਕੀ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਤਿਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਨਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਦਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ  ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜੀ ਜੰਗ ਲਈ ਮਾਦਰੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁੱਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ

ਮਾਦਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੱਠਪੁੱਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 15000 ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ-ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ. ਗੈਰਾਲਡ ਆਰ.ਫੋਰਡ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਡੈਸਟਰੋਇਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਣਡੁੱਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਘਾਤਕ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਧਾੜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਐਫ 35 ਜਹਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਜਹਾਜ਼, ਭਿਆਨਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਡੋਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ  ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਨ ਧਾੜਵੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੈਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ 20-25 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗਰੂਰ 'ਚ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਓਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਆਦਿਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜੋ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੂਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

                                    ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਅੱਖ

         ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੜਿਆ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ, ਲਗਭਗ 300 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਦੇ ਤੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ  ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਨਣ ਲਈ 2024 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਟਰੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਵੇ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੌਲਤ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:-

        “ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ, ਸਾਡੇ ਤੇਲ, ਸਾਡੇ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਰਹੀ ਹੈ-ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।”

ਬਿੱਲੀ ਬੋਰੀਓਂ ਬਾਹਰ

ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਾਹਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਨ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਆਖਰ ਸੱਚ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ “ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਿਲ” 'ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ 'ਚ ਆਖਰ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ:

“ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨਪੀੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ (ਯਾਨਿ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ) ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਸਾਸੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਲਏ ਸਨ। ਮਾਦਰੋ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਏ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

                                ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1999 ਵਿੱਚ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਦਰੋ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਦੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 15 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਦਰੋ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

                         ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਪੈਂਤੜਾ-ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਰੈਟਜੀ” 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੱਛਮੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ” ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਾਡੇ ਇਸ  ਅਰਧ -ਗੋਲੋ” ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਸਾਧਨਾਂ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਟੀਚਾ 1923 'ਚ ਅਪਣਾਈ ਉਸ “ਮੋਨਰੋ ਡੌਕਟਰਾਇਨ” ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਟਰੰਪ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ। ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਟਰੈਟੇਜੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਪੱਛਮੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ।” ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ (ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ) ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਰਅਸਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਿਉਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਜਿਹੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਂਘੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਗਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਵੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮੜਿੱਕਣ ਲਈ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਐਨ ਉਸਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਚਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਊਰਜਾ ਸਨਅਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਾਤੀਨੀ  ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈੜਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ ਚਾਹੇ ਮਾਦਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ 'ਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਲਾਸ ਮਾਦਰੋ  ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਕੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਦਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਜਿਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਥ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮਾਦੁਰੋ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭਸੱਤਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ  ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ।” --0--

ਉਠਣਗੇ ਫੇਰ ਲਾਂਬੂ, ਭੜਕੇਗੀ ਫਿਰ ਜਵਾਲਾ

 ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ, ਏਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਲਾ

 ਉੱਠਣਗੇ ਫਿਰ ਲਾਂਬੂ , ਭੜਕੇਗੀ ਫਿਰ ਜਵਾਲਾ

ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕ ਕਰਕੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾ ਖਾਕ ਹੁੰਦੇ

 ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ,ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਚਾਕ ਹੁੰਦੇ  

ਸਿੰਜੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਤ ਦੇ ,ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ     

ਸੁਕਰਾਤ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ

ਸਭ ਖੰਭ ਕਤਰ ਸੁੱਟਣੇ, ਸੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ 

ਬਾਜ ਤਾਈਂ ਫੁੰਡ ਕੇ, ਖੀਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਇਆ 

ਸੋਚੇ ਉਡਾਨ ਮੁੱਕੀ, ਖਾਲੀ ਅਸਮਾਨ ਹੋਇਆ 

ਪਰਵਾਜ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਪਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਸਦਮਾ ਦਰ ਸਦਮਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਰਦੇ ਆਏ    

ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਦੇ ਆਏ

ਪੀੜਾਂ ਸੰਗ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਜੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ           

ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਮਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਬੌਣਾ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਲਾ

ਤੱਕਦੇ ਕਸੀਸ ਵੱਟਕੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵੱਡੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਂਦੇ  

ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਸਭ ਮੁੜਨਗੇ ਨਿਉਂਦੇ             

ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਣੂੰ ਹਵਾਲਾ   

ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਵਾਛੜ , ਲੋਚੇਂ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ 

ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਚਾਉਣਾ   

ਖੇਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ 

ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ,  ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲਾ

ਉਠਣਗੇ ਫੇਰ ਲਾਂਬੂ, ਭੜਕੇਗੀ ਫਿਰ ਜਵਾਲਾ

          (ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ)

ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ

 ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ-ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025, ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਬਿੱਲ  ਲੰਘੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮੇਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਲਕਾਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ:-

 ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਭਰਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ਚੋਂ - ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2025 ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਓ .ਬੀਜ ਬਿਲ-2025 ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੋਕੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਉ, ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, “ਮਗਨਰੇਗਾ” ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਰੱਦ ਕਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਇਉਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 90 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਸਮੇਤ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿਤ ਲੀਫਲੈਂਟ ਛਾਪ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੀਫਲੈਟ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ  ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ:- 

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਘਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲ-ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਜਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਘੋਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 

ਪਨਬੱਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:- 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਟਿਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੜ ਤਾਰੀਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਦੇੜਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜੀਸ-ਘੜੀਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਹਿੱਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਮੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ:- 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਾਵਰਕੋਮ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ (ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ) ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2,3 ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਰੋਪੜ, ਰਾਮਪੁਰਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ:-

 ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ-ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ  ਸਕੀਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6-7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ 'ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ'  ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼:-

 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। 16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

--0--

ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ

ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ  ਸਰਗਰਮੀ

ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜੀਆਂ ਲੂਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸਿੱਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ

* ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ।

* ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰੱਦ ਕਰੋ।

* ਬੀਜ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰੋ।

* ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ।

* ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ।

* ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

* ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੋ।

* ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਓ।

* ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰੋ।

* ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂਇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਓ।

* ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ।

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਣਕ (ਸੰਗਰੂਰ), ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਾਨਸਾ), ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੋਟ (ਮੁਕਤਸਰ),ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਮੁਲਾਂਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ),ਗਾਜੇਵਾਸ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ,ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਰੀਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ  ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਸੰਸਾਰ ਡਾਕੂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵੁੱਕਤ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।ਇਹਨਾਂ  ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਛਪਵਾਇਆਂ ਸਾਂਝਾ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਹਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ।

         --0--

ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਧਾਵਾ

 ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ

 ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਧਾਵਾ

                                                                                                                         - ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

ਰਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਧਾਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਤਟ-ਫਟ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ  ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਰ ਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ?

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੂਰਲ ਇੰਪਾਲਾਈਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ (2004-2009) ਵੇਲੇ ਦਸੰਬਰ 2005 ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਪਜ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੜੋਤ ਤੇ ਉਸ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਡਾਢੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਪਦੇ ਰੱਖਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਕਿਰਤ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ਼ ਸੀ ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖੱਬੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ’ਚ ਦੀਨ ਦਰਾਂਜ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

          ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 10% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਾਵ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੰਧੇਜ ਸੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਠੰਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ’ਚ ਇਸਦੀ  ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 58%ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਗਿਣ ਕੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 'ਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

                ਮਗਨਰੇਗਾ : ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

 

 ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ’ਚ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਇਹ 365 ਦਿਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਅਗਾਂਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਇਸਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨਾ ਇਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਖ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਵਾਰ ’ਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਤੱਕ ਸੰਬੋਧਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਤਿਖੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਇਸਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੈਅ ਹੀ ਸਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ 50 ਦਿਨ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ ਸਿਰਫ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਰੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਸਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਗੀਰੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਲ੍ਹੇ-ਲੰਗੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਆਪਕ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਾਗਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਜੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਦੀ ਓਟ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਧਰਵਾਸ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹਕੀਕਤ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੇਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਰਜਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋੜ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ  ਬੱਜਟ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਬੱਜਟ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਆਦਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੁਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਕਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਇਸਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਦਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇ-ਤੁਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕਰਕੇ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਾਊ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਸਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ?

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵਧਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਸੀ, ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਬੱਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ’ਚ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਸਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਧਰਾਵਾਂ 4(5) ਤੇ 4(6) ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੀਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਚਾਹੀ ਵਿਉਂਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਹੱਥੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੇ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੁਮਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁੜ- ਮੁੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋਬ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ  ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਜਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਨਿਗੂਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ’ਚ ਵਿਘਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ,ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ’ਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਏ.ਆਈ. ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਦਮ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਲਟਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਮਦਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਕਿ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। 125 ਦਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਭਰਮਾਊ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ 50 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 9.5% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਦੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਨ-ਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਚੁਣੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਉਂ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਇੱਛਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇਣ ਖਾਤਿਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 

 

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ

 

ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਧਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਬੋਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਹੋਰ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ  ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਸਤੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਧੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਭਾਉਣੀ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਗਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੁਟੇਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵੀ ਏਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੁੜਵਾਂ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਕਾਮਾ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਾਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ’ਚੋਂ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਹਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਜਟ ਝੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਹੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।