Sunday, December 14, 2025

The Serious Setback to CPI (Maoist) and Peoples’ War Path

 The Serious Setback to CPI (Maoist) and Peoples’ War Path




The serious setback to the communist revolutionary forces under the leadership of CPI (Maoist) resulting from disproportionately heavy armed onslaught by the state has spiraled out a new string of questions and disagreements on the issue of correct line of Indian revolution. The discussion embraces everything from challenging the relevance of the path of peoples’ war for Indian revolution, to various doubts and questions regarding the general necessity and viability of the armed revolution. But in this discussion, we generally don’t see any reference to practice of revolutionary mass line on basis of Mao Tse tung Thought, which is essential for success of any revolution (New Democratic or Socialist) and for successful implementation of its path (Peoples’ War or Insurrection.)

There general agreement regarding character and path of Indian revolution was present in the communist revolutionary movement that emerged on the scene with its distinct character as a result of the Naxalbari rebellion. The entire communist revolutionary camp upheld the path of New-Democratic revolution and Peoples’ War. There was basic agreement between the Chinese communist party under Mao’ leadership and the communist revolutionary camp of India regarding the character of Indian society (semi-feudal, semi-colonial), the stage (New-Democratic) and the path of the revolution (Peoples’ War). The Chinese communist party expressed its views in the prominent comment titled “Spring Thunder in India.” Later, while explaining these concepts during a meeting with a delegation of CPI(ML), Chao En-lai made critical remarks on questions concerning the tactical line of CPI (ML), and made fraternal suggestions for correction.

The communist revolutionary camp came to know about these suggestions through an open critical letter on the party line being pursued under the leadership of Com. Charu Mazumdar, released from jail by six communist revolutionary leaders of CPI (ML). Kanu Sanyal, Tajeshwar Rao and Nagbhushan Patnayak were among these 6 leaders. In the communist revolutionary camp that upheld the banner of Mao-Thought, the analysis regarding the stage and path of the Indian Revolution, different from that of the CPC under Mao’s leadership, emerged quite later.

It is a well-known fact that the sharp struggle between the two trends and lines in the communist revolutionary camp advocating peoples’ war path appeared even before the formation of CPI (ML). The line followed by one trend came to be known as the line of annihilation of “class enemies”, represented foremostly by Com. Charu Mazumdar. The second trend was primarily represented by Andhra Pradesh Communist Revolutionary Committee led by DV Rao and Nagi Reddy. Chandra Poola Reddy was also part of this organization at the time.

The concept of peoples’ war put forward by these communist revolutionaries and their practice were different from the concept and practice of Charu Mazumdar. In the opinion of this section of communist revolutionary movement, Charu Mazumdar’s concept of peoples’ war and its practice was not in conformity with teachings of Mao Tse Tung Thought. The Punjab Communist Revolutionary Committee led by Harbhajan Sohi held the same opinion. APCRC put forth its opinion through a document titled “Problems of Peoples’ War Path in India”. PCRC translated and published this document in Punjab. According to Mao Thought, peoples’ war is a war fought by people. But the “war” being fought under Charu Mazumdar’s leadership was not a “war” fought by the people. It was a string of individual killings of class enemies by armed squads of a section of communist revolutionaries with the aim of peoples’ emancipation. The major setbacks because of this line were not the setbacks of the path of peoples’ war. Rather, it was result of deviating from the path of arming the people for peoples’ war.

After a while, this left adventurist line of Com. Charu Mazumdar emerged again in a revised form. CPI (Maoist) established as the most prominent representative of this line. Unlike the line under Charu Mazumdar, this line doesn’t reject mass organizations and mass struggles, rather advocates conducting military actions and mass struggles side by side. Nevertheless, the conception of armed struggle in this line is not the conception of arming the people for the seizure of means of production. In its content this line is continuity of the line of Charu Mazumdar in revised and reformed form. The setback to the valuable communist revolutionary forces of CPI (Maoists), has a deep connection with practicing peoples’ war path in a manner diverged from Mao Thought. Nevertheless it is satisfying that considerable sections of this organization are refusing to renounce their allegiance with peoples’ cause and surrender before the reactionary enemy state despite the heavy blows. This conviction, through a necessary course of self-rectification, can provide a basis to rebound and advance forward.

It is unreasonable to dismiss the relevance of peoples’ war path for Indian revolution on the basis of the recent setback to CPI (Maoist) forces. The setback, although, is basically a result of deviating from the revolutionary mass line of Mao Thought, yet the revolutions might still face setbacks even with correct line. This has been the case in history.

The failure of 1905 revolution in Russia doesn’t indicate the incorrectness of the revolutionary path adopted by Bolshevik party. It was this path ultimately, following which the revolution in Russia achieved victory. If the path of the revolution were to be evaluated on the basis of the setbacks only, then Indian revolution faced its first setback by adopting the path of insurrection under the leadership of B.T. Ranadive. The approach to evaluate the path and line of a revolution solely on the basis of the setbacks is a superficial approach. It is not an analysis based rational approach.

We are here publishing parts of a CPRCI (ML) comment on Peoples’ War Group. CPI (Maoist) came into existence as a result of unity of PWG first with Party Unity Group and then with MCCI. The unity has provided further strength and boost to the left adventurist trend in the communist revolutionary camp.

We hope that the comment, while referring to PWG, would be helpful in understanding the practice of CPI (Maoist); and in understanding, to certain extent, connection of this practice with the recent setback. This letter that fell into our hands was issued by CPRCI (ML) as an internal letter for its ranks. The organization at the time was led by Harbhajan Sohi.

 

Apart from this, in the contention among different communist revolutionary trends and lines within the country, the People’s War Group represents the Left trend. Among the Left trends existing in the country today, it is the most prominent. The People’s War Group claims to be the all-India party, has held what it terms the party congress, claims to have created the revolutionary armed force of the Indian revolution, presently in the form of a guerrilla army, and claims to have developed different areas as primary and higher stages of guerrilla zone. It had initially focused mainly on one state but by now has extended to several. It is also the most projected communist revolutionary group, internally, and it has now been projecting itself internationally (by floating jointly with other international parties, various international platforms). It is a Left trend on the political offensive; it has had violent clashes with other groups. Within the camp it talks from the position of the party authority, it conceives of the unification process of cr. organizations principally as a process of the revolutionary elements from other groups joining it. However, to counter it ideologically-politically is more complicated, as it is not a simple Left trend.

 

4. While the People’s War Group explicitly claim the legacy of the CPI(ML) under by Charu Mazumdar, they also claim the improvement of the earlier line by the introduction of the mass line in their tactics and practice. However, the People’s War Group has introduced elements of the mass approach in its practice without adapting a mass line in an integrated way.

 

At the plane of their professed line, thePeople’s War GroupPeople’s War GroupPeople’s War Group have shed many cruder aspects of the earlier Left adventurist trend which presided over the birth of the CPI(ML) led by Charu Mazumdar. In this sense, it is not simply the continuation of the earlier Left adventurist trend, it has acquired certain different features. But it has retained, in its general tactical line and practice, the core element of the earlier Left adventurist trend: namely, the essentially vanguardist concept of the armed struggle and its process of development; more specifically, the crucial role ascribed to the activity of the armed squads in building up the revolutionary movement of the people, especially in the rural areas. From this angle, it is not a qualitatively different Left trend from the earlier Left-adventurist trend. This is a reformed/modified version of the earlier Left trend

 

5. Consequently the central problem in the People’s War Group's political practices still emanates from the flaw in their general tactical line - their Left deviation. That Left deviation, if allowed to proceed to its logical conclusion, will defeat the very objective of the tactical line. In its full blown form it amounts to reliance on a military force to carry out the revolutionary programme divorced from the democratic power acquired by the people themselves in the course of building the revolutionary movement. The disconnection of "the arming of the revolution" from "the mass revolutionary movement arming itself to protect its political gains and move towards seizure of State power" thus takes place. And so by this misconception and disconnection the armed force may remain a pro-people force but not a force of the people-an armed force for the Indian revolution but not of the Indian revolution. The party becomes an armed party, not an armed struggle party - i.e. not the leader and the core of the people's armed struggle. This prevents the conscious development of the real democratic relation between the party and the people. Further, if the party is armed whereas the people are essentially unarmed it will continue to prevent the development of this democratic relation. With the gun leading the movement, rather than the movement wielding the gun, there is an objective basis especially among the less conscious armed squad members to wield authority and power even among the people on the basis of the gun. As a result, the normal process of mobilizing democratic initiative, and unleashing of democratic energy for revolutionary practice of the masses, is undermined. Also the all-round political development of the concerned party cadre is distorted. The flaw lies in failing to realize how the communist force's/party's own development is dialectically linked with revolutionary development of the basic masses.

 

6. The main source of the People’s War Group's self-confidence comes out of their claim that they have created an armed force for the Indian revolution where there was none. The building up of a credible military force by the organization, though in the context of a quite inadequate revolutionary mass movement, also draws the admiration of sections of the masses, a sign that the masses instinctively have recognized the crucial need for a military force in order to fight the ruling classes. Indeed this is the crux of the People’s War Group's popular draw. Such an admiration among the masses is still instinctive, however, not conscious. The masses realize the need of such a military force without yet a conception of what sort of military force, how it should be brought about, and their own role in setting it up. The People’s War Group mistakes this for a conscious admiration of the party's military force which the masses own and cherish, and as a vindication of their military line.

 

Nevertheless, the credibility of the People’s War Group, among sections of the masses, rests on the fact that in the process of creating this armed force the organization has shown certain valuable revolutionary qualities. The way thePeople’s War GroupPeople’s War Group doggedly pursued its plan of nestling itself among the most oppressed and marginalized tribal masses in certain pockets of strategic importance, and of building up the armed force (of its own conception), involves the ability to muster and channel a lot of effort, motivation and struggle to overcome the obstacles in the way, along with the preparedness to bear the costs of this undertaking. Secondly, even after having come under severe State repression and having incurred serious losses, thePeople’s War Group has shown its determination to stay on the revolutionary course. These revolutionary qualities enhance the credentials of thePeople’s War Group as an earnest revolutionary force irrespective of the serious flaw in its line. ThePeople’s War Group's demonstration of these revolutionary qualities gives assurance to a section of the masses that this revolutionary organization is going to stay with them and fight for them. Basically, that is the true source and measure of their respect and support for the People’s War Group.

 

On the basis of this kind of regard of a section of the masses, however, the People’s War Group presumes itself the established leader of the concerned people and exercises authority and power over unwilling sections of the people. This breeds fear among the people which the People’s War Group seemingly fails to understand or even acknowledge as a fact. This fear indeed is a disqualification for any communist organization.

 

7. Since the target of the People’s War Group shifted from individuals of the exploiting classes to the State's security forces, institutions, bureaucracy and political leaders, the political stakes have sharply increased for both sides. The spiral of intensified attack from the State and retaliatory actions by the People’s War Group made it more urgent for the Left trend to seek mass support and mass involvement in various forms - for the purpose of the People’s War Group's survival as well as for growth. The following features have come to the fore in that group in this process.

 

i) Severe State repression drives the group even more than in the past to seek the support of the people for both physical and political survival. However, in the absence/deficiency of a mass revolutionary line and mass revolutionary practice, on the basis of which the masses would normally protect the party as part of protecting themselves, the group is driven under acute pressure to seek mass support in any which way: undertaking activity such as justice delivery, reform and construction, divorced from the masses establishing their own authority, hence in an essentially reformist/bureaucratic way. This in turn fosters the masses' dependence on the armed squads, and reinforces the hierarchical relation between the armed squads and the masses.

 

ii) There is an intensified pressure too to gather funds to buy more weaponry, in order to face the intensified State onslaught and to carry forward the building up of a credible military force. The primary potential source of funds for such a purpose - namely, voluntary collections from the masses - cannot be turned to, except in a token way. This is so because the earlier mentioned route taken to obtain mass support has ruled out such an option. (Given its approach to obtaining mass support, the party needs that it be seen as 'doing good to the people, giving largesse to them, organizing construction for them. This goes counter to mobilizing substantial funds from them voluntarily.)

 

Hence apart from the expected revolutionary forays for arms-grabbing, the party is under pressure to undertake more actions for money or for drawing on ruling class sources such as contractors and businessmen through a variety of links. This frantic effort to mobilize funds for arms exacerbates the tendency towards politically inappropriate practices or links, and towards corruption at the ground level.

 

iii) Under the intense pressure of State repression, the political organization finds it difficult to equip politically-ideologically its rapidly depleted and rapidly replenished armed contingents, and faces the problem of their opportunist relations with ruling class elements; these deviations the organization, going by its own reports, is at present struggling to counter.

 

iv) In the communist organization and in the mass revolutionary movement, there is a need for deriving inspiration and strength in order to face the ruling classes onslaught. Apart from the Ideological source, the concrete source of such inspiration and strength is the identification with the struggling masses and with their advance-viz, in the course of building their struggle-movement and organization and collectively facing repression. As this sustaining source of strength and inspiration is undermined by the undermining of the mass revolutionary movement, the organization tends spontaneously and inordinately to play up individual heroism, steeling and daring (Correspondingly, the elements drawn to and recruited into the party are attracted by individual heroism rather than by mass heroism shown in a collective fight and the collective discipline it involves.).

 

8. Notwithstanding these negative aspects of the unfolding political consequences of the problem in the People’s War 's line, it is their wanting to seek people's support that in the main will create internal pressures for self-correction, will push sections within them towards reflecting upon and correcting certain aspects of their tactical line or even the central flaw in their general tactical line. On the other hand, the pressure and urgency of seeking people's support boosts the tendency to marshall people's support through pragmatic or right opportunist practices. But there will be elements among them who will see the pitfalls in these ways for their revolutionary aim and so seek to correct them in a proper way over time.

 

9. No doubt their self-correction as a group, or as forces, can come only from within. However, the best external condition that can encourage and guide the self-correction of the Left trend is the proper practice of the revolutionary mass line including in the military aspect by cr. forces having a better grasp of the revolutionary line such that it results in the setting up of a military force of the people's revolutionary movement under the leadership of the party and under the authority of the people. Of course, part of this external condition will be the ideological struggle linked with this revolutionary practice.

Thursday, December 11, 2025

The struggle for the protection of land needs to be linked with the struggle for attainment of land ownership.

 The struggle for the protection of land needs to be linked with the struggle for attainment of land ownership.




  The all-round attacks on farmers’ lands in Punjab have raised the issue of land protection as a major concern for the State’s landowning peasants. Even during the Delhi struggle against black agricultural laws, the farmers had conceived  the impact of these laws in the form of land loss. Even though those laws were mainly an attack on governmental procurement of crops, the farmers took them as an attack on their lands. The consciousness gained by the farmers through the thrilling experience of their struggles in defence of their lands against the big companies such as “Trident" at Barnala and “India Bulls” at Gobindpura etc. was very much alive in their minds. In the face of these overt and covert threats, the farmers came out massively to protect their land from the companies. Even after that direct and indirect attacks on the farmers land have continued and resistance to these is also going on. Presently right from the projects of various companies to roads under the Bharat Mala project, the onslaught of forcible land acquisition from farmers is gaining momentum in one way or the other. Recently the latest attack has been launched through land pooling policy of the Punjab government, through which the fertile land of the farmers is planned to be pooled for the businesses of corporate houses.  In this environment of rampant land grabbing, some erstwhile landlords, taking advantage of various legal loopholes, are also asserting their claims over the lands which are being cultivated since decades by peasant settlers. Jeond -a small village in Bathinda district has emerged currently as a glaring example of this type of land grabbing. Various  incidents of encroaching settlers’land by the alliance of land mafias, politicians and the state-bureaucracy are also coming to light. Due to indebtedness, the land of poor farmers is also alienating and is going to commission agents/money lenders. After the green revolution, the phenomenon of poor farmers being driven out of their lands and land holdings of money lenders/commission agents getting bigger and bigger has got momentum. In Punjab, the land of poor and middle peasants is under a constant threat of being snatched away, directly or indirectly, by the landlord-moneylender and corporate Sharks.  The struggles of owner-peasants are breaking out in various places to protect their lands. The struggle for the protection of land is currently the most intense and life and death struggle of the peasant movement in Punjab. The issue of protection of land is a burning concern for the peasants in Punjab. 
      During this period, the landless farm laborers have also exhibited their struggle activity for land in Punjab. The right to land ownership has been asserted by farm laborers in various ways. In the villages of Patiala and Sangrur districts, there has been a series of farm-labor mobilizations and struggles over their legal right to take one-third of the panchayat lands on lease. In  many other places too, farm laborers have asserted  their similar right to take one-third of the panchayat lands on lease. The demand to provide lands to the farm laborers by implementing land reform laws has often been raised by farm labor organizations. For the past few months, there has been a relatively increased concern and activity among some sections of farm laborers on this demand. The demand for providing land to farm laborers by implementing land reforms is also coming to the fore in the farm-labor organizations' propaganda. In the context of an agrarian crisis in the state, the most important issue is that of redistribution of lands. The imperialist attack of new economic policies is aimed at making the earlier land holding scenario more unequal and unfair. On the one hand, this attack is accelerating the process of alienation of the lands of poor peasants and passing them into the hands of money lenders and landlords. Further, it is also taking the form of directly handing over land by the state to multinational imperialist companies and big businessmen. This attack is also on those Panchayat and communally owned lands where farm laborers could assert their rights with relatively rudimentary organizational strength. On the other hand, when farm laborers were already suffering from lack of land, a considerable section of poor peasantry swelled the landless ranks. Even for them, the question of land ownership has emerged as the most crucial issue. Similarly the peasantry up to two and half acres of land is in crisis due to insufficient  land for subsistence. Higher farm input costs and living expenses have made their lives miserable and unsustainable. These sections of society, yearn for land, while the government attack is aimed at snatching land from the existing owner sections as well. This situation has led to prominently projecting the question of land ownership in Punjab. Hence, on the one hand, struggle is going on for the protection of lands and on the other hand, mobilizations are being seen demanding land for the landless. These two types of land struggles need to be inter-linked. These struggles need to be built around the revolutionary agrarian program of land redistribution. The protection and acquisition of land ownership is the issue of vast majorities of farm workers and peasants. About 30 to 35 percent farm workers and about 15 to 20 percent landless owner peasants together make half of the rural population. They do not have land or adequate land but are dependent on the agriculture economy. For this segment getting land constitutes a fundamental issue for its liberation. 
Similarly a very large portion of the owner peasants owns small plots of land. For them too, the issue of land ownership rights is of fundamental importance.  Even, their small land ownership is also under threat and the issue of its protection remains a major task. In such a situation, to raise the fundamental class issue of “who should own the land?” on the political landscape of Punjab becomes the dire need of the times. The policy of all existing governments is to push the peasantry out of agricultural terrain and hand over its land to landlords and big corporate houses. Actually the solution to the agrarian crisis lies in the redistribution of land and agricultural tools among the poor and landless peasants and farm labourers. Giving the right to land to the population dependent on agriculture is one of the major steps for the development of agriculture. At present, it is an important task of the revolutionary peasant movement (including the farm labor movement) in Punjab to raise the questions of land redistribution with reference to the needs of protection and acquisition of land. It must be urged upon that the lands of poor peasants can be protected only if the landless peasants and farm labourers become the leading and active core of the peasant movement. Unless and until, these layers occupy the front ranks of the peasant movement, the struggle for protection of the land will not be able to progress beyond a certain point. And similarly, the struggles for land ownership also require the support of poor owner-peasant sections. There is a need to link these struggles together from the very initial stages of the struggle. While taking perspective of building the agrarian revolutionary movement around the agrarian revolutionary program, there is a need to emphasize the imperative of developing a mutual inter-linkage between these two types of struggles from the very beginning. In the current context, let the polarization emerge along the corporate-landlord alliance versus the worker-peasant alliance line-up. 
****
                                                                                    Pavel Kussa 
                                                                                    (July 2025)

Tuesday, December 2, 2025

ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਇਕਬਾਲ

 ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਇਕਬਾਲ

ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: “ਆਵਦੇ ਤਾਜੇ ਲੇਖ ਚ 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ" ਬਾਰੇ ਆਵਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਸਨ/ ਹਨ। 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ' ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਥੀ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।' ‘'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ” ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੰਡਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਤਾਜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰਾਏ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੇਖ ’ਚੋਂ ਇਸਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਾਲ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਐਲਾਨੀਆ ਇਕਬਾਲ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਤਵਾ ਨਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਧਾਰਤ ਕਲਮ-ਘਸਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: “ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਥੀ ਚਿਮਟੇ  ਨਾਲ਼ ਵੀ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।'” ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਲੇਖ  ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਖੰਡਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰੇ “ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੰਡਨ” ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ  ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ “ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ” ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਰਾਏ” ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਓਹ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ “ਪ੍ਰਭਾਵ” ਵੀ “ਦੂਸਰੇ ਸੰਪਾਦਕ” ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ| 

 ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਲਗਭਗ ਉਸ ਕੱਚਘਰੜ ਕਥਾਕਾਰ  ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਓਂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

“ ਭਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਸੀ,ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ,ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਉਠੀਆਂ”! ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਖੁਦ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵੀ  ਇਹੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ| ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ “ਭਲੇ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ”,  “ਕਿਹੜੇ” ਅੰਕ ਦੀ, “ਕਿਹੜੀ” ਲਿਖਤ ‘ਚੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ “ਐਸਾ” ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ “ਰਾਏ” ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਫਤਵੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| “ਖੁਮਾਰੀ” ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜੀਬ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ “ਪੱਕਾ” ਹੋਣ ਦੀ  ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ|

“ਅਜੀਬ” ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਚ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਗੰਧਾਲਾ ਵੀ  ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਘੁਚਲ-ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਹ  “ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਵਰਗਾ ਅਜੀਬ ਲਕਬ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਰਾਏ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|

  ਇਓਂ ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਗਿਆਨ-ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ|  ਪ੍ਰਭਾਵਮੁਖੀ ਗਿਆਨ (Perceptual Knowledge) ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਗਿਆਨ(Rational Knowledge) ਦਰਮਿਆਨ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮੇਸਣ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਪ੍ਰਭਾਵਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ  ਲੋੜੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਅੱਤ ਸਰਸਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ|

  ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੰਗੜੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|

  ਉਸਦਾ  ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ “ਪੁਰਾਣੀਆਂ” ਹਨ| ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ| ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਚ “ਸੂਤਰਬੱਧ” ਕਰਦਿਆਂ  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ “ਕਦੇ” ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ,”ਕਦੇ” ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਂ ਸਮਝ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ “ਕਦੇ” ਵੀ  ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ “ਸੂਤਰਬੱਧ” ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ|

ਕੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ “ਪੁਰਾਣੀਆਂ” ਹੋਣ, ਓਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ! ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ| ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਉਸਨੂੰ “ਉਬਲਬਧ” ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਸਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਧਰੀਆਂ?!

 ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਛਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਹੈ! ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ,ਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ “ਸੂਤਰਬੱਧ” ਕੀਤਾ ਹੈ! ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ” ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ!!

     ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ  ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ “ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ “ਇਲਹਾਮ” ਦੀ ਗੈਬੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ?

  ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ “ਲਿਖਤਾਂ ਉਬਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ/ਹਨ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ  ਗਲ੍ਹਤ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ|


ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਓਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖ਼ਤਾਂ  “ਪੁਰਾਣੀਆਂ” ਹਨ| ਓਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਵੇੰ ਇਹ “ਪੁਰਾਣੀਆਂ” ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ| ਜਿਵੇੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਗਿਆ ਹੋਵੇ!

      ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕਰੂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ| ਇਹ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਕਿਸੇ “ਸਰਸਾ” ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨ੍ਹਾ ‘ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ‘ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ  ਹਨ| ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਦਾ ਲੇਖ 2023 ‘ਚ “ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ” ਨੇ ਸੱਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਛਾਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2023 ‘ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਅਗਸਤ 2023 ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ|  “ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ”  ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਤੰਬਰ 2019  ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਹ ਕਿਤਾਬਚੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਅਗਲ ਬਗਲ ‘ਚ ਲਗਦੀਆਂ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਬੰਦ ਲਈ ਉਬਲਬਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| “ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ” ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ‘ਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ‘ਚ ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ‘ਚ  ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ |ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ‘ਪੁਰਾਣੇ’ ਕਿਤਾਬਚੇ ਜਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਓਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਚਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ/ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ|ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਖੇਚਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਵਈਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ l

 ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ | ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ “ਉਪਲਬਧ ” ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ  ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸੋਕਾ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|

      ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥ,ਹਵਾਲੇ,ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਠੋਸ ਹਨ| ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨੇ ਪੰਜ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ,ਸੂਤਰਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਛੋਹਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਾ-ਵਾਢਿਓਂ ਗਲ੍ਹਤ ਹੈ| ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨ੍ਹਾ ਦਾ  ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਸਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ‘ਚੋਂ ਘੜੀ  ਗਈ ਹੈ|ਮੂਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਨੰਗ-ਮੁਨੰਗੀ ਭਾਜੜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਲੋੜੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ|ਇਓਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਉਧੇੜ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ!

    ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਬਿਆਨਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੂਤਰਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ  ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਰੁਖ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ| ਅਗਲੇ ਅੰਕ ‘ਚ ਜਿਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਸੂਤਰਬੱਧ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਅੱਗੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਨ ਖਾਤਰ ਹੈ| ਇਹ  ‘ਸਾਬਤ’ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਸ਼ਕ ਖਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰਬੱਧ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਗਲ੍ਹਤ ਹੈ! ਫੇਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਢੋਲ- ਖੜਕਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆਂ?!

       ਖੈਰ! ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਸੜੀ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਵੇਖ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ| ਪਰ ਵੱਟ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਖਰ ਵੱਟ ਹੀ ਹੈ! ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ| 

ਢੋਲਢਮੱਕਾ -ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਬੇ ਸੁਰੇ  ਡੱਗੇ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ| 

ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਿਰੇ-ਪੁਰੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵੱਟ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੇਖਕੇ ਕਿਸੇ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

                                                                                                                         28 ਨਵੰਬਰ 2025

ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ:

ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ:


ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ:

ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਕਾਇਮ



10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਮੁੜ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੌ ਤੋ ਉੱਪਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੌਖਲੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ।  ਟਰੰਪ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਅਮਨ ਤਾਂ  ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਤਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੱਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਵਸ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 20 ਨੁਕਾਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਖੇਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ,  ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਟਾਕਰਾ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤੱਤ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ। ਏਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਵਿਉਂਤ 'ਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਨ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ,  ਗਾਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮਾਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਹਮਾਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਹਟਣ, ਏਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ 1967 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਕਤ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ, ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਟਾਕਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਾਬਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮਾਸ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਕਾਰਨ ਅਰਬ ਜਗਤ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਖੇੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ  ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਮੁਨੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਜੰਗ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਮਾਸ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 8900 ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ 'ਚ 150000 ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2025 ਦੀ ਬਸੰਤ ਮਗਰੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਕਈ ਥਾਈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਸਮੇਤ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦਮ-ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਮਖਮ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਹਮਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਸਮੇਤ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਏਸੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਹਨ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਮਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਫਾਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਟਾਕਰੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਸਿਦਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਮਾਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟਾਕਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅਣ-ਚੱਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋੜਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਣ-ਚੱਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਣਚੱਲੇ 30,000 ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰ ਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਬਰੂਦ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ  ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰਾਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 

ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਅਬੁੱਝ- ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ 250 ਮੀਲ ਲੰਮਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 'ਚ 350-450 ਮੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਲੰਬਾਈ 25 ਮੀਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5700 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਖੋਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਲੜਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਛੁਪਣ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ 230 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ –ਪੌਂਡ ਬਾਰੂਦ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ 'ਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 42 ਕੁੱਤੇ ਤੇ 3 ਸਿਪਾਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ  ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਰੁੰਗ ਢਾਂਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੰਭੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 60,000 ਰਿਜਰਵ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜੰਗ 'ਚ ਹਮਾਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੜਾਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ  ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ 'ਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਖੋਂ ਹਮਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਏਸੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਪਈਆਂ  ਹਨ। ਲਿਬਨਾਨ 'ਚ ਹਿਜਬੁੱਲਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ 'ਚੋਂ ਅਸਦ ਹਕੂਮਤ ਉਲਟ ਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਸ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਾਸ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਨਿਖੇੜੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੁੜ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਕਤੀ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਮਾਸ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਟਾਕਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਮਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਜੂਝ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਹੁਣ ਜੂਝਣ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰਾ ਵਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੂਝਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਸਣ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।   ਵਕਤੀ ਪਛਾੜਾਂ ਹੋਣਾ  ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹਮਾਸ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਤਾਂਘ ਮੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂਘ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸਾਲੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

(31 ਅਕਤੂਬਰ,2025) 


9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, "ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਏਡ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਹਮਾਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ:

ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿੱਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ...

ਹਮਲਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜਿਉਨਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ।

ਕਬਜ਼ਾ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ  ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਫਾਰ ਦ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨ (PFLP) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਜ਼ਾਇਓਨਿਸਟ ਯੁੱਧ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ...

ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ।

( ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼)

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)


  ਨੇਪਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਝਟਕੇ

  

ਨੇਪਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਝਟਕੇ



ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਉਭਾਰ ਦੇ ਝਟਕੇ ਝੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਨ-ਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਕਬ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੇਵਸ ਹੋਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲਟ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜਗਾਏ। ਨੇਪਾਲ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜਿਵੇਂ  ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਹ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਉਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਤਹੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ-ਵਟਸਐਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰੇ ਲਈ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪੋਕਿਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਹ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਹ ਰੋਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਏ।

ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਹਿੰਸਕ ਹੱਲੇ 'ਚ 19 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਹ ਭੜਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਸਨ। 2006 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਜਾਬਰ ਰਾਜ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਖੁਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ “ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ” ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੜਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਧੱਸਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਮਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸੱਤਾ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਇਆ। 

ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ  ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕਮਲ ਦਾਹਲ ਤੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਭੱਟਾ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿ: ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 96 'ਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ  ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਨੇਪਾਲ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਧਾਰ ਇਲਾਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਮੀਨਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧਸ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਰਕੇ 'ਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਇਸ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸਜਣ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਉਭਾਰ ਮੌਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਸੇਕ 'ਚ ਲੂਹੇ ਗਏ। 

ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਭਰਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ-ਫੁਟਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇਪਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਰੋਹ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨੇਪਾਲ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਪ੍ਰਸਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੇਪਾਲ ਅੰਦਰ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ  ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਉਭਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੱਛਣ ਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਉਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਂਤ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੁਖਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੂੰਹਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਅਮਲ  'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇਪਾਲ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਸ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਖਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਗਰੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਨਾ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ-ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹਿਜ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਖ਼ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਏਸੇ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਟਣਗੇ। 

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਮਿ:ਇਨ: ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਸਰੇ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਖਿਆਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਗਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਰੜਕਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (1 ਨਵੰਬਰ 2025)

ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

 ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ




ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਹੈ। 'ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਕੌਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਓਪਰਾ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਗਾਂ,ਮਸਲੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਹੇੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਚੈਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ  ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਸਦਕਾ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

 ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

          2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਲੇਹ ਹਨ। ਲੇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਧੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਬੋਧੀ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤਿੱਬਤੀ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਲਟ ਲੇਹ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਤਾੜੀ ਹੋਈ ਰਜਾ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ।

     ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੋਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਦਾਖ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ।

     ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ(ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 97 ਫੀਸਦੀ) ਹਿੱਸਾ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਲੇਹ ਦੀ ਬੋਧੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫ਼ਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1995 ਤੋਂ 2003 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਅੰਦਰ ਖੁਦ- ਮੁਖਤਿਆਰ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਸਗੋਂ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੱਝ ਗਿਆ।

         ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35(ਏ) ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਲਾ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਸਦਕਾ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲੱਦਾਖ ਨੇ 388 ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰੈਕਸ, ਸੋਨਾ, ਗਰੇਨਾਈਟ, ਲਾਇਮਸਟੋਨ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਨਅਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਖਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਠੰਡੀ ਮਾਰੂਥਲੀ ਭੌਂ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 8300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਵਾਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੇਬਾ ਇਹਨਾਂ ਚਰਾਂਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਖੁੱਸਣਾ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ 'ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ' ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ।  ਇਹੋ ਭਵਿੱਖ ਲਦਾਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅਯੁਕਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫੌਜੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਅਨਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਵਾਇਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ

ਲੱਦਾਖ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਖੋਦ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਪੂਗਾ ਜਲਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਟੋਨਾਈਟ, ਸੀਮਿੰਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਕਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਜੋ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਸ ਰਿਸਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 

ਲੱਦਾਖ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੱਬਤੀ ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਸ਼ਮੀਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਸ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਦਾਖ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਵਿਉਂਤਿਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 4,50000 ਸੈਲਾਨੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਡੂਢੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 35(ਏ) ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਲੱਦਾਖੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਹ ਦੀ ਤਿੱਬਤੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਸਦਕਾ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਲੇਹ ਐਪੇਕਸ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਛੇਂਵੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਮੂਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲੱਦਾਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 'ਥ੍ਰੀ ਈਡੀਅਟਸ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨ  ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ

ਲੱਦਾਖ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਖੋਦ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਪੂਗਾ ਜਲਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਟੋਨਾਈਟ, ਸੀਮਿੰਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਕਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਜੋ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਸ ਰਿਸਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 

ਲੱਦਾਖ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੱਬਤੀ ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਸ਼ਮੀਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਸ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਦਾਖ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਵਿਉਂਤਿਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 4,50000 ਸੈਲਾਨੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਡੂਢੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 35(ਏ) ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਲੱਦਾਖੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਹ ਦੀ ਤਿੱਬਤੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਸਦਕਾ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਲੇਹ ਐਪੇਕਸ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਛੇਂਵੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਮੂਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲੱਦਾਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 'ਥ੍ਰੀ ਈਡੀਅਟਸ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨ  ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 


ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਸਿਲ ਚੇਤਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਧੱਕੜ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੇ ਜਾਪਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਗੂਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵਿਘਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦ- ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਠੋਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਉਭਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਉਮੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ‌। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

Saturday, November 29, 2025

  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ

  
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ



ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ , ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਮਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਮਾ ਈ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੇ ਤਿਕੜਮ-ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ , ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੜ ਵਿਉਂਤਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੂੰਝ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੁੱਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੇਧ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁੱਗਤ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਹੀ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ  ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ  ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਰਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਰਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ,ਘਟ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।  ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੁੱਦੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣ,ਯੂਨੀ. 'ਚ ਅਕੈਡਿਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੇ  ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (03 ਨਵੰਬਰ, 2025)