ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਧਾਵਾ
- ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
ਰਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਧਾਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਨਾਂ
ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਤਟ-ਫਟ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਪਾਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ
ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ
ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ
ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਰ ਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੂਰਲ ਇੰਪਾਲਾਈਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ
ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ (2004-2009) ਵੇਲੇ ਦਸੰਬਰ 2005 ’ਚ
ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਾਂਹ
ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਪਜ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੜੋਤ ਤੇ ਉਸ ’ਚੋਂ
ਉਪਜਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ
ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਡਾਢੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਚ
ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਪਦੇ ਰੱਖਣ ਵਜੋਂ ਇਹ
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਕਿਰਤ ਲਈ
100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ਼ ਸੀ ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ
ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ
ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ
ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ
ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖੱਬੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ
ਹੁਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ’ਚ ਦੀਨ ਦਰਾਂਜ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਇਹ
ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਦੌਰਾਨ 10% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਾਵ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ
ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਲਕੇ
ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੰਧੇਜ ਸੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ
ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪੇਂਡੂ
ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ
ਠੰਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ’ਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 58%ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਗਿਣ ਕੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 'ਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ : ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ
ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ’ਚ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਇਹ 365 ਦਿਨਾਂ ’ਚੋਂ
ਸਿਰਫ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ। ਇਹ
ਗਾਰੰਟੀ ਅਗਾਂਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ
ਹੁੰਦੀ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਸ
ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਇਸਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਖਪਾਉਣ ਦਾ
ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ
ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨਾ ਇਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਖ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਪੈਦਵਾਰ ’ਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਤੱਕ
ਸੰਬੋਧਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤਿਖੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਇਸਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੈਅ ਹੀ ਸਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ
ਨੀਤੀ ਇਸਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ 50 ਦਿਨ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ ਸਿਰਫ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ
ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਰੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ
ਰਸਮੀ ਕਸਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਗੀਰੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਨਰੇਗਾ
ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਲ੍ਹੇ-ਲੰਗੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਆਪਕ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਾਗਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ
ਇਸਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਜੋ ਜਾਣ
ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ ਹੀ
ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਦੀ ਓਟ ਵੀ ਪੇਂਡੂ
ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਧਰਵਾਸ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹਕੀਕਤ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੇਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਰਤੀ
ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਰਜਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ
ਕਰਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋੜ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ
ਲੋਕਾਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ
ਬੱਜਟ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਆਦਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੁਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ
ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਕਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ
ਕਟੌਤੀ ਇਸਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ
ਕਰਕੇ, ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ
ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠ
ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਦਿਲੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ
ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੀ
ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸੇ
ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋ
ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ
ਰਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇ-ਤੁਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕਰਕੇ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ
ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਾਊ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ
ਸਵਾਲ ਇਸਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ
ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਕੀ
ਹੈ?
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ
ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ
ਕੁੱਝ ਵਧਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਫੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਸੀ, ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ
ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਬੱਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ’ਚ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਹੱਥ
ਖਿੱਚਣ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਸਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਸ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਧਰਾਵਾਂ 4(5) ਤੇ 4(6) ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ
ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੀਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ
ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਚਾਹੀ ਵਿਉਂਤ ’ਚ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ
ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਹੱਥੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਕਾਰਨ ਇਸਨੇ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੁਮਾ
ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
‘ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੰਮ
ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ
ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁੜ- ਮੁੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋਬ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ
ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ
ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ
ਦੇ ਲੋਟੂ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ
ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਜਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ
ਅੰਦਰ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ
ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਨਿਗੂਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ
ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ’ਚ ਵਿਘਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ
ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ,ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ,
ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ’ਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ
ਏ.ਆਈ. ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਗਰਾਮ
ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ
ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਦਮ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਲਟਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੀ
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਅਜਿਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਮਦਾਂ ਇਸਨੂੰ
ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਕਿ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ
ਅਮਲਦਾਰੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵੇਲੇ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 125 ਦਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਭਰਮਾਊ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ 50 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਲ
2020-21 ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 9.5% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ
ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਦੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਹੇਠ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ
ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ
ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ
ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਨ-ਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਚੁਣੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਉਂ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤੀ
ਇੱਛਾ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਇੱਛਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇਣ ਖਾਤਿਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਘੋਰ ਲੋਕ
ਦੋਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਧਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਂਡੂ
ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਬੋਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ
ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ
ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ
ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ
ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਹੋਰ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੀ
ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ
ਪਰੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਸਤੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਧੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਭਾਉਣੀ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਗਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੁਟੇਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵੀ ਏਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ
ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੁੜਵਾਂ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਕਾਮਾ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਾਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਕਲਾਬੀ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ’ਚੋਂ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ
ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਹਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਬੱਜਟ ਝੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ
ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਹੀ ਜ਼ਰੱਈ
ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ
ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
