ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਛਾਲ ਕਿ ਛਲਾਵਾ
ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ
ਆਧਾਰ ਸਾਲ
ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਆਵਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ
6.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਯਾਨੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ
ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ
ਐਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ 2004-05 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 2011-12 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ
ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ
ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਵਾਰ 90 ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 18
ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸਦਾ
ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ
ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ
ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ
ਉਛਾਲ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਿਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ, ਆਰਥਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ
ਆਵਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਰੁਜਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ
ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬੇਹੱਦ ਆਮ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦਾ ਐਹੋ ਜਿਹਾ
ਭਰਮ ਜਾਲ ਬੁਣਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਆਏ ਦਿਨ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ
ਜੋੜਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਵੀ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਦਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ
ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ
ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ
ਰਿਪੋਰਟ-ਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ
ਅਤੇ ਐਲ. ਈ. ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ. ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ
ਲਈ ਜਿਸਨੇ ‘ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੇ ਵਰਗ
ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ
ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ
ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਇਹੀ
ਕਸੌਟੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ
ਮੁੱਲ ਅੰਗਣ, ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਸ.ਜੇ.ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ-ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਦਕਾ ਪੀਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਵੱਢੋਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ
ਸੁਣਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਓਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਜੇ ਬਾਇਓ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧੂਗਾ
ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ
ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ
ਤਬਾਹੀ ਵਾਂਗ? ਹੂਸਟਨ ਦੀ ਇਕ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਊਰਜਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਤੇਲ
ਦਾ ਡੁੱਲ•ਣਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੰਦਰ
ਵਿਚ ਡੁੱਲ•ੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਅਬਾਦੀ, ਖਿੱਤੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਕੰਪਨੀ ਸੀ.ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 70 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਸੀ ਜਿੰਨ ਪਿੰਗ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘‘ਆਪਣੇ
ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।’’
ਸੱਚਾਈ ਇਹ
ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜੇ ਐਨੇ ਹੀ ਅਚੂਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2004-05 ਤੋਂ
2013-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤਨ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 105
ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 102 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਝੂਠ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
(ਪਰਭਾਕਰ ਖਬਰ ਡਾਟ
ਕੌਮ, 15 ਫਰਵਰੀ 2015
ਵਿੱਚੋਂ)
