8. ਦਿੱਲੀ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਧੌਂਸ

ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਬੇਵੱਸ ਹਨ ‘ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ’

- ਦੀਪ

ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਬਕ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇ-ਨਕਸ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਵਖਰੇਂਵੇਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੂਕਮਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਆ ਕੇ ਇਸਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਲਈ ਹੋਈ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖੋਂ ਟਕਰਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਤੇ ਨਾਅਰੇ  ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਹਕੂਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ’ਚ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਨ, ਕੁਝ ਜਮਾਨਤਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕ ਕਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਵੁੱਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਉ¤ਘੜਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਨ। ਫੰਡਾਂ-ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 80ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ  ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁਧਾਰਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਰਾਜ ਅਥਾਹ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਬਰ ਤੇ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਜਾਗਰੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ  ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ’ਚ ਡੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ¦ਮਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਤੁਰਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।