‘‘ਅਜ਼ਾਦੀ’’ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਿਆਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂੁਜੇ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਮਨਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।“ਆਜ਼ਾਦੀ’’ ਦੇ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸਨ ਤੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾ ਕੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ਾਂ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਾਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫੁਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਫੁਲਾਂ ’ਚ ਸਜੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬਦਰੰਗਪੁਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਤਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ 11 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ“ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਜਾਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ । ਨਾ ਹੀ ਘਪਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਦਿਖੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਜਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਸ਼ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਬਾਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘‘ਰਾਮ ਰਾਜ’’ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵਰਗੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਵਰਗੀ ਵਕੀਲ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਭਾਅ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹਨ।
