ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ
90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਮਲ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇੰਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੁੰਜਇਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2003 ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਹਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਸਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ‘ਸੀਮਤਾਈਆਂ’ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ, ਊਰਜਾ ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮੌਨਸੂਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਲਾਈਨ ’ਚ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵ ਵਿਭਿਨੰਤਾ ਬਿੱਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸੋਧ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਫੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝੰਬੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁਸ਼ਾਵਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਬਰ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜਾਬਰ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬਾਰੇ ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
