ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਭਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

 ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਭਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਟ ਗਈਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਕ ਪਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਈ। ਇਹ ਰੋਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਤਰ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ  ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਥਾਪਿਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਨੌਇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਦੇ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰਾਊਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਜਿਹਿਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਰ.ਸੈਲਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਤੇ ਏਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਰੋਹ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚਿਣਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ। 

ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਮਾਨੇਸਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ। 02 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ 'ਚ ਹਾਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਜਾਲ ਸੋਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਅਮ ਆਟੋ, ਰੂਪ ਪਾਲੀਮਰਜ 'ਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰਿਚਾ ਗਲੋਬਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਹ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਖਤਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਸ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਰੋਸ ਸੀ।

ਨੌਇਡਾ ਬਣਿਆ ਰੋਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਨੌਇਡਾ (ਯੀ.ਪੀ.) ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੌਇਡਾ 'ਚ 83 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 42000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਭਾਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਨ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 80 ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਹ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ।

ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਓਵਰ ਟਾਇਮ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਬਰ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਰੋਹ

 ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਇਡਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਜੀਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਮ ਤੱਕ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ, ਜਬਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਡੇ ਵਰਗੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਖਾਂ-ਤੇਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਜਿਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਦਲ ਵਰ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਚਾਰ ਕਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ 14 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਵਰ ਟਾਇਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਘੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਵਹਾਉਣ ਤੇ ਲਹੂ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 29 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹੋ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਇੱਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਏਸੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਨੌਇਡਾ ਦੀ 'ਗਰੋਥ ਸਟੋਰੀ' ਹੈ। 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉਡੀਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਤਾਂ ਰੋਹ ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਾਏ ਭਰਨੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋਹ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੰਗ, ਸੌਖੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜ ਗਏ। 

ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਰਾਜਕੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਦਾ ਬਾਰੂਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੇੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੱਟਪੱਟ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਨੌਇਡਾ 'ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੱਟ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੌਇਡਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਝੱਟਪੱਟ ਇਸ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਵੱਟਸਅੱਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13-14 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ  ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਜਾਪਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਨਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 07 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਜਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ। 

ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਆਏ ਕਦਮ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਅਸਲ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੁੱਝ ਨਿਗੂਣੇ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ, ਬੋਨਸ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ X 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਨੂੰ ਨੌਇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਗਣੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਇਡਾ-ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 21% ਅੰਤਰਿਮ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਨ-ਸਕਲਿਡ ਲਈ 13,690,ਅਰਧ-ਸਕਿਲਡ ਲਈ 15059 ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲਈ (16,868) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ-ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤੀ ਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਤੇ ਰਸਮੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰ 'ਤੇ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ, ਇਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਰੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਧੁੰਦਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਇਸਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਐਲਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੋਖੇ ਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21% ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਸਿਫਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਝੱਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 

ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਤਹਿਕੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨੌਇਡਾ 'ਚ ਸਖਤ ਪੁਲਿਸੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਉਂਝ ਵੀ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਧਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਮਈ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਲਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਏਨਾ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਦਿਖੀ ਕੇ ਦਫ਼ਾਂ 44 ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਪੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਨਾਂ ਤੋਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ, 25 ਸਿਹਤ ਏ ਟੀ ਐਮ ਤੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸਤਿਅਮ ਵਰਮਾ ਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਐਕਟਵਿਸਟਾਂ 'ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 66 ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 45 ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 'ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ' ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਉਕਸਾਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਹੇਠ ਹਨ। 

ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਥਾਏਂ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈੜੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ। 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 

ਨੌਇਡਾ, ਮਾਨੇਸਰ, ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨਮੂਨਾ ਉੱਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਊ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਠੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੇ-ਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਡਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਬਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਨ। 

ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪੈਦਾਵਰੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਇਹ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ' ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 25% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਊਟ ਪੁੱਟ ਦਾ 10% ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ 252 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 26000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਊਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 9000-10000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ।

ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਤ  ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਘੋਰ ਲੁਟੇਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਡਟਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।