ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ
ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ
ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਮੋਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ
ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ
ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ‘ਮੋਕਲੇ ਸਮਾਜਾਂ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਫ ਲਾਇਨ ਤੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਥੇਬੰਦ
ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦੰਭ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ। ਇਹ ਬਿਆਨ
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੇ
ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟ-ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ
ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੇ
2015 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ 5128 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
ਹਨ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਚ 72 % ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 229 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ
ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਨਿਹਚਾ” ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਲਿਫ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਹੋਏ 155 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ’ਚੋਂ 109 ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 70 % ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰਾ
ਜੇਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟ ਡਾਊਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ `ਚ 180 ਮੁਲਕਾਂ `ਚੋਂ 142 ਵੇਂ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਸੱਜਰਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ
ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ,
ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਝੁੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਲਕ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਫੌਜਾਂ ਪੁਲਸਾਂ,
ਜਗੀਰੂ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ
ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇੰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ
ਦੰਭ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਲਈ ਹੋਏ
ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੰਬਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਝੁੱਕ ਝੁੱਕ ਦੂਹਰੀ ਹੋ ਰਹੀ
ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਲਰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਜਾ ’ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗ ਪਵੇਗਾ।
