ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ
ਸਿਰੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੂਨ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 50% ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ
ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਨੌਂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ
ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਸੀ। ਇਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਪੋਲੋ ,ਮੈਕਸ,
ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ , ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ , ਗੋਦਰੇਜ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੋਜ਼
ਪਿੱਛੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 250 ਰੁ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 1250 ਤੋਂ 1300 ਰੁ. ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਵੈਕਸੀਨ 'ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧ ਵੀ 300 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ
ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੇਂਡੂ
ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ
ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ,ਬੰਗਲੌਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਮੂਹਰੇ ਮਰਨ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣ
ਮਗਰੋਂ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲਮੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ
ਵਜੋਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
