ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸਾ:

ਅਜਾੲੀਂ ਗਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਆਦਮਖੋਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਅਮਰਸਨ ਪਾਲੀਮਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਾਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸੂਫੀਆ ਚੌਂਕ ਨੇੜਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। 20 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਏ ਜਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਧਮਾਕਾ ਏਨਾ ਧਰਤ-ਕੰਬਾੳੂ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 16 ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਸਿਰਫ਼ 3 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। 13 ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10-12 ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ 9 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਜੋ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿੱਟਾਂ, ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਪੌੜੀ, ਅੱਗ ਬੁਝਾੳੂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਸ ਤਲੀ ’ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਡਿੳੂਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ, ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾੳੂ ਸਹਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ-ਤਿੜਕੇ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ’ਚ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੇਠ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ - ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ - ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਡਰੰਮ, ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਫਟ ਗਏ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਧੜੱਮ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ 80% ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਚਿਆ ਸਮਾਨ, ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਡਰੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ - ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਮਿੰਟ, ਸਰੀਏ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡੇ ਬਗੈਰ ਪੂਰਾ ਛਤਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਕੈਮੀਕਲ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ’ਕੱਠੇ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਇਹ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ (ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ), ਮਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਐਲਾਨ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਅਮਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪੱਖ ਦੇ 5 ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਡਰੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।  ਰਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਰਵਿਸ, ਗਰੈਚੂਅਟੀ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਹਾਦਸੇ ਦਰ ਹਾਦਸੇ, ਇਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਸਾਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ’ਚ ਦਫ਼ਨਾ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।