ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ
- ਡਾ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ
ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2013 ਦੇ ਅਭਾਗੇ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ
ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਸ਼ਾਮਲੀ, ਬਾਘਪਤ, ਮੇਰਠ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣਕੇ ਆਏ। 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ
ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛਿਟ-ਪੁਟ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਮਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹੱਲੇ
ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਚਰਚਿਤ
ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੈਰਾਨਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 300 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾ-ਜਬਰੀ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ
ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜਂੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਤੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਮਹੌਲ
ਅੰਦਰ 50 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਗਹਿਣਾ-ਗੱਟਾ ਤੇ
ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ-ਛਡਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਚ 50 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਮੌਤਾਂ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ-ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੱਸਰੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰ
ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਹੌਲ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੇਕ ’ਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ
ਕਿਸੇ ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ ਅਲੋਪ ਸੀ।
ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ’ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਲੰਮਾਂ
ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ
ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ
ਨਹੀਂ? ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ
ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ਼
ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਅਖਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
ਅੰਗਦੀ ਹੈ? ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਖਲੇਸ਼
ਜਦ ‘‘ਬਰੀਕੀ ਚ ਨਜ਼ਰ’’ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਵਜੋਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਖਲੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਜੀ ਢਾਰਿਆਂ
ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 50 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ (‘ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਚ’ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜੌਤੁਲਾ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਖਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਅਮਨ ਬਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ
ਚ 65 ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29328 ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਚ
ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਦਹਿ-ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਚ
ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ
ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਊ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਕੇਤ
ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਹਿ-ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਜਾੜੇ
ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ
ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿ-ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਬੇਗਾਨੇਪਣ
ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ
ਨਾ ਹੰਢਾਅ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ
ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ
ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਬਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਠੰਢ ’ਚ ਠੁਰ-ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਜਦ ਠੰਢ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਆਦਿ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 200 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 50ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੀ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ
ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਟਰੋਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ
ਅਜਿਹਾ ਸੰਬਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਉਚਿਆਉਣ ਲਈ
ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਸ
ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਹਲਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੁਆਉਣ
ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ, ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ’ਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ
ਚੱਲ ਰਹੇ 58 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ-ਚਾਰ
ਸ਼ਾਮਲੀ ਵਿਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਚ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਅਮਲ ਅਰਫਾਕ’ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਜਿੰਦਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਵਿਚੋਂ 41 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਢਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਕੁ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ਢਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ
ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੱਫਰਨਗਰ ਦੀਆਂ 82% ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, 93% ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, 61% ’ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ
ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਸਤੀ ’ਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲੀ ਚ 97% ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, 76% ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, 70% ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ
ਨਹੀਂ ਅਤੇ 97% ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਉੱਜੜ
ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀਆਂ
29 ਵਿਚੋਂ 27 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੋਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਟੀ.ਬੀ. ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ
ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ
65 ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 30 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ-ਚਿੱਤ
ਰਵੱਈਏ ਹੇਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿ-ਹਜਾਰਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ। ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ
ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜਕ ਮਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਮਨਾਂ ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ.
ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 16 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਵਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕੇ ਗਏ 6400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1540 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਚਾਰਜ
ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 6 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ
25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਹੀ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਰਾਹਤ
ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਗਿਣਿਆ/ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮਤ
’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਮਹੌਲ
ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸਨ । ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੈਰਾਤ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ‘ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ’ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਵਿਆਜਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਖਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖਲੇਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਸੋਚ ਅਧੀਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰੱਸੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ
ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਭਾਵੇਂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਜੁਟਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ
ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ
ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅੰਸ਼ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ
ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੱਦੀ ਭਰੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ
ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਠਾਣ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
