ਮਨੁੱਖੀ ਮੈਲਾ ਹੂੰਝਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ
''ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੂੰਝਣਾ ਪਵੇਗਾ''
ਗਿਲਾਨੀ ਭਰਿਆ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ, ਖੁਸ਼ਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਢੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਢੋਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਕਚਿਆਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੱਕ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਵੀਂ ਮੌਤ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸੀਵਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਵਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦ ਉਸਦਾ ਦਮ ਘੁਟਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਮਾਸਕ ਆਦਿ) ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗਰੀਬ ਸੀਵਰ ਵਰਕਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਦਕਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਵਰਕਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਟਾਣੂਆਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਵਰ-ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਵਰਕਰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਂਂ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਕਰ ਸੀਵਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਾਲਟੀ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪਿੱਡੇ ਉੱਤਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਰ੍ਹੇ ਵੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਕੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਟਾਣੂ ਜਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜੋੜੀ ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ, ਉਸ ਸੀਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 2800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਬਦਲਿਆ-ਰੀਤ ਨਾ ਬਦਲੀ
ਇਹ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਵਲ ''ਅਛੂਤ'' (ਅਨਟੱਚਏਬਲ) ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1935 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ 'ਬਾਖਾ' ਨਾਂ ਦੇ ਅਛੂਤ ਜਮਾਂਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ 'ਮਲੀਨ' ਕੰਮ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?'' ਇਹ ਸਵਾਲ, ਲੇਖਕ ਨੇ 1935 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ 'ਮਲੀਨ' ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਫਲੱਸ਼-ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਾਖਾ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਹੱਥੀਂ ਹੂੰਝਣ ਦੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਹੱਥੀਂ ਸਮੇਟਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਇੱਕਵੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਮਾਂਦਾਰ ਅਤੇ ਭੰਗੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨੂੰ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣ ਅਤੇ ਹੂੰਝਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
1993 ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ 1993 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 46 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ 'ਹੱਥੀਂ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ (ਪਾਬੰਦੀ) ਐਕਟ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ 'ਪਾਬੰਦੀ' ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਸ਼-ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਂ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੇ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ-ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਹੂੰਝਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੀਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਵਰ-ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੈਂਤ ਨਿਗਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ, ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਵਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਤੜੀ ਰੋਗਾਂ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮੈਲਾ ਹੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਵਗਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਥੀ ਤਨਖਾਹ 7000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3500 ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ 3500 ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨਨ 13% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਾਚਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਆਮ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਵਗਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਲ਼ਾ ਹੱਥੀਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 1993 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ- ਵੱਡੇ ਪਰ ਥੋਥੇ ਦਾਅਵੇ
ਸੀਵਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤ ਭੈੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਕੜੇ ਰੋਸ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਥੇਬੰਦ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ''ਹੱਥੀਂ ਮੈਲ਼ਾ ਹੂੰਝਣ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਿੱਲ''। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 1993 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 19 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਪਖਾਨੇ ਢਾਹ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲ਼ਾ ਹੁੰਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖਾਤਰ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਭਾਰਤ ਡੋਗਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8 ਲੱਖ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪਖਾਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਖਾਨਾ ਹੈ।
ਹੱਥੀਂ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲ਼ਾ ਹੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਮੈਲ਼ਾ ਹੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਪਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮੈਲ਼ਾ ਇਸਦੇ ਗਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂੰਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਪਖਾਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੈਲ਼ਾ ਗਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂੰਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਲਾਨੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲੱਸ਼ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੱਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਹੂੰਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਿਥੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਲੱਸ਼ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਢਿੱਡ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਉਹ 2800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਲਈ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ''ਭੰਗੀ'' ਅਤੇ ''ਜਮਾਂਦਾਰ'' ਲੱਗਭੱਗ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਛੂਤ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਹਰੀਜਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਥੇ ਹਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ' ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਨਾ 'ਆਜ਼ਾਦੀ', ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਮਰਾਜ, ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦੂਹਰੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਲ਼ਾ ਹੂੰਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੀ ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੈਲ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ! ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੂੰਝ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਏ।
(20-9-2012)
