ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਮੋਰਚਾ* ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ
'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ* ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠ
ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ-- ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ
ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ
ਬਕਾਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ,ਕੌ-ਅਪਰੇਟਿਵ
ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਿੱਸੇ ਪੁਆਉਣ,ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ,ਪੱਕੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਭਖ਼ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ
ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ
ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਹੀਂਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 14ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ 15 ਤੋ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿਰੁੱਧ
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ 27,28 ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ
, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ
ਵਾਲਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ,ਪੰਜਾਬ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ
ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਬਲੀ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ
ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ
ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ
'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ
ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ
ਜੁਬ੍ਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਧੱਕਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਗਈ
ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੋਸ਼
ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ,ਬੇਘਰੇ
ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ,ਘਰ - ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਅਤੇ
ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਛਾਂਗੀਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ
ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ
ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ
ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ
ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਛੜੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ
