ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ

  ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ

(ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ’ਚ ਜਿਕਰ ਆਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਹੈ।) 

ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਹਨ-ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਦਰ ਖੋਹਲਣੇ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜ-ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਦਿ

(ੳ) ਖੇਤੀ-ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ

31 ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਰੋਕਾਂ 2003 ਵਿਚ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 714 ਵਸਤਾਂ ੳੱੁਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੱਕ ਮੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 715 ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ( ‘‘ਆਊਟ ਲੁੱਕ’’, 7 ਫਰਵਰੀ 2000) ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਸੁਕਾਏ ਚੌਲ,ਟੋਟਾ ਚੌਲ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ, ਜੌਂ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਅੰਬ, ਇਮਲੀ, ਖੋਪਾ ਗਿਰੀ, ਨਾਰੀਅਲ, ਮੇਥੀ , ਪੀਸਿਆ ਜੀਰਾ, ਅਦਰਕ, ਇਲਾਇਚੀ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ, ਚਾਹ, ਕਾਫੀ, ਆਲੂ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਪੱਤ ਗੋਭੀ, ਚੁਕੰਦਰ, ਸਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾ ਫਲ, ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ, ਕੰਦਮੂਲ, ਰਬੜ, ਦੁੱਧ, ਕਰੀਮ, ਮੱਖਣ, ਘਿਉ, ਪਨੀਰ, ਤਲਿਆ ਪਨੀਰ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ, ਸੁੱਕੀ ਆਂਡਾ ਜ਼ਰਦੀ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ, ਤਰਲ ਗੁਲੂਕੋਜ਼, ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਨਸ਼ਾਸਤੇਦਾਰ ਦੁੱਧ, ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਦਾਲਾਂ-ਗੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ, ਮਿਰਚਾਂ, ਅਚਾਰ, ਟਮਾਟਰ, ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਖੁੰਬਾਂ ਆਲੂ ਪਾਪੜੀਆਂ (ਪੋਟੈਟੋਚਿਪਸ), ਸਲੂਣੇ ਕਾਜੂ, ਅੰਬ, ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ, ਭੇਡ ਦਾ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਪੂੰਗ, ਅੱਠ-ਦਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਛੀ। 

ਡਬਲਯੂ.ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ 2000 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ-ਸਮੇਤ ਚੀਨੀ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ-ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ। 

ਏਸੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ 40 ਹਜਾਰ ਟਨ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਘੀ ਮਈ-ਜੂਨ 2000 ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜੱਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਮਈ-ਜੂਨ 2000 ਵਿਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1999-2000 ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਸੋਲਾਂ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੋਈ। 

ਖਾਣਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ , ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਖੋਪੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 1999 ਵਿਚ 5500-6500 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿਚ 3025 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੋਪਾ ਗਿਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਨਗ ਤੋਂ ਡੇਢ-ਪੌਣੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਨਗ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਪਾਮੋਲੀਨ ਤੇਲ ਹੈ। 

ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ-(ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ) ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਹ ਅਸਾਮ ਚਾਹ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਲਗਿਰੀ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ (ਹਰੀ ਪੱਤੀ) ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋਂ ਤੱਕ ਲੁੜਕ ਗਈਆਂ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਤੀਹ ਹਜਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਤਰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ 57 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

1999 ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਦਸ ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2000 ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ, 20 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। 

ਭਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਸਕਣ) ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਖਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਰਬੜ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਪਾ-ਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲੁੜਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਚੀਨੀ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੱਜਰਾ ਸੰਕਟ ਐਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। 

(ਅ) ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਜ ਵੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੀਜ) ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ-

ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਓ-ਕੱਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਮਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀ ਮੈਕੋ ਕੰਪਨੀ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਗਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ 210 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਏਕੜ ਵਿਚ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ‘‘ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’’ ਹਨ। 

ਪਰ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਜੈਨਿਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਸ਼ਾਂ (ਜੀਨਜ਼) ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਅਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜੀਨਜ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਛੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜੀਨਜ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਈ. (ਗਊਆਂ ਦੇ ਪਾਗਲਪਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ‘‘ਵਧਾਏ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ’’ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੀਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਥੋਕ ਰੂਪ ’ਚ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਧ-ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸਤੰਬਰ 2000 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਖਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਕੋ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੈਕੋ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

(ੲ) ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ-

ਅਗਸਤ ਵਿਚ, ਖਰਚ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ,ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਪਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਸੰਸਾਰਦੇ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘‘ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਵਿਚ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ, 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਾਈਪੋਇੰਟ ਰੈਂਡਲ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮੌਲਰਜ-ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10-12 ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਨਾਰਗਾ, ਕਾਰਗਿਲ, ਬੁੰਜ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ (ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ) ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵੀਹ ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਆਫਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਰੇਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਚੂੰਮਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ) ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਇਤਫਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਉਦਾਰਪੰਥੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ (ਸੀ.ਐਚ. ਹਨੂੰਮੰਥਾ ਰਾਓ) ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾਅਵਾਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਗਰੀਬਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਿਪਤੀ ਨੁਕਤਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਫਰੇਬੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਣ ਲਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8.30 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿੱਲੋ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 7 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। (ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 2.3 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗੀ)। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਅਸਲ ’ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ‘‘ਪੂਰੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ’’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਕਲੀ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥਾਉ ਥਾੲੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਕਾ ਪੂਰੇ ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਖੇੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਹੈ।

(ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਤਾਬਚੇ 

ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਜੰਤਰੀ ’ਚੋਂ)