ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਟਾਈ 'ਚ

 ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਟਾਈ 'ਚ

-ਜਸਵਿੰਦਰ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਵਧਾਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਪਰਤਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੰਡ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋ ਪੈਸਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟਣ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਮਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਛਿੜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੰਗ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ –ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਨਿ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਹਾਊਮੈਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਛਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਫਣ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।  

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਖਰੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਂ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ-ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੱਬਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਫਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਫਣ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਨਾਕਾਨੀ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਕਿਸੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉੱਪਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਪਸਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭੂਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੈਅ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ 56 ਇੰਚੀ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡ-ਤਾਕਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ-ਹਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ। 

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਰਾਮਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਵਾਂ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ. ਯੂਰਪ ਆਦਿਕ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਸੀ। 

ਬਦਲਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਰੂਸ-ਯੂਕੇਰਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੂੜੀ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਦਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਆਪਸੀ ਟਰੇਡ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰੱਖਤ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਟੈਰਿਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨੋਵੈਰੋ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੂਸੀ-ਯੂਕੇਰਨ ਜੰਗ ਨੂੰ “ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ” ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਕਰੈਮਲਿਨ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ” ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੈਵਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਹਾਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਭਵੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰੱਖਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਲਾ ਤਾਂ ਝਾੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਤਸੱਲੀ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਵੱਟ ਤੋਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਰਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ, ਸਵਾ ਸੌ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜਾਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਥੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੂਸ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ  ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ –ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸੀ ਚੀਨੀ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਪਾਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ, ਸਤਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ। 

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁਭਵੇਂ ਤੇ ਉਤੇਜਕ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਰਸਮੀ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਟਰੇਡ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਤਣਾਤਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਸੀਜਣ ਹਿੱਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂੰਅ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਟਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ, ਖਤਰਾ ਸਹੇੜ ਕੇ ਵੀ, ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਮਾਲ, ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਿਕਸ ਜਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕਥਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਕੁਆਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇਸਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪਾਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਾ  ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਸਵਦੇਸ਼ੀ” ਤੇ “ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਵੱਲੋ ਈ-ਵਿਭਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ-ਸਧਾਰਨ ਹੈ....ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੌਂਡ, ਕਰੰਸੀ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਫੈਦ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਹਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਕੈਸਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀਪਣ ਅਤੇ ਕਿਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ?

ਜੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਕਿਰਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਸਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜੋ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਹਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀਪੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਤਵਾਰਣ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਹੀ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ  ਅਜਿਹੇ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁੰਦਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਹਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

--0--