ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ 
13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਵਿਛ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਨਚਾਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹ ਵਗਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨਾ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ , ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਬੁੱਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜੁਟਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲਾ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
--0--
