ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ

 ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਈ ਪਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਯਾਨੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਜਾਨਲੇਵਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੜ੍ਹਾਕ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ  ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ  ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਾਗੇ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰਕੇ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 21 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। 

ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉਭਰਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਦੇ ਖੇਤਰਾਂ/ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੌਧਰ(ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (2006-15) ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 218 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿੱਕਰੀ ਇੱਕ ਅਰਬ 7 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

  ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ; ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ; ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। 

ਦੂਸਰਾ ਧਰਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ 2 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੪੮ਇਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਸੁਆਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਪਲੀ ਰਜਵਾਹੇ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ 12 ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। 

ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਯੋਗਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਵਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੋਸ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਤੀਜਾ ਧਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਸੁੱਟਣ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਖੀਰ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ, ਕੋ੍ਰਮੀਅਮ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21, 133, 700, ਅਤੇ 2200 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਕਾਲੀ ਵੇੲੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਤਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਐਸ. ਈਜ਼./ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਧਰਨੇ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ/ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਲੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।    ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੰਡ  ਦੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪਾਟਕਪਾਊ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਕਾਟ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ।