ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੇਹਾਲੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਲਮੋੜੇ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ Àੁੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ-ਪਿੱਠੂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਪਿਛਲਮੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਜਾ ਬਣੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪਿਛਲਮੋੜੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ,ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲਬੂਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੰਗੇ ਧੜ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿੱਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ
1991 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1990-91'ਚ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ 'ਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 12% ਸੀ ਜੋ 2011-12 ਵਿਚ ਵਧਕੇ 34.6 % ਹੋ ਗਈ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2009-10 'ਚ 50% ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਫਰਮਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਮਾਲਕ ਜਦ ਚਾਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਓ ਤੇ ਕੱਢੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2003-04 ਵਿਚ49.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2011-12 59.2% ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਿਯਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ, ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਲਕ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗਰੈਚੂਟੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਯਮਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਿਹੜੀ 1999-2000 'ਚ 41% ਸੀ, 2011-12 ਵਿਚ 58% 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਅੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਵਿਚ ਇੱਕ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ, ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਤੀਜੇ, ਅਨਿਯਮਤ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਘੰਟੇ ਚੰਮ ਉਧੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 14% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਖੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਖੜ•ੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੁੱਟ ਵੱਟਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਲੂਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ 1980 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕਾਨਪੁਰ, ਕੋਇੰਬਟੋਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤੁੱਛ ਰਕਮਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੀਵੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਆਗਿਆਕਾਰ' ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੜ•ਦੇ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਕਿੱਲ (ਹੁਨਰ) ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ 40 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 2018 ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਉਂਜ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਤੇ ਨਰਮ ਮਿਜਾਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾਂ ਦੇ ਜੜ•ੀਂ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ-ਕਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਨਿਯਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਾਰੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2004-05 ਵਿਚ 63% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2011-12 ਵਿਚ 73% ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਿਘਾਰ ਔਰਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ-68% ਤੋਂ 87% ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 91% ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹਾਇਰ ਐੰਂਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 1997-98 ਤੋਂ 2001-02 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 17 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਅਖੌਤੀ ਸਖਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1948 ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਲਗਭੱਗ ਠੱਪ ਹਨ-1986 ਵਿਚ 63% ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2008 ਵਿਚ ਇਹ 19% ਤੱਕ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। 1991 ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਸੱਟਾਂ-ਫੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਮਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਬੋਰਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਫੇਲ• ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਚਲਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ, ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ•, ਠੇਕੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਅਤੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਉਤਪਾਦਕਤਾ' ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਝੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ''ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ'' 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਗੁੱਝੀ ਹੈ। 22-9-03 ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ''ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ''।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2008-09 ਵਿਚ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ-ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 70-75% ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਡਰਾਵੇ, ਗਾਲ•-ਦੁੱਪੜ ਅਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਨਾਂ ਲੈਣੇ, 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੱਟ, ਚਾਹ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਟੌਇਲੈੱਟ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਸਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਕਰਣ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਓਵਰ-ਟਾਇਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਪੀਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਮੇ ਘੰਟੇ ਆਦਿ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਢੰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਕਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦੂਰ-ਰਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚਾ ਕਿਰਤੀ ਖੁਦ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ 240 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2005 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ-
''ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ (ਬਾਅਦ ਦੇ) ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਥਕਤਾ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।'' (ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ-ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 2014)
1991 ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰਗੂਹਾ ਨਿਯੋਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ 5 ਸਾਜਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ-ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 2005 ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਔਖੀਆਂ ਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ
ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸਰਦੀਆਂ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਥਾਪਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ, ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਹਰਾ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਖੜ•ੀਆਂ। ਗਾਹੇ-ਬ-ਗਾਹੇ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭੱਗ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖਾੜਕੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਭਾਰ Àੁੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਉਲਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 2015 ਦਾ ਮੱਨਾਰ (ਕੇਰਲਾ) ਵਿਚ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਇੰਟਕ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੀ. ਐਮ. ਦੇ ਇੱਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2016 'ਚ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ•ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ 50,000 ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਫੈਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਰੀਕੋ, ਸਨਬੀਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ Àੁੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਥਾਪਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ 'ਚ ਪਲਟਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱੱਥ ਵਢਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰÎਘਰਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲੇ-'ਕਹਿਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਬਣੇਗੀ।
(ਆਸਪੈਕਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕਾਨਮੀ
ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ)
