ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ- ਨਿਤਰਵਾਂ

ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ 15 ਸਾਲਾ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਤਲੀ ਉਦੋਂ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਫੌਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ 'ਚ ਮਗਰੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਘਰੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਐਨਾ ਨਿਹੱਕਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗੇੜ ਅਨੁਸਾਰ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 0.41 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 1.0 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਲੇ 3.15 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 2145 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਸੋਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 6000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਸ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2007-2008 ਅਤੇ 2015-2016 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 2746 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-2015 'ਚ ਖੇਤੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਸਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਭਲਾ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ 86 % ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਏਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਸਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੜੱਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਤ ਨਿਚੋੜੂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਕ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਟਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਗਾਊ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਹੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹੀ ਤਬਕੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਝੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚੁਣਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਂਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਲੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਵਾਂਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1972, 'ਚ ਕੇ.ਐਨ. ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2002 'ਚ ਕੇਲਕਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 95% ਕਿਸਾਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜੂਝਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਨਿਤਰਵਾਂ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜਾਂ ਉਭਾਰਿਆਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

 ***