ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ :
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ
ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ
ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਉਭਾਰ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ
ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਲਣ
ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ
ਡਟੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਰ
ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਊ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਖਾਰਜ ਕਰ
ਦਿਉ। ਪਰ ਹੰਢੀ ਵਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ
ਆ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਲਣਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ
ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਚਿਰਾਂ
ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਗਏ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ
ਬਣੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹਕੂਮਤ
ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ
ਤਾਕ ’ਚ ਸੀ,
ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਭਾਂਪ ਲਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਤਰੀਕ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ
ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ
ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ
’ਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ
ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਮਾਰੀ ਰੱਖਣ
ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਸੁੰਗੇੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ
ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ,
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਜੋਕਾਂ (ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਸੂਦਖੋਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਕੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ
ਬੱਜਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋਵੇ,
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚੋਂ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ,
ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਿਆ
ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਅਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ
ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਏਸੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ
ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ
ਨਵ-ਉਦਾਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ
ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਧਾਰਨ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਖਰੀਦ ਚੁਟਕੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ
ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਜਟ
ਜੁਟਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ
ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬਾ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ
ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ
ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਹੋਣ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ। ਪਰ
ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ
ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਮਤ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ
ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਪੱਖੀ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ
ਤੇ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ
ਰਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੋਝੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਝੀ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ
ਸਿਆਸੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੰਗ
ਪੱਤਰ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਬਾਈਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ
ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ
ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗਰੀਬ
ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੂਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ
ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸਫਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ
ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਗੋਹੜੇ ’ਚੋਂ ਪੂਣੀ
ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹਾਲਤ
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦਬਾਅ
ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ
ਐਨੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਰੱਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ
ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਲੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੌਰੀ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਣਨਾ
ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹੱਲਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ
ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲਤ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਤੇ ਲਮਕਵਾਂ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ
ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। (6 ਸਤੰਬਰ, 2024)
