ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ

 

ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ

  60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਕਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ-ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਆਮ ਸਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੀਮੰਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਖੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਐਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣ ਨੂੰ  ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ’ਚੋ ਬਾਹਰ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਸੂਰਾ  ਵਸੀਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੇਦਖਲੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਗੇੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਡੀ ਲਾਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਨੀਮ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ  ਅਣਵਿਕਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਗੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਹਨ।ਇੱਕ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ; ਦੂਜੀ, ਗੰਜਾਇਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ 90 ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਗੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ , ਵਰਤਮਾਨ ਅਰਥ-ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਖਿਆ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਹੇਠ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲ-ਪਿ੍ਰਥਮੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਦ ਕੁ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ   ਮਗਰਲੀ ਚੋਣ—ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਗੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ  ਦਿਓ ਕੱਦ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮਗਰਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ’-ਪ੍ਰਾਪਤ ’ਚ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ  ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ  ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਫਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ; ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਾਫਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ( ਜਾਂ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਅਨਿਯਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ) ਉਨ੍ਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਦੂਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਤਬਾਹੀ  ਹੈ। 

ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਦਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਪਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਰਦੀ ਹੋਵੇ ; ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਰਜੀਵੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਵੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ-ਸੋਮਿਆਂ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਾਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ  ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤੇ ਵਧਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੁੱਚ ਲਚਕੀਲੀ ਬਣਾਵੇ ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਿਰੇਪੁਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸਨਅਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ , ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਕ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੇੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੱਠੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਮ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੰਤ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅਤਿ ਅਹਿਮ (critical) ਹਮਾਇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। 

ਅਜਿਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧ-ਮ-ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆ ਲਵੇਗਾ। 

ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਕਿਸਾਨ’’ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 31.5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 18 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਕਿਸਾਨ’’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰੇਗੀ।     

---0---

( RUPE ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼)

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)