ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਦਾਸਤਾਨ
ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਇਸਦੇ
ਐਲਾਨ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ
’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਕੋਵਿਡ19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ
ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ
ਦਿੱਤੀ।
ਜਦ ਕਿ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਡਾਵਾਡੋਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ- ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 500
ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਆਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ
ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਵਧਵੇਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਛੂਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ
’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ
ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਡੋਜਾਂ (ਖੁਰਾਕਾਂ) ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਫੌਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ
ਸਿਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਦੀ
ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ “ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ” ਦਾ ਅੰਗ ਸੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਾਣੂੰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ (ਵਾਇਰਾਲੋਜਿਸਟ ) ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ਮੀਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ
ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਜਦ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ
ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਨ
ਵਲ੍ਹੇਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਮਈ 2020 ’ਚ, ਜਪਾਨ
ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬਰਾਜੀਲ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਨਵਰੀ 2021 ਚ
ਜਾ ਕੇ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ
ਕਾਫੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਰਡਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 14.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ
ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ 160 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੁੱਲ 311 ਮਿਲੀਅਨ
ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18+ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱਲ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ,
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਪੂਨੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੀਤਾ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ
ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ( ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਅਤੇ ਖਿਆਲੀਂ ਪਲਾਅ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ
ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸਟਾਫ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ --ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ,ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ
ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰ੍ਹੀਂਦ ਉਸਦੇ ਨੰਗ
ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਪਤ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ
ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਹਨ- ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ
ਐਸਟਰਾ ਜਿਨੈਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ
ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ
ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਭਾਅ ਮਿਲ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਬਲੰਦਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ
ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ
ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਬਿਲੀਅਨ
ਡੋਜਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਧੇਰੇ
ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਵੇ। ਪਰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਪੈਂਤੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾ
ਉਤਸਵ ਰਾਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਛਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਜਾਨ ਭਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ
ਉਤਸਵ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ
ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗੀ।
16
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ
ਸੁਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45+ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ
ਜੁੰਮੇਂਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ
ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੌਡਰਨਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ 50% ਵੈਕਸੀਨ
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਬਾਕੀ 50% ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੇ
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਚਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ
ਵੈਕਸੀਨ 150 ਰੁਪਏ ’ਚ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ’ਚ ਤੇ ਨਿੱਜੀ
ਖੇਤਰ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਫੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਈ ਤੋਂ ਅਖਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ
ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ
ਜਾਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ
ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਤੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ 2000 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਤੇ
ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ
ਹਨ।
31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ
ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦੋਹਰੇ
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ
50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਰਾ ਖਾ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ
ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ
ਵੈਕਸੀਨ ਖਾਤਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ 35000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ/ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 18-44 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਂਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 23
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਵੈਕਸੀਨ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ
ਡਿੱਗਣ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ।
