ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ - ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈੜਾ ਅਜੇ ਬੱਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਝਲਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੁੱਕ 'ਤੇ ਡੇਲਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਆਖਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ "ਵਿਕਾਸ" ਦਾ ਪਹੀਆ ਤਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਡਾਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2013 ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮਾਊ ਢੰਗ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਢੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਢੰਗ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2013 ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਭਰਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਹੂੰਝਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।
ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ -ਸਨਅਤ ਦੀ ਜੁੜਵੀਂ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਹੌਂਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 'ਚ ਵਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਉਮੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
