ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਾਤਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਮ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੋਰਟਲ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬੀਐੱਮ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਮਨੂੰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1977-80 ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 70ਵਿਆਂ) ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਉ (ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾਲਡਾ ਜਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਜਿਹੜਾ ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਤੇ ਘਿਉ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਗੀਜ ਕੁਰੀਅਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਧਾਰਾ’ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਅਤੇ 1990-91 ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ( ਡਬਿਲਊਟੀਓ) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਾਜਪਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ। ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਕਾਰਨ 2018 ਤਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲਾਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੁਰਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਿਆ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ)
(ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡਾ)
