ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ

 

ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ

ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ 40 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ-ਪੁਲਸਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।

          ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇ।