ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਰਥ

 

ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਰਥ 

ਆਖਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਹੀ ਘਚੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ, ਇਸਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਂ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗੀ! ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ-ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 7 ਮਈ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ , “ ਅਸਲ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.... ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।’’ 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਸੁੰਗੇੜਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਤ ਬੰਨ੍ਹਵੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ 440 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 195 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਦਮ ਇਸੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਨ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਣ ਲਈ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ 433.44 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ 187.28 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ 311.4 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ’ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਧਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਟੀ ਸੀ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਣਕ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖੂਬ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਐਨ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਪਈ ਅਗੇਤੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਧਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ  ’ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 200-300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਕਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮਾਊ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੋਟ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਉਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਚਾਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। 

ਅਜਿਹੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

       

                                                        ( 26 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ’ਚ ਛਪਿਆ)